संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्य बमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन प्रत्येक वर्ष विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन नभएर फिर्ता हुने क्रम कायमै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले समग्रमा दुई तिहाइसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ४९ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले आव २०७७–०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख कूल बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ६५ दशमलव ५२ अर्थात् २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रकम मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

आव २०७८–०७९ मा पनि सरकारले जम्मा बजेटको ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । आव २०७८–०७९ मा सरकारले चालुतर्फ रु १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ९१ हजार गरी जम्मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरे पनि २४ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।

आव २०७९–०८० मा पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छैन । समीक्षा वर्षमा सरकारले जम्मा बजेटको ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस्तै आव २०८०–०८१ मा ३३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएकामा जम्मा ६० दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन । यस वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाखको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले असोजसम्म छ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार २६० खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दिपेन्द्र मगरातीले जानकारी दिए । मगरातीका अनुसार प्रदेश सरकारले बाँकी नौ महिनामा २९ अर्ब १८ करोड २९ लाख ५१ हजार ७३९ खर्च गर्न बाँकी छ ।

बढ्दै चालु खर्च

कर्णाली सरकारको विकास बजेटभन्दा चालु खर्च बढ्दै गएको तथ्याङकले देखाउँछ । जनप्रतिनिधिको विलासी जीवनशैली, फजुल खर्च र कार्यालय सञ्चालन तथा बढ्दो कर्मचारी सङ्ख्याका कारण प्रत्येक वर्ष चालु खर्च बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा रु छ अर्ब २१ करोड ६६ लाख रहेको चालु बजेट २०७६–०७७ मा १३ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा रु १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख चालु बजेट विनियोजित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

यस्तै आव २०७८–०७९ मा रु १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, आव २०७९–०८० मा रु १३ अर्ब १२ करोड १४ लाख, आव २०८०–०८१ मा १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा रु १३ अर्ब ८४ अर्ब रकम चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई केलाउँदा प्रदेशमा चालु खर्च बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

किन हुँदैन खर्च ?

अर्थ जानकारहरू कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य कारण सुनिश्चित भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने तर नयाँ आयोजनाको सङ्ख्या बढाउने प्रवृत्तिका कारण खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत समयमै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड नबन्नु जस्ता कारणले बजेट खर्च नै हुन नसकेको सुर्खेतमा अर्थशास्त्रका अध्यापक शिक्षक बालकुमार बिक बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा बजेट कुन क्षेत्रमा छुट्याउने भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्यो, अहिलेको स्थिति हेर्दा बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै छुट्याएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्,’ उनले भने। सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाएर जानुपर्ने भन्दै योजना अनुगमनलाई ध्यान सके बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान सङ्कायका डिन डा सुदीप ठकुरी बजेट खर्च सक्ने क्षमता नभएकै कारण बर्सेनि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै कम भएको हो, अर्को भनेको हाम्रो प्राथामिकता भन्दा पनि हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्च प्रभावित भएको हो,’ उनले भने । प्रक्रियागत र कानुनी झन्झटका कारण पनि आयोजनाले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

योजना बैंकको खोजी

जनशक्ति अभाव पनि बजेट कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह बताउँछन् । ‘जनशक्ति अभावका कारण समयमा बोलपत्र आह्वान हुँदैन, समयमा बोलपत्र आह्वान नहुँदा निर्माणदेखि समयमा रकम निकासा नहुने जस्ता सबै कुरामा असर पर्छ,’ उनले भने ।

यसबाहेक अध्ययनबिना योजना बनाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘तल्लो निकायले प्राथमिकीकरण गरेका, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेका योजनालाई मात्र समावेश गरेर अगाडि बढ्ने संस्कार बसाल्न सकियो भने मात्रै पनि दोहोरोपनको पनि कमी रहन्छ भने योजना कार्यान्यन समयमै हुन्छ ।’

यसका लागि योजना बैंक बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । ‘योजना बैंक बनाएर त्यसबाट मात्रै जनप्रतिनिधिले योजना छनोट गर्ने मापदण्ड बनाउन सक्नुपर्छ, योजना तर्जुमाको नीति नै परिवर्तन गरेर एउटा ‘बास्केट’बाट मात्रै तान्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसले योजना ‘डुप्लिकेशन’ हुँदैन र कार्यान्वयन पनि हुन्छ,’ सिंहले भने ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कार्यकालको सुरुवातदेखि नै समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने र विगतमा खर्च नहुने प्रवृत्ति हटाउने बताउँदै आएका छन् । उनले त्यही अनुसार मन्त्री र कर्मचारीसहित मातहतका निकायलाई विभिन्न निर्देशन जारी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा आव २०८०–०८१ मा मात्रै ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख छ । त्यसमा एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फछ्र्यौट भएको देखिएको छ । प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्योटमा प्रगति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारको रु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख कुल बेरुजुमध्ये समितिले रु एक करोड ३८ लाख फछ्र्योट एवं सम्परीक्षण गर्न सफल भएको बताए ।

अब प्रदेश सरकारको बेरुजु रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रहेको छ । अनियमित ढङ्गले खर्च गर्ने प्रवित्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । आर्थिक कार्यविधि र नियमावलीअनुसार नै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भन्दै यसो गर्दा बेरुजु कम गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ ।