विचार

स्थानीय तह निर्वाचन : डिजिटाइजेशन र अर्बनाइजेसनको चुनौती

समस्याहरू आंकलन गर्न र समाधानका रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो ।

सन् २०५० मा संसारका ठूला २५ शहरमा मात्र ६०० मिलियन मानिस बसोवास गरिरहेका हुनेछन्, ती मध्ये दुई तिहाई शहर एसिया र अफ्रिकामा हुनेछन् । शहरहरू युवा पुस्ताका लागि चुम्बकसरह भएका छन् । उद्यमीहरूका लागि त शहर नै सबैथोक बनेका छन् । किनकी शहरले उनीहरूलाई व्यापक रुपमा सामाजिक र व्यवसायिक अवसर दिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा शहरले नै र्सिजना गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिको यन्त्र नै शहर भएको छ । मानवीय बसोबास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र शहरहरू भैरहँदा समस्याका केन्द्र पनि शहर नै हुँदै गएका छन् । वातावरणीय चुनौती, बसाइँसराइको तीव्र दबाब र त्यसको सह उत्पादनका रुपमा आएको सुरक्षा चुनौती अनि सूचना क्रान्तिले फैलिएको डिजिटल दुनियाँसँगको सम्पर्क, पहुँच र त्यसबाट उत्पादन भएका विभेदजस्ता अपराधजन्य समस्या लगायत सबैले शहरहरूलाई आक्रान्त पार्दै लगेको छ ।

रोजगारीको खोजी र प्रतिष्पर्धा अनि उपभोग्य सामानको गुणस्तर र आपूर्ति तथा त्यसबारे उत्पन्न आक्रोश पनि शहरका ज्वलन्त पक्ष भएका छन् । शहरहरूले हजारौं ग्रामिण संस्कृति र जनजीवनका मान्यताहरूलाई विस्थापित गर्दै निरन्तर नयाँ संस्कृति र जीवनशैलीका संरचनागत मान्यताहरू विकास गरिरहेका छन् । संसारको तीव्रतम् सांस्कृतिक रुपान्तरणमा युरोपका पुराना शहरले होइन एशिया र अफ्रिकामा फैलिरहेको विशाल शहरहरूको योगदानको हिस्सा धेरै बन्दैछ ।

नेपालमा पनि तीव्र शहरीकरणले काठमाडौं उपत्यका र समथर मधेश–तराईका शहरहरू बृहत्तर बन्दै गएका छन् । शहरी जनसंख्या कूल जनसंख्याको दुई तिहाई पुगेको छ । नगरपालिका घोषित भएका ठाउँहरू कुनै न कुनै रुपमा शहरी सभ्यतामा प्रवेश गरिसेकेको ठान्नु पर्दछ । ७५३ स्थानीय पालिकामा बाँडिएको हाम्रो स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएको छ ।

यो निर्वाचनमा शहरीकरणको तीव्रतम् फैलावटको यो पक्षबारे कत्तिको वहस होला ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पक्ष यही नै हो । एक अर्कामा फरक शहरको अस्तित्वनै देखाउन गाह्रो पर्ने तर छट्टाछुट्टै पालिका बनेका नगर सरकारका लागि दलहरूको एजेण्डा के कसरी आउलान ? काठमाडौं शहर उत्यकाका सबैतिर जोडिएर फैलिएको छ । तर यहाँभित्र १८ वटा पालिका सरकार छन् ।

एउटा शहरका लागि एउटा सरकार भए पो योजना बनाउन सहज हुन्थ्यो । तर १८ वटा सरकार र तत् अनुसारका संरचनाले अलग–अलग कानून, नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छन् । पालिका प्रशासन शहरका लागि बनेका हुन् की त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय कार्यकर्ताको राजनीतिक तुष्टिकरणका लागि खडा भएका हुन् ? बुझ्नै नसक्ने अवस्था छ । एउटै शहरी क्षेत्रमा अनेक पालिका काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन पूर्वमा झापा, मोरङ्ग र सुनसरी क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यसै छ ।

