एक वर्षभन्दा बढी समय लागतका आयोजनाका लागि पुस मसान्तभित्रै स्रोत सहमति दिनुपर्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले स्रोत उपलब्धताका आधारमा मन्त्रालयले पुसभित्र निर्णय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

२०८० सालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डमा केही परिमार्जन गरेर अहिलेको मापदण्डमा स्रोत सहमतिका विभिन्न चरणको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ । त्यस्तै केही समयसीमामा परिवर्तन पनि गरिएको छ । जस अनुसार आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो मापदण्डमा असोज मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसरी आएको प्रस्तावमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मङ्सिर मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा छ । अघिल्लो मापदण्डमा यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको प्रस्ताव उपर पुस मसान्तभित्र निर्णय गरेर आयोगलाई स्रोत सहमतिको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यो पनि पछिल्लो मापदण्डले पहिलो पटक गरेको व्यवस्था हो । अर्थबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनका लागि सहमति वा स्वीकृति दिनुपर्नेछ । नयाँ मापदण्डले स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको सुरु विनियोजनको बजेट रकम पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि केही आयोजनाबाहेक सुरु विनियोजन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्न नपाइनेमा यसलाई बढाएर पाँच करोड पुर्याइएको छ ।

अर्थात् खण्ड खण्डमा निर्माण गर्न नसकिने मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, खानेपानी संरचना, ढल व्यवस्थापन, सुरुङ र फ्लाई ओभर तथा अन्डरपास जस्ता आयोजनाबाहेक अन्य पाँच करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । नयाँ मापदण्डले स्रोत सम्बन्धी केही अन्य व्यवस्था पनि थप गरेको छ ।

जस अनुसार बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा मन्त्रालय वा निकायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुने अनुमानित बजेट सीमाका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति भएको आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने छ । त्यसरी छुट्याएर बाँकी हुने रकम पनि यकिन गरेर नयाँ आयोजनालाई समेत स्रोत आवश्यक पर्ने पक्षलाई ध्यान दिएर स्रोत सहमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।