अभिमत

इतिहासमै प्रचण्ड निरीह प्रधानमन्त्री, कमजोर धरातल, असहज यात्रा

आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँडको सहमति गरेका ओलीले प्रचण्डको दाह्रा, नंग्रा सबै फुत्काएर दुई वर्षपछि मध्यावधिमा गए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

अन्ततः पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनलाई भाँड्ने एमाले रणनीति सफल भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हठका कारण ओलीको चाहना पूरा भयो । गठबन्धन भत्काउन बाटो कुरेर बसेका ओलीले मौकामा चौका हानेका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव रहे ।

निर्वाचन परिणमपछि जनताप्रति गरिएको प्रतिवद्धताविपरीत प्रचण्डले पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि प्रचण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति र सभामुख आफुले लिने निर्णयभित्र धेरै षडयन्त्र लुकेको छ । आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँडको सहमति गरेका ओलीले प्रचण्डको दाह्रा, नंग्रा सबै फुत्काएर दुई वर्षपछि मध्यावधिमा गए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

किनभने, दुई–दुई पटक संसद भंग गरेका ओलीमा आजीवन प्रधानमन्त्री बन्ने भूत सवार भएको उनको हरेक गतिविधिले देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले शक्ति बाँडफाँडमा उदारता नदेखाएपछि भत्किएको पुरानो सत्ता गठबन्धनपछि नयाँ गठबन्धनको सरकार त बन्यो तर, कांग्रेसको अनुदार कार्यशैलीबाट आजित भएर गठबन्धन भत्काउने प्रचण्डका निम्ति नयाँ यात्रा पनि सहज छैन ।

अनुदारताको हिसाबमा देउवालाई ओलीले कुन हदसम्म माथ खुवाउँछन् भन्ने कुराको भुक्तभोगी स्वयं प्रचण्ड नै हुन् । उनले २०७२ सालमा आलोपालोको सहमतिविपरीत ओली चल्दा कांग्रेससँग मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको थियो । त्यसपछि २०७७ सालमा संसद विघटन गर्दै ओलीले एकता भंग गर्ने तहसम्मको कामबाट आजित भइसकेका प्रचण्डका निम्ति तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको यात्रा त्यति सहज छैन ।

सरकार गठन गर्ने शुरुवाती सहमतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सपथ लिएका छन् । पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अन्य केही मन्त्रीले पनि सपथ लिएका छन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदहरूको बाँडफाँडमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । अब एमालेले शक्ति बाँडफाँडलाई आफूतर्फ केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । उसले बढीमा पाँचवटा प्रदेश सरकारमा दाबी गर्दैछ । एमाले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता मुख्य–मुख्य पद कुनै हालतमा नछाड्ने भएको छ ।

त्यस्तै, संसदका विभिन्न समितिका सभापतिमा आफ्नो संख्या बढाउने योजना छ । अर्थात्, एक थान प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री र केही ‘उप’ पद माओवादीलाई दिँदै बाँकी पदहरुमा एमालेको हठपूर्ण दाबीले प्रचण्डलाई एक महिनाभित्र हायलकायल बनाउने एमालेको नीति हो । सरकारको साझेदारीमा गएका सात दलमध्ये माओवादीलाई उपराष्ट्रपति, एउटा मधेसी दललाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र अर्को कुनै दललाई उपसभामुख दिएर बाँकी सबै पदमा एमालेको दाबी रहने भएको छ ।

उसले चार वटा प्रदेशमा प्रमुखको दावी गरी यसै साताभित्र प्रमुख नियुक्तिको मनस्थिति बनाएको छ । एमाले साढे दुई वर्षपछिको सरकारमा जाने वा नसकेमा देशलाई मध्यावधीतिर लैजाने गरी आफ्नै राष्ट्रपति, आफ्नै सभामुखको नीतिमा पुगेको बुझ्न असहज छैन । एमालेले सरकार गठन हुँदाहुँदै यति धेरै पदमा दावेदारीका निम्ति तयारी गरिरहँदा स्वयं प्रचण्ड भने त्यसबमोजिम चल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमोर्चालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने चाहना राखेका छन् ।

तर, एमालेसँग कुरा गर्दा एकीकृत समाजवादीको नामले नै आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा अवरोध पुग्ला भनेर प्रचण्डले शुरुवाती प्रयासमा त्यसो गरेनन् । जनमोर्चाले एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुलाई अस्वाभाविक मानेको छ । यसमध्ये एमालेले जनमोर्चाका निम्ति त केही नभन्ला । तर, एकीकृत समाजवादीलाई अलग राजनीतिक दलका हैसियतले स्वीकार्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ । प्रचण्डले राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता पदलाई गठबन्धनभित्रको स्वीकार्यताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने मान्यता राखेका छन् ।

तर, उनले बोलिसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व, प्रमुखको नियुक्ति, संसदीय समितिको सभापतिजस्ता विषयमा पनि वृहत्त राजनीतिक सहमतिको पक्षमा उनी छन् । तर, यी कुनै पनि कुरामा एमालेले मान्ने सम्भावना देखिँदैन । माओवादीकै कतिपय नेताहरुले भन्न थालेका छन्, ‘यिनै विषयबाट प्रचण्ड र ओलीबीच नयाँ संघर्ष शुरु हुन्छ ।’ प्रचण्डलाई एमालेको साथ चाहिने विश्वासको मत लिने दिनसम्मलाई मात्रै हो ।

त्यसपछि एमालेको पेलानबाट आजित भएपछि उनले फेरि नेपाली कांग्रेससँग शक्ति बाँडफाँडका प्रस्ताव राख्ने, प्रदेश सरकार, संसदीय समितिजस्ता पदहरूमा कांग्रेसलाई अगाडि सार्ने कुरा गरे भने अचम्म नमान्नुपर्ने कतिपय नेताहरुको निश्कर्ष छ । ओलीको हठपूर्ण विगतसँग परिचित प्रचण्डले त्यसबाट शिक्षा लिएर प्रदर्शन गर्ने कार्यशैलीभित्र समन्वयात्मक भएमा उनले साझेदार तथा सरकार बाहिर रहेका अन्य दलको विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो हुँदा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि उनले फेरि विश्वासको मत लिने आधारहरु निर्माण हुने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको मर्म बुझ्न नसक्दा उसले आफ्नो हातबाट सबथोक गुमाइसकेको छ । राजनीतिलाई मसिनो पारामा हिसाब निकालेर प्रचण्ड अर्को गठबन्धन निर्माण गर्दै प्रधानमन्त्री भएका छन् । एमालेले यो मौकालाई अधिकतम उपयोग गर्दै सर्वत्र हावी हुने योजना बनाइसकेको छ । प्रचण्डले एमालेले बनाएजति योजना, निषेध गर्न चाहेजतिका विषयलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्ने स्थिति छैन ।

त्यसैले सात दलीय नयाँ गठबन्धनभित्र बन्दाबन्दै भाँचिने हाँगाहरू पलाउँदै गएका छन् । एमाले चाहन्छ, सके सत्तामा सर्वत्र हावी हुने, नसके भाँडेर मध्यावधीमा जाने । यसप्रकारको आशयसहित केही दिनअघि केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति आइसकेको छ । अर्थात्, अहिलेको जस्तो अधकल्चो स्थितिको संसदीय उपस्थितिमा चित्तबुझ्दो ढंगले अगाडि बढ्न नसकिने कारण एकल वहुमतको लक्ष्यसहित एमालेले मध्यावधी निर्वाचनको मार्ग अबलम्बन गर्न चाहेको छ ।

प्रतिक्रिया

लोकप्रिय