स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

जिसस गठन गर्न बाँकेमा काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत

बाँकेमा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि बाँकेमा काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत आएको छ । स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका लागि बाँकेमा १६ प्रमुख र उपप्रमुख छन् ।

आठ वटा स्थानीय तहमध्ये बाँकेमा सात वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । नतिजा आएका सात स्थानीय तहबाटै जिल्ला समन्वय समितिमा काँग्रेसको स्पस्ट बहुमत देखिएको हो ।

काँग्रेसले सात स्थानीय तहमध्ये ५ प्रमुख र ५ उपप्रमुखमा विजयी हासिल गरेको छ । ९ जना मतदाता भए बहुमत पुग्नेमा काँग्रेसले मात्रै १० प्रमुख, उपप्रमुख जितिसकेको छ । कांग्रेसले जानकी, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ ।

त्यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जितेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले उपप्रमुख जितेको छ । त्यस्तै खजुरा गाउँपालिकामा माओवादीले प्रमुख जितेको छ भने कांग्रेसले उपप्रमुख जितेको छ ।

यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जितेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा बाँकेमा चार वटा पालिका जितेको नेकपा एमालेले यस पटकको निर्वाचनमा सबै पालिका गुमाउनुपरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका प्रशान्त बिष्टले जितेका छन् भने उपप्रमुखमा जसपाका कमरुद्दिन राईल जितेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसकै नरेन्द्रकुमार चौधरी र उपप्रमुखमा साहिदा बानो विजयी भएका छन् ।

त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाको प्रमुखमा पनि कांग्रेसकै छब्बन खाँ र उपप्रमुखमा रामप्यारी यादव विजयी भएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर शाही निर्मला रोकाय विजयी भएका छन् भने राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले नै जितेको छ ।

राप्तीसोनारीको प्रमुखमा तप्त पौडेल र उपप्रमुखमा मनिषा सिंह थारु विजयी भएका छन् भने खजुरा गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका डम्बर बिक र उपप्रमुखमा कांग्रेसकी मन्जु मल्ल विजयी भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा भने मतगणना जारी छ ।

कोहलपुर नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा कांग्रेसले अग्रता कायमै राखेकोले जित्ने सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका लागि स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यले उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । मत भने स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै दिन पाउने व्यवस्था छ ।