स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

मौन अवधिमा यसरी हुन्छ अपराध

पैसा बाँड्नेदेखि रक्सी खुवाएर भोट तान्ने खेलसम्मका खेल हुन सक्छन् ।

दुई दिनपछि हुने निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधि मतदातालाई आफ्नो धारणा बनाउनका लागि छुट्याइएको समय हो । मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टा पहिलेबाट मतदातालाई कसैले पनि प्रभावमा नपारुन् भनेर यस्तो अवधि निर्धारण गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्माले बताए ।

मंगलबार रातिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरु पनि ठप्प पारिएको छ । अब निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै नेपाल भारत सीमानाका खुला हुनेछन् । मौन अवधि सुरु भएसँगै मतदान सम्पन्न नभएसम्म दलहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । मतदानस्थलको ३०० मिटर आसपास दलले प्रचारका सामाग्री समेत राख्न पाउँदैनन् ।

यसअघि राखिएका प्रचार सामग्री पनि हटाउनुपर्छ । यो अवधिमा दलहरुले सामूहिक रुपमा निर्वाचन सम्बन्धी छलफल समेत गर्न नपाउने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । मतदान प्रभावित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जालमा समेत मत माग्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

सञ्चारमाध्यमले पनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सामाग्री प्रकाशन/प्रशारण गर्न नपाउने प्रवक्ता शर्माले बताए । मतदानको दिन निजी तथा सार्वजनिक यातायात समेत बन्द गरिएको छ । आपतकालीन र अनुमति लिएका सवारीसाधन मात्रै त्यसदिन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । चुनावको दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द नभए पनि आन्तरिक उडान भने सञ्चालन हुने छैनन् ।

पुष्कर कार्की, पूर्वएआइजी नेपाल प्रहरी ।

चुनौती बढ्छ तर चुनावै बिथोलिने खतरा छैन : पूर्वएआइजी कार्की

यसअघि चुनाव प्रचारका क्रममा दलहरुबीच ठाउँठाउँमा झडप भएको छ । उम्मेदवारी दर्तापछि ६० भन्दाबढी ठाउँमा दलहरुबीच झगडा तथा कुटपिट भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । तर मौन अवधि सुरु भएसँगै दलहरुले प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्नेछ ।

मौन अवधिमा सबै गतिविधि ठप्प पार्ने आचारसंहितामा उल्लेख भए पनि यो अवधिमा पनि फरक खालका सुरक्षा चुनौती देखिने गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले बताए । यसपटक पनि निर्वाचनमा पहिलेकै जस्ता हिंसात्मक गतिविधि देखिएको बताउँदै एआइजी कार्कीले भने, ‘नेपालमा चुनावका बेला हुने सुरक्षा चुनौती प्रायः एकै खालका हुन्छन् ।’

उनले यसपटक दलहरुको समीकरण परिवर्तन भएकाले सुरक्षा चुनौती केही फरक देखिएको बताए । यसपटकको निर्वाचनमा यसअघि जस्ता हतियारधारी समूह सुरक्षा चुनौतीको रुपमा नदेखिए पनि ठूला दलकै कार्यकर्ताले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगर्दा समस्या बन्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार भौगोलिक विकटता, पर्याप्त जनशक्ति र श्रोतसाधनको अभावले यस्ता घटना हुने हुन् ।

सबै ठाउँमा प्रहरीले गस्ती गर्न नसक्ने भएकाले पनि आपराधिक घटना हुने गरेका छन् । ‘प्रहरीसँग हतियार नपुगेर सेनासँग सापटी लिएर खटिनुपर्ने अवस्थाले सुरक्षाकर्मी श्रोतसाधनविहीन छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर पनि चुनावै बिथोलिने खालको थ्रेट यस पटक छैन,’ कार्कीले भने । मौन अवधिको समयमा फरक खालका गतिविधि हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘बाहिर जे भने पनि भित्रभित्रै पैसाको खोलो बगाउने, व्यक्तिगत क्याम्पेनिङ गर्ने । रक्सी खुवाएर भोट तान्ने जस्ता खेल यही अवधिमा हुन्छन्,’ पूर्वएआईजी कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचन भएकाले उम्मेदवारसँग चिनजान पहिचान सबैको हुन्छ । पार्टीगतसँगै व्यक्तिगत पनि प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले ठूलो झगडा नभए पनि केही न केही चुनौती मौन अवधिमा बढ्छ नै ।’

मतदाता घरघरमा हुने भएकाले उम्मेदवारका मान्छे पनि घरघरमा पुग्न थाल्ने तर प्रहरी घरघरमा पुग्न नसक्ने भएकाले झैझगडा हुने सम्भावना बढी देखिएको हो । मौन अवधि सुरु भएसँगै प्रहरी मतदानस्थल केन्द्रित सुरक्षाामा खटिन्छन् । एउटा मतदान केन्द्रमा म्यादीसहित बढीमा ९ जना प्रहरी खटाउने सुरक्षा योजना छ । दलहरुले आचारसंहिता पालना गर्ने हो भने सुरक्षामा कुनै खतरा नहुने कार्कीको अनुभव छ ।

‘आचारसंहिता पालना गर्नु राजनीतिक दलहरुको मुख्य दायित्व हो । तर दलहरुले नै उल्लंघन गर्न थालेपछि चुनौती हुने हो । हल्लाका भरमा पनि कतिपय ठाउँमा लफडा हुन सक्छन् । सुरक्षा फौज पनि समयमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सानो सानो कुराले ठूलो रुप लिन पनि सक्छ,’ कार्कीले भने । यस्ता घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायको पहुँच बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

‘प्रहरीको गस्ती बढाउनुबाहेक अरु उपाय छैन । सुरक्षाकर्मी चलायमान हुनुपर्यो अरु बेलाभन्दा । स्थानीयले सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्नुपर्यो । प्रतिशोधको भावनाले प्रतिस्पर्धा भयो भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको निश्चित ड्युटी छ । उनीहरुलाई पनि मतदान केन्द्र केन्द्रित सुरक्षामा खटाइएको छ । नेपाली सेना भैपरी आउने ठूला घटनाका लागि तैनाथ रहने र बाहिरी सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ ।

अहिले नेपाली सेना पनि हरेक पालिकामा पुगिसकेको छ । सरकारले यसअघिका सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको छ । चुनौतीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । चुनावमा सरकारले २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी खटाएको छ ।