विचार

शिक्षामा राजनीति र व्यापारीकरण

सरकारी शिक्षण संस्थामा पढाइ होइन, राजनीतिक हुन्छ । शिक्षक विद्यार्थीलाई पार्टीको झोला बोक्न लगाउँछन् ।

पछिल्लो समय च्याउ उम्रेझैं निजी शिक्षण संस्थाहरु खुल्ने क्रम जारी छ । दुईतिन घरको अन्तरमा शिक्षण संस्थाहरु भेटिन्छन् । तर, निजी शिक्षण संस्थाहरुले राम्रो शिक्षा दिने नाममा महंगो शुल्क लिएर ठगिरहेका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकसंग मनलाग्दी भर्ना फिसदेखि लिएर मासिक शुल्क बुझिरहेको पाइन्छ । एउटा विद्यार्थीले भर्ना हुनैका लागि पाँच–दश हजार लिइरहेको छ । मासिक फिस पनि १०–७० हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन् । त्यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा पनि शुल्क उठाउँछन् । स्कुल र कलेजका विद्यार्थीहरुको लुगाबाट पनि कमिशन खान्छन् । स्कुलमै लुगा सिलाउन बाध्य पारिन्छ ।

पाठ्यपुस्तकबाट पनि कमिशन, झोलाबाट पनि कमिशन । विद्यालयको लोगो हालेर झोला सिलाउछन् अनि विद्यार्थीलाई मँहगो शुल्कमा बेच्छन् । त्यही झोलाको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दछन् । अझ होस्टेलमा बस्नेहरुको त हाल बेहाल छ भन्दापनि केही फरक पर्दैन । न राम्रो खान न ढंगको सुत्ने ओछ्यानको नै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । बुबाआमाको व्यस्तताको फाइदा होस्टेलहरुले उठाइरहेको छ । स्याहारसुसार रद्धदीभर पनि गर्दैनन् तर चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । पढाउने शिक्षक–शिक्षिका र सरसफाई गर्ने कर्मचारी पनि यस्ता विद्यालयबाट कायल भइसकेका छन् । विद्यार्थीको आमाबुवासंग मनलाग्दी शुल्छन्, तर उनीहरुलाई न्युन तलब दिन्छन् । निजी शिक्षण संस्थाहरुले खैलाबैला मच्चाउदा पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग किन मौन छ ? अन्य निकायहरुले किन अनुगमन गर्दैनन् ?

स्कुल र कलेजले लिने शुल्क सरकारले निर्धारण गरेको होइन । आफुले तिरेको शुल्कअनुसार आफ्नो छोराछोरीले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? अभिभावकलाई थाहा छैन । निजी शिक्षण संस्थामा देशका राजनीतिक दलहरुको लगानी रहेको पाइन्छ । त्यसैले यी संस्थाको विरोधमा कसैले पनि आवाज उठाउन सकेको छैन । २०७२ को संविधानले नेपालीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ । अहिले निजी विद्यालयबाट माध्यमिक तह सकाउनेबित्तिकै विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा केही नदेख्नेहरु अमेरिका र अस्ट्रेलिया धाउन रुचाउँछन् । भिसा र अन्य कागजपत्र मिलाउन कन्सल्टेन्सी छँदैछ । तर, योबाट राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ शिक्षा मन्त्रालयले सोचेको छ ?

एउटा विघार्थी बाहिर जाँदा २०–२५ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित देशले विद्यार्थी त लग्यो नेपालको यत्रो पैसा पनि लिएर गयो । राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने नाममा वर्षेनि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको ओइरो लागिरहेको छ । निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु कुनै हालमा नेपाल बस्न चाहँदैनन् । निजी स्कुल र कलेज विद्यार्थी राम्रा विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र बाहिर पठाउने कारखाना साबित भएका छन् । नेपालीहरु नेपालका लागि होइन् अरुको देशका लागि योगदान गर्न रुचाउँछन् । अझ उहाँका नागरिकता पाउनका लागि उनीहरुले केसम्म गर्दैनन् ? आफ्नो देशको माया मारिदिन्छन् । त्यसैले, निजी विद्यालयहरुले धेरै विकृति ल्याएको कुरा लुकाएर लुक्दैन् । विद्यार्थी बोक्ने बसहरु रातो प्लेटमा दर्ता हुन्छ । त्यो बस बिहान र बेलुका मात्र सञ्चालन हुन्छन्, त्यही पनि विद्यार्थी घरघर पुर्याउन । तर, बस चढेबापत उनीहरुको अभिभावकले चर्को शुल्क तिरिरहेका छन् ।

यो पनि स्कुल र कलेज आफैले तोकेको भाडा हो । विद्यार्थी बोकेर लिने भाडा कुनै पनि निकायले निर्धारण गरेको छैन । यसको जिम्मा भने शिक्ष्ष विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको हो । सार्वजनिक यातायात जसरी नै यी सवारीको भाडा तोक्न जरुरी देखिन्छ । ०४९ सालको यातायात ऐनमा निजी प्लेटमा दर्ता भएको सवारीले यात्रु बोकेर पैसा लिन पाउँदैन् । तर, स्कुल बसहरुले लिइरहेका छन् । यिनीहरु पनि रातो प्लेटमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, निजी प्लेटका सवारीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको छैन् । रोड परमिट र जाँचपास तिर्नुपर्दैन । जसले गर्दा राज्य राजस्वविहिन बनेको छ ।

स्कुल कलेजका बसहरुले आफुले गरेको सवारीमा लगानी र दैनिक कमाइको पनि राजश्व तिरेको पाइदैन् । अझ कतिपय यस्ता बसहरु भन्सार र भ्याट छुटमा भित्रिएको छ । उनीहरुले सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी हाल्दा, उभाएर यात्रा गराउँदा पनि ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गर्दैन । विद्यार्थी बोक्ने सवारीहरु चार दशकसम्म पुराना छन् । यस्ता थोत्रा गाडीमा यात्रा गराउँदा दुर्घटना हुने जोखिम बढेको छ । गाडीको अवस्था ठिक नभएको कारणले कतिखेर दुर्घटना हुने हो यसको अन्दाजा लगाउन पनि मुश्किल पर्छ । थोत्रा सवारीका कारण प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ ।

अभिभावकले महंगो शुल्क तिरेर के गर्नु छोराछोरी थोत्रा सवारीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । आमाबुवालाई आफ्ना छोराछोरी चढ्ने सवारी कति वर्ष पुरानो हो, थाहा छैन । कालो प्लेटमा दर्ता भएका सवारी साधन २० वर्ष पुगेपछि हटाउने निर्णय गरिएको छ । तर, निजीको हकमा यो निर्णय लागू भएको छैन् । निजी प्लेटका सवारी साधन यत्तिकै दर्ता भइरहेको छ । तथापि, दर्ता रोक्न सरकार असफल देखिन्छ । सरकारी शिक्षण संस्थाका गुरुहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्दा विद्यार्थीहरुको पढाइ स्तर खस्किदै गएको छ । विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई वेबास्ता गर्दा सरकारी विद्यालय आज खालीखाली हुने अवस्थामा आइसकेको छ । गरिबको छोराछोरीको भविष्यसंग गुरुहरुले खेलबाड गरेका छन् ।

उनीहरुलाई तलब र पेन्सन भए पुग्छ । आएको छात्रवृत्ति पनि स्कुलका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई दिइँदैन, जसको कारण पढाइ छोड्नबाहेक उनीहरुसँग विकल्प छैन । सरकारी स्कुल र कलेजमा विघार्थीलाई खाजा र र्ममतलाई आएको बजेट पनि भ्रष्टाचार गर्छन् । सरकारी स्कुलमा अभावै अभाव छ । खानेपानी छैन, शौचालय नहुँदा दिनभरि दिशापिसाब च्यापेर बस्न बाध्य छन्, विद्यार्थीहरु । शिक्षकहरु पढाउँदैन् तर होमवर्क नगरेको खण्डमा करङ फुस्कने गरि चुट्छन् । हाजिर गर्छन् घरतिर दौडिन्छन् शिक्षक–शिक्षिका । अनि विद्यार्थीले के पढ्ने ? यस्तो शिक्षकबाट के सिक्ने ? सरकारी नपढाउने निजी लुट्ने । सरकारका गुरुहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनु वालुवामा पानी मिसाएसरह हो ।

जनताले तिरेको कर त सखापै भएको छ भने विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनेको छ । यस्तो नालायक शिक्षकका कारण गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएनन् । पढ्न छोडेर हल्लेर हिँड्न बाध्य बनाउने कामचोर शिक्षकहरु नै हुन् । सरकारी शिक्षण संस्थामा पढाइ होइन, राजनीतिक हुन्छ । शिक्षक विद्यार्थीलाई पार्टीको झोला बोक्न लगाउँछन् । आखिरी आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनुपर्यो । आफ्नो छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाउने । भोलिका डाक्टर, पाइलट र इन्जिनियर बनाउने र हामीजस्ताको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने । यिनीहरुको कारण गरिबका छोराछोरीको जिन्दगी बर्बाद भएको छ । यसको क्षतिपुर्ति कसले दिने ?