विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन जोडेर सेवा लिने तर बक्यौता तिर्दा बखेडा झिक्ने व्यापारीहरू सरकारलाई प्रभावित पार्न सफल भएका छन् । यसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अर्थपूर्ण मौनता साँधेको छ । राज्यले उठाउनै पर्ने बक्यौतामा पनि सरकारले किन व्यापारीलाई नै माथि पर्ने गरी निर्णय गर्ने मोडमा आफूलाई उभ्याउने काम गर्यो ? प्रधानमन्त्री आफै किन यसरी व्यापारीको पक्षमा दृढ बन्न पुगे ? यो रहस्यको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विद्युत् महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीको पक्षमा देखिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरकानुनी रुपमा उद्योगीमाथि दायित्व सिर्जना गर्नु नहुने धारणा राखेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको सुविधा उपभोग गरेका उद्योगीले विद्युत् महसुस नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्न थालेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएवापतको महसुस नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटेको हो । विद्युत् उपभोग गर्ने तर पैसा नतिर्न लबिङ गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरू प्राधिकरणको यो कदमको विरोध गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामै नयाँ सरकार आएपछि बक्यौता तिर्नु पर्दैन कि भनेर उनीहरूले लबिङ गरेका थिए ।

तर, नयाँ सरकारबाट नयाँ निर्णय आउनुभन्दा अगाडि नै बक्यौता रकम उठाउने दबाबस्वरुप प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्को, भैरहवाको जगदम्बा सिन्थेटिक, सिमराको हुलास स्टिल लगायत उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा अहिले उक्त उद्योगमा लाइन जोड्न प्रधिकरण बाध्य भयो । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्ने कुनै सम्भावना नै हुन्न ।

तर, यही विनयमावलीलाई लत्त्याउँदै व्यवसाय गर्छु भनेर राज्यबाट बिद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले अर्बौँ रकम बक्यौता नतिरे पनि उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् । अहिले सीमित व्यापारीहरूले सरकारलाई नै प्रभावित पार्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई घुँडा टेकाउँदै बक्यौता नतिर्ने लाइनमा जान खोज्दै छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली फुलबुट्टे भाषण र तथ्यलाई बाहिर राखेर व्यापारी पोस्ने रणनीतिमा केन्द्रित बनिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यापारीलाई बिद्युत् बक्यौता नतिरे पनि काटिएको लाइन जोड्न किन निर्देशनमाथि निर्देशन दिन तम्सिएका छन् ? राज्यलाई नोक्सानी हुँदा पनि दलहरू दाउपेचको राजनीतिमा किन सरिक बन्न खोज्दैछन् ? यो रहस्यमयी विषय बन्न पुगेको छ । विद्युत् बक्यौतामा कांग्रेस मौन प्राय देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र सत्ता गुमाएसँगै एमाले र प्रधानमन्त्रीमाथि खनिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरू तथ्य बोकेरै सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सीमित व्यापारीको प्रभावमा सरकार परेको पूर्व उर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आरोप लगाएका छन् । माओवादीले निरन्तर प्रश्न गर्न थालेपछि एमाले पनि के कम ? माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले किन बक्यौता उठाएन भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएको छ । माओवादी भर्सेस एमाले बनेको विद्युत् बक्यौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बने चेपुवामा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमाथिको निर्देशन र उद्योगीको जित हुने गरी तीन महिने समयसीमा राखेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमाथि गर्न खोजेको राजनीति र प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लागिरहेको दलीय प्रभावको आरोपले विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । तर, राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो रकममा दल र नेताहरूले राजनीति गर्न खोज्दा कतै त्यो गुम्ने त होइन ? आशङ्का थप बलियो बनेको छ । बिद्युत् बक्यौता विवादमा नेपाली कांग्रेस खास चर्किएको देखिन्न । कांग्रेसले यसलाई ठूलो विषय किन बनाएन ?

राज्यले ठूलो मात्रामा धनराशि गुमाउने वा पाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस मौन रहनुलाई धेरै अर्थमा हेर्न थालिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको आयुसँग यसलाई जोडेर हेर्ने प्रयास समेत गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ बसेको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त सरकार ४–६ महिनामा फेरिने र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नै दोहोरिने दाबी लिएको थियो ।

कांग्रेस र कांग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवासँग दुरी नबढाउन अपिल संसदमै गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको निर्देशन र बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यापारीको विद्युत् लाइन जोड्न दिएको निर्देशनलाई स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद् र सञ्चार माध्यममा समेत प्रश्न उठेपछि उनले भडास पोखिरहेका छन् ।

तर, बक्यौता तिर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणले दिएको ६० किस्ते प्रावधानदेखि अन्य व्यवस्था कुल्चिँदै गरेको निर्देशन र निर्णयमाथि शंका उब्जिनु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व फेरबदलसँगै नयाँ कदम चाल्ने र उद्योगीको बक्यौतामा छेडखानी गर्दै राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यापारी पोस्ने काम नहोला भन्ने स्थिति नदेखिएका कारण पनि सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धमा विषयमा जनता आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।