खजुरा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १०७ जनालाई रोजगार पाएका छन् । ७१३ महिला र ८१८ पुरुष गरेर १ हजार २०३ जनाले बेरोजगार सूचीकृत रहेकामा १०७ जनालाई रोजगार प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका रोजगार अधिकृत लोकराज संज्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा गाउँपालिकाका १६ वटा आयोजनामा कुल ६८ लाख ४७ हजार २३५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ ३७ लाख ७१ हजार ५९५ रुपैयाँ र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनातर्फ ३१ लाख ७५ हजार ६४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

रोजगार अधिकृत संज्यालले खजुरामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ४४ लाख ५७ हजार र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाका लागि ३६ लाख १८ हजार गरी कूल ८० लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । रोजगार कार्यक्रमले गाउँमै रोजगारी प्रदान गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई आर्थिक संकट हुनबाट जोगिएको पनि उनले बताए ।

गाउँपालिकाले सडक मर्मत सम्भार, खानेपानी आयोजना, पाइपलाइन बिस्तार, फोहोर ब्यवस्थापन तथा सरसफाइ लगायतका १६ वटा आयोजनामा १०७ जना ब्यक्तिलाई अधिकतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको थियो । गत आर्थिक बर्षको भन्दा बजेट तथा आयोजनाहरु समेत धेरै भएको हुँदा रोजगारीमा संलग्न हुनेले पूरा १०० दिनको रोजगार प्राप्त गर्न सक्षम रहेको गाउँपालिकाका रोजगार अधिकृत संज्यालले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनामा काम गर्न थालेपछि परिवारको ‘गरिबी’को दर घटेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक ‘तुफान’ बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगारको कमाइबाट घरमा नुन, तेल, चामल किनेर दैनिक छाक टार्न र बच्चा बच्चीको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहज भएको छ,’ अध्यक्ष विकले भने ।

रोजगार अधिकृत संज्यालका अनुसार रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गरेपछि धेरै परिवारको थुप्रै आवश्यकता पूरा भएको पाइएको छ । यी कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई निकै राहत पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहले खरिद गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या (६० प्रतिशत भार), जनसंख्या (२० प्रतिशत भार) र दुर्गमता (२० प्रतिशत भार)का आधारमा रकम विनियोजन हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले पाएको रकममध्ये आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्री खरिदका लागि २५ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड, औजारमा ३ प्रतिशत अर्थात् सात करोड र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न १ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ३७ लाख छुट्याइएको छ । बाँकी १ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ३७ लाख रकम आयोजना व्यवस्थापन र सुपरभाइजरको तलबमा खर्च हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । स्थानीय तहले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिधिभित्र रहेर रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा ‘आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ । त्यसो हुन नसके वडाले सिफारिस गरेका आयोजनामा काम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले यी मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी काम गरेका छन् । सरकारले सबै श्रमिकको ज्याला बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

त्यस्तै, कार्यविधिमा रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाई आयोजनाको प्राविधिक (डिजाइन, स्टिमेट) प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची १ बमोजिमको लागत अनुमान फारामसमेत भरी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । प्रधानमन्त्री तथा युवा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले पालिकाभित्र बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन गरी सूचीकृत गरिन्छ ।