नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई सत्ताच्यूत गर्न नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने विकल्प अगाडि सार्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा आफू पहिलो पार्टी भए पनि दोस्रो पार्टी एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीलाई दिएको धोकाको बदला लिने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको हो ।

एमाले र काग्रेस मिलेमा संविधान संशोधनदेखि राजनीतिक स्थायित्व दिने निष्कर्ष कांग्रेसका नेताहरूले निकाल्न थालेका छन् । प्रचण्डले गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने तारतम्य मिलाउने तयारी गरेको दिन २० फागुनमै कांग्रेसले ओलीलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको थियो । त्यो बेला ओलीले ढिला भएको भन्दै इन्कार गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्दासम्म पनि कांग्रेस नेताहरूले ओलीलाई फकाइरहेका थिए । त्यसका लागि कांग्रेस सत्तारुढ दलहरू माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आक्रामक भए पनि एमालेसँग नरम देखिएको छ । संसद्मा कांग्रेसले एमालेको विरोध गरेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट प्रचण्डले ३० फागुनमा विश्वासको मत लिँदा ‘रोस्ट्रम’मा उभिएर ओलीले पछिल्लो तीन वर्षमा आफूले पटक–पटक संवादका निम्ति कांग्रेस नेतालाई आग्रह गरे पनि कांग्रेसका नेता संवादमा अग्रसर नभएको गुनासो गरे । देशका समस्याबारे पुराना मित्र कांग्रेस एमालेबीच सहकार्य आवश्यक रहेको ओलीको भनाइले कतै ओलीले कांग्रेसँग पदको बार्गेनिङ त गर्दै छैनन् भन्ने पनि आंशका देखिएको छ ।

ओलीले रोष्टमबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेका थिए, ‘बसौँ, कुरा गरौँ न । प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन ।’ यतिमात्र होइन, ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट पहिलो रोजाइका नेताहरूलाई मन्त्रीमा पठाएका छैनन् । महत्वपूर्ण मानिएका गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयमा दाबी गरेनन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै पद त्यागिदिए ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएमा एमालेले अर्थ, सञ्चार, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने छ । ओलीको अभिव्यक्ति र व्यवहारले प्रचण्डसँगको गठबन्धन लामो समयसम्म कतै नरहने हो कि भन्ने आशंका एमाले नेताहरूले नै गर्न थालेका छन् । कतै ओलीले एक वर्षअघि प्रचण्डले दिएको धोकाको बदला फकाइफकाइ लिन लागेका त होइनन् भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।

सचिव तहको नेतृत्वमा प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री पठाउनु र रोस्ट्रममा उभिएर कांग्रेसलाई सहकार्यको आग्रह गर्नुले नयाँ समीकरणको विषय नकार्न सकिँदैन । प्रचण्ड जति अस्थिर मान्छे नेपाली राजनीतिमा कोही छैन भन्ने उनको व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले सरकारमा प्राविधिक रूपमा गए पनि एमाले लामो समय बस्दैन भन्ने ०७४ र ०७९ को निर्वाचनपछि देखिएकै विषय हो ।

अर्कोतर्फ एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बन्छ र बनाउनुपर्छ भनेर कांग्रेस सांसद लागिपरेका छन् । कांग्रेस र एमाले मिले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिने कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउन थालेका छन् । अर्कोतर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि सशर्त प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताएको छ । उसले आफूहरूका माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

१४ महिनामा तीनपटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डका पक्षमा मत घट्दै गएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डे र संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा सरकार निर्माण आवश्यक रहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताइसकेका छन् ।

संविधानको गतिशीलता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुई दल मिल्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ । पहिला ओली सकभर प्रतिद्वन्द्वीलाई जुनसुकै रणनीति लगाएर भए पनि कमजोर पार्ने कोसिस गर्थे । तर, अहिले उनी कांग्रेसविरुद्ध त्यस्तो कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन् । संसदमा प्रतिस्पर्धी पार्टी र नेताबारे दुई घण्टा भन्दा बढी एकोहोरो प्रतिक्रियात्मक भाषण गर्ने ओलीले प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन २८ मिनेट पूरा संयमित भएर आफ्ना धारणा राखे ।

कांग्रेसलाई केही प्रत्यक्ष, केही लाक्षणिक आक्रमण गरे । कांग्रेसका नेताहरूको तारन्तारको प्रयास र ओलीको नरमपनाले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन टाढा नभएको बुझ्न गाह्रो छैन । ओलीले माधवकुमार नेपाललाई समेत मिलाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै ०८४ को निर्वाचनसम्म जाने रणनीतिमा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर आएपछि विश्वासको मत दिएर केही समय सरकार चलाउन दिने ओलीको रणनीति छ ।

अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक र आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारलाई अल्पमतमा पुर्याउने रणनीति ओलीको चालचलनले देखाउँछ । सुन प्रकरणमा एमालेले संसदमा बबण्डर मच्चाएपछि बनेको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राजनीति तरंगित बनेको छ । यस विषयमा पनि ओली मौन छन्, जसले पनि ओली वर्तमान गठबन्धनसँग पूर्णरुपमा सन्तुष्ट नभएको बुझ्न राजनीतिक प्राणीलाई गाह्रो हुँदैन ।