भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आइतबार ३३औं स्थापना दिवस मनाएको छ । दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठूला भ्रष्टाचार काण्डका नाइकेहरूलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

हुन पनि पछिल्लो समय जे जति भ्रष्टाचार काण्डहरू बाहिरिएका छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सेटिङ हुने गरेको छ । तर, अख्तियारले भने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर उम्काउने गरेको छ । ठूला माछा नसमात्दासम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन । तर अख्तियार स्थापना भएको ३३ औँ वर्षसम्म आइपुग्दा एकजना पनि प्रधानमन्त्री कारबाहीमा परेको इतिहास छैन ।

केही कांग्रेस मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा परे, त्यसदेखि यता एक जना मन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको सुनिएको छैन । भ्रष्ट मन्त्रीहरू अख्तियार जाने, बयान दिने र उम्कने गरेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भए पनि त्यो सन्तोषजनक नभएको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टले देखाएको छ ।

यसैकारण अख्तियारमाथि जनस्तरबाट प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । अख्तियारले साना माछालाई कारबाही गर्दा ठूला माछाप्रति आँखा चिम्लिएको भाष्यसमेत व्याप्त छ । आयोगले गत साउनयता ९३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । विगतमा दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेर ३४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

गहन अनुसन्धानको अभावमा अख्तियारले दर्ता गरेका थुप्रै रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहका उजुरीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले भ्रष्टाचारको जालो कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो अवस्थामा भइरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै प्रमाणित गरिदिएको छ । यती, ओम्नी, वाइडबडी, नक्कली लडाकूलगायतका काण्डको अझै छिनोफानो भइसकेको छैन । भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अख्तियार यस्ता विषयमा चुकेको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन कायम हुने र देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने जनअपेक्षा थियो । त्यसको मूल बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । सरकारले कठोर कदम चालेर चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था गर्दा मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ । समुन्नतिको यात्रा अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि तल्लो तहसम्मै फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो च्यात्न सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको मात्रै मुख ताक्ने प्रवृत्ति गलत छ । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि भ्रष्टाचारविरोधी धारणाको प्रवर्द्धन गराउन सरकार र संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार भइसकेपछि अख्तियारले वृहत् अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने र अदालतले दोषअनुसारको सजाय तोक्दा मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्छ । तर, यी तीन वटै प्रक्रियामा भएका कमजोरीले भ्रष्टहरूको मनोबल बढेको छ ।

ऐन, कानुन र नीतिहरू बनाउने तथा नियमन गर्ने पाटोमा सरकार र संसद् चुक्नेका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी कुराहरू नेताहरूको भाषणमै सीमित हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भएको छ । घुस खानुलाई मात्रै भ्रष्टाचार मान्ने गरिन्छ । तर, कर्मचारीबाट हुने ढिलासुस्ती, नियतवश ढिला हुने निर्णय प्रक्रिया, नियुक्तिमा हुने चलखेल लगायतका विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिनुपर्छ ।

सुशासन कायम गर्ने मुख्य पाटो भनेकै विधिको शासन हो । हामीकहाँ २० वर्षअघि बनेको कानुनबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास हुँदै आएको छ । अहिलेको कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । न्यायालयको विकास निर्माण, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपाली सेनाका विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकारलाई पनि अहिलेको संविधानले हटाइदिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासम्धीलाई कार्यान्वयन गर्न २७ वटा कानुन संशोधन गर्न, नयाँमा ७ वटा कानुन निर्माण गर्न सुझाइएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्न संसद् चुकिरहेको छ । यो अवधिमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति फेरिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । कानुनी जटिलताकै कारण सयौँ घटनाले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूको संसद्बाटै विज्ञ टोली गठन गरेर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको परिभाषादेखि अख्तियारका क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि स्पष्ट व्याख्या आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतको प्रभावकारिताबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।