राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले भ्रमण भत्ताको नाममा ३० लाखभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको चुरे संरक्षण समितिको अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गर्दै समितिको आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७१ विपरित भ्रमण भत्ता र इन्धन खर्च समेतमा लगभग पटक–पटक गरी हालसम्म करिब ३० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रि«सतर्कता केन्द्र, बन मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री लगायतमा उजुरी परेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको आर्थिक कार्यविधि नियामावली २०७१ मा समिति अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रि«य र राष्ट्रियस्तरको फिल्ड भ्रमण गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्री स्तरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, अध्यक्ष पौडेलले पदको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नो भ्रमण आदेश आफैं स्वीकृत गरी नियमविपरित भ्रमण भत्ताको नाममा आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएको छ । यसअघिका रामेश्वर खनाल र विरेन्द्र यादव समिति अध्यक्ष हुँदा नियम संगत रुपमा तत्कालीन वन मन्त्रीलाई आफ्नो भ्रमण आदेश स्वीकृत गराइ भ्रमण भत्ता लिएको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

तर, हालका अध्यक्ष पौडेलले नियुक्त हुनेवित्तिकै तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराइ फिल्ड अनुगमन भन्दै जाने गरेका थिए । अपसोच, तर, त्यसपछिका भ्रमण आदेशहरु ‘म सबैतिर मिलाउछु’ भन्दै आफैंले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी नियमविपरित हालसम्म लगभग ३० लाख रुपैयाँ भ्रमण भत्ता र इन्धनमा दुरुपयोग गरी अनिमियता गरेको अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

समितिको कर्मचारीका अनुसार समितिको कार्यालय प्रमु्ख उपसचिव सरह हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पदाधिकारी हो, सदस्य सचिव सचिव होइन, कार्याल प्रमुख होइन भन्ने विषय समितिको ऐन नियममा व्यवस्था छ । साथै, समितिका अन्य सदस्यलाई गठन आदेशअनुसार तोकिएको आ–आफ्नो इकाईमा जान पाइन्छ ।

सदस्यलाई गठन आदेशअनुसार तोकिएको इकाइमा अनुगमन गर्न जान भ्रमण आदेश अस्वीकृत गरी रोक लगाउने, आफूअनकुल सदस्यको मात्र भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने तर, आफू अनुकुलको सदस्यलाई चाड पर्व मनाउन समेत सरकारी भ्रमण भत्ता दिई पठाउने गरेको कुरा जानकारीहरु बताउँछन् । अध्यक्ष पौडेल आफैं भ्रमण भत्ता खानकै लागि र चलखेल गर्नकै लागि समितिको गठन आदेशअनुसार सदस्यहरुलाई तोकिएको इकाइहरुमा गई अनुगमनको काम नगरी भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन् ।

२०७७ साल चैत २० गते पौडेल चुरेको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नै पौडेललाई चुरेको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा बोकेका ओली अहिले पनि देशका प्रधानमन्त्री छन् ।

तर, उनीबाटै नियुक्त भएका चुरेका अध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रमण भत्ताको नाममा नियमविपरित आर्थिक अनियमितता गरेको विषय पत्रपत्रिकामा आइरहँदा समेत सरोकारवाला निकायहरु जस्तै वन मन्त्रालय, वनमन्त्री, सर्तकता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत पद दुरुपयोगी चुरे अध्यक्ष किरण पौडेलको गलत गतिविधिलाई रोक्न नसकेको अवस्था छ ।

चुरे संरक्षणको नाममा वर्षेनी लगभग डेढ अर्ब बजेट राज्यको नाममा खर्च हुने ठाउँको अध्यक्षले आफ्नो भ्रमण भत्ता समेत नियम विपरित र पदको दुरुपयोग गरी लिने गर्छन् भने डेढ अर्ब रकममा झन् के कति गोलमाल गरेका छन्, यो सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको छानविनको विषय हुनुपर्छ ।

साथै, भरतताल निर्माणको विवादमा समेत चुरे संरक्षण गर्ने भनि पद लिएका अध्यक्ष किरण पौडेल यस विषयमा मौन बसी चुरे दोहन र अवैध उत्खननको विषयलाई उजागर नगरी गुपचुप राख्न खोजेको र भरतताल निर्माणकर्ताको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेकाले यिनको चुरे विनास र उत्खननमा कुन हदसम्मको विचौलियाहरुसँग नेक्सस छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो ।

जानकारहरुबाट बुझ्दा पौडेल अध्यक्ष भएदेखि सबैभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन र चुरे विनासका लागि कर्मचारीलाई जबरजस्ती सहमति दिन लगाएका छन् । यसरी हेर्दा चुरे संरक्षक भनिएका अध्यक्ष नै चुरे दोहनको भक्षक भएको बुझिन्छ ।