प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका संयोजक गिरिशचन्द्र लाल ।

काठमाडौं । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नभएको ठहर गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पीडितका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले चौधरीलाई टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक बालक हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । हालसम्म फरार रहेका चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट फराकिलो मतान्तरसहित हालै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जितेका छन् ।
स्थानीय र सरोकारवालासँगको कुराकानीका आधारमा जाँचबुझ आयोगले चौधरी घटनाको पीडित भएको निष्कर्ष निकालेको हो । प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरुप नै भएको तर रेशम चौधरीले नभई अरु कसैले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उनले त अघिल्लो दिन नै आन्दोलनमा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने भनेर सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिएर सहयोग गरेको देखियो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो दिनको आन्दोलनमा पनि उनी संलग्न भएको देखिएन ।’ प्रहरी अनुसन्धानले भने चौधरीलाई नै मुख्य दोषि ठहर्याएको छ ।

‘मदिरा पिलाएर कार्यकर्ता ल्याइएको थियो’
संविधानको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा घरेलु हतियारसहित थारु समुदायका व्यक्तिले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । छुट्टै थरुहट प्रदेश उनीहरुको माग थियो । सोही मागसहित टीकापुरमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो । झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एक बालक मारिए । ठूलो संख्यामा आएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेन । आन्दोलनकारीले घरेलु हतियार प्रयोग गरी प्रहरीको निर्मम हत्या गरेका थिए । जुन घटना योजनाबद्ध नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको स्थानीयले आयोगका अधिकारीहरुसँग बताएका छन् । स्रोतका अनुसार तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली कांग्रेस) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरु मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका थिए । तर, प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ । टीकापुरमा रेशम चौधरीको लोकप्रियता बढेकाले अन्य पार्टीका नेताले नै ‘रेशमको योजनामा आन्दोलन भएको’ भनेर प्रहरीलाई ब्रिफिङ गरेर फसाउन खोजेको केही स्थानीयबासीले आयोग समक्ष बयान दिएका छन् ।
तर, आन्दोलनमा रेशमको पनि समर्थन रहेको र आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उनी पूर्णरुपमा निर्दाेष छैनन्, तर मुख्य योजनाकार नै हो भन्ने चाहिँ हाम्रो छानबिनमा देखिएन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । घटनापछि उनको एफएम, घर तथा कार्यालयमा तोडफोड भएकाले उनलाई टीकापुर घटनाको पीडित मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चौधरीलाई सरकारले यसअघि नै क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । टीकापुर घटनापछि उनलाई मुख्य योजनाकार भनी अभियोग लगाएपछि रेशम चौधरी भारतमा बस्दै आएका छन् ।

हुलमूलमा पक्राउ, अभियुक्तहरु बाहिर
आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीले दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा केही बोलेको छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यस विषयमा आयोगले केही उल्लेख नगरेको हो । स्थानीयहरुसँगको कुराकानीमा भने प्रहरीले गहन अनुसन्धान नगरी हुलमूलका आधारमा पक्राउ गरिएको गुनासो गरेका छन् । केही निर्दाेष व्यक्ति फसेको र घटनाका दोषीहरु भने अनुसन्धान बाहिर रहेको स्थानीयको गुनासो छ । घटनामा पक्राउ परेका २५ जना अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । मुद्दा दायर गरिएका रेशम चौधरी लगायत फरार छन् ।

सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस
जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिडिओलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । कसैको नाम नतोकी आयोगले घटनाको पछाडि स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । टीकापुर घटनाबारे पूर्वसूचना नहुनु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुनु र घटनापछिको उचित विश्लेषण प्रशासनले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उचित विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएको भएमा प्रहरी मारिएपछिको अवस्थामा स्थानीयको सम्पत्तीमा तोडफोड र आगजनीको घटना हुन नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकापुर घटनापछि प्रहरीले धेरै बल प्रयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दंगा नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सुसज्जित बनाउन सुझाव
सुरक्षा नियकासँग दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी स्रोत–साधन नहुनु पनि टीकापुर घटनामा ठूलो क्षतीको कारण मानिएको छ । टीकापुर घटना लाठी र ढालाको आधारमा प्रहरीले हातहतियार सहितका आन्दोलनकारीसँग भिड्नुपरेको थियो । जसकारण प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न नसकी भाग्नुपरेको थियो । एसएसपी लगायतलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए । भीड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम र स्रोत साधन दुवैमा प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

स्थायी समाधान खोज्न सुझाव
आयोगले टीकापुर मात्र नभई मधेसका अन्य आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाको समेत छानबिन गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो । आयोगले तराई, मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा त्यस्ता आन्दोलन पछि पनि हुनसक्ने भएकाले स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ । अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्न आयोगको सुझाव छ । आयोगले कैलाली, झापा, सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बाँके, बर्दिया, दाङ, बारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सप्तरी र सिरहामा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
सरकारले गतवर्ष असोज २ मा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा भएको आन्दोलनको घटनाको छानबिनको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई थपिएको थियो । ६ महिनाका लागि भनेर गठन भएको आयोगले १४ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले आयोगलाई दुईपटक म्याद थप गरेको थियो । सर्वाेच्चका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठिन जाँचबुझ आयोगमा सुरुमा ७ जना सदस्य थिए । आयोगका सदस्य खुशीप्रसाद थारु उच्च अदालतको न्यायधीशमा नियुक्त भएपछि आयोग ६ जनामा सीमित भएको थियो । स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफलपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डिआइजी सुखचन्द्र झा, पूर्व नायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए । गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा काम गरेका थिए । आयोगले ७ सय पेजको प्रतिवेदन शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मधेसका अधिकारकर्मीले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक विभिन्न घटनाको छानबिनमा आयोगहरु गठन गर्ने तर प्रतिवेदनहरु त्यतिकै थन्क्याउने गर्दै आएको छ ।