अर्थ–समृद्धि

नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण ७० प्रतिशत पुरा

आगामी जुन (जेठ–असार) सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

बाँकेको नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सिमानामा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)को निर्माण ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । कोभिड–१९ र वर्षालगायतका कारण ढिलाइ भए पनि आगामी सात महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको हो ।

यो जाँच चौकी भारतीय सिमानासँग जोडिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६, जयसपुरमा निर्माण भइरहेको छ । यो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण आगामी जुन (जेठ–असार)सम्ममा पूरा गरिने भारतको राजदीप बिल्डकन निर्माण कम्पनीका परियोजना प्रबन्धक विजय मन्डलिकले बताए ।

उनले अहिले ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र अहिले जनशक्ति र उपकरण दुवै थपेर राति र दिनमा गरी कामलाई तीव्रता दिइएकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि आगामी जुनसम्ममा काम पूरा गरिने बताए । भारततर्फको निर्माण कार्य करिब पूरा भइसकेको र अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।

एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको ९१ बिघामध्ये ६७ बिघामा भारत सरकारले कार्यालय, गोदाम लगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको छ भने बाँकी २४ बिघामा सडक निर्माण गरिएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपालगन्जले जनाएको छ ।

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले हाल निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिएको जनाउँदै आईसीपीदेखि मुख्य राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिसकिएको जानकारी दिए । सो जाँच चौकीको निर्माण पूरा भएपछि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सबै कार्य एकै ठाउँबाट प्रवाह हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन् ।

जाँच चौकीमा मालसामान आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुने र सबै काम एकै ठाउँबाट गरिने हुँदा सहज हुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । उनले सात महिनामा काम पूरा हुने जानकारी पाएर उद्योगी, व्यवसायी निकै उत्साहित बनेको पनि बताए ।

सङ्घका अध्यक्ष मन्सुरीले लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको व्यापारलाई सहज व्यवस्थापन गर्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी कोसेढुङ्गा साबित हुने धारणा व्यक्त गरे । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपालगन्जका अनुसार जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता छ ।

जाँच चौकी निर्माणका लागि भारत सरकारले दुई अर्ब भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको जनाउँदै आवश्यकताअनुसार सो रकममा थपघट हुनसक्ने जनाइएको छ । जग्गा अधिग्रहण गरिएको १० वर्षपछि दुई वर्षअघि आईसीपी निर्माण सुरु गरिएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

लोकप्रिय