पश्चिम परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका नजिकैको काभ्रेपलान्चोकमा पनि जोडिएका ६ वटा नगरपालिका छन् । तर विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार होस् वा तीनका चुनौतीहरू सबै साझा र एउटै छन् भने पनि हुन्छ । नेपालको जनसांख्यिक वितरण पनि शहर केन्द्रित भैरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिको उच्च चाप पुरै जिल्ला शहर बनिसकेको भक्तपुर जस्ता जिल्लाहरूमा देखिन्छ भने पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको छ ।

गाउँबाट हाम्रो बसाइँसराइँको प्रवृति शहरमुखी भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले अबको हाम्रो विकासका समस्याहरू पनि शहरमा नै बढ्दैछन् । पालिकाहरूले शहरका आगामी चुनौतीहरू सामना गर्न सक्नुपर्छ । समस्याहरू आंकलन गर्न र समाधानका रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो । पालिका सरकारहरू यसका लागि कसरी सक्षम बन्न सक्छन्, चुनावको अगाडि यी विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।

नेपालको राज्य संरचना गर्दा स्थानीय तहमा पालिकाहरूको संख्या निर्धारण गर्दा विज्ञ आयोग गठन भएको थियो । तर सो आयोगको सिफारिस विज्ञताको आधारमा मात्र हुन पाएन । विश्वव्यापी रुपमा शहरहरू केन्द्रिकृत बनिरहेको प्रकृतिसँग सो आयोगको सिफरिस मेल खाएन । संसारभरी नै गाउँहरू सकिदैछन् । साना साना शहर र बजार पनि घट्दै छन् । आर्थिक रुपमा फराकिलो गतिविधि भएका शहरी क्षेत्रमा ती सबै समेटिदै छन् ।

हाम्रै देशमा पनि ठूला शहरहरू वरिपरिका ग्रामिण क्षेत्रहरू मासिएर ती नयाँ शहरमा रुपान्तरण भैरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रले गरेको आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण चाखलाग्दो विषय वनेको छ । यस्तो परिवेशमा पालिकाहरूको निर्धारण र तिनका काम कर्तव्यबारे पनि गतिशिल सोच र समयसापेक्ष परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । केही दशकपछि नेपाल केही सय होइन कि केही दर्जन शहरमा रुपान्तरण हुने स्थिति छ ।

२०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा तत्कालिन राष्ट्रिय सभाका सदस्य मेजर दीपक गुरुङले नेपाललाई १२ वटा वृहत् शहरमा कल्पना गरेर योजनाको खाका नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला मेजर गुरुङको प्रस्ताव सुनेर हाँसोमा उडाउने योवजनाविद् र नेताहरू २० वर्ष पछाडि फैलिरहेका वृहत् शहरी क्षेत्र देखेर के सोच्दै होलान्, मेरो मनमा जिज्ञासा उठीरहेका छन् । म राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा भैरहेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको त्यो क्षण याद गरिरहेको छु, जहाँ सांसद मेजर गुरुङले नेपालको विकासको नयाँ खाका कोरिएको आफ्नो प्रतिवेदनले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल लगभग सकियो । यस ऐतिहासिक अवधिका सिकाइहरू हाम्रा बीचमा छन् । स्थानीय सरकारहरूका आ–आफ्ना गुनासा र निरिहताका थुप्रै पोकाहरू र प्रश्नहरू अगाडि प्रकट भैरहेका छन् । तर अझै हामी संरचनागत रुपमा सोच्नुपर्ने विषयमा घोत्लिएका छैनौं । के ७५३ वटा पालिकाहरू आफैंमा दीगो रुपमा उभिन सक्षम होलान् ? अनेक प्रश्नहरू छन् । शहरहरूका स्वरुपहरू जसरी व्यापक बनिरहेका छन्, समस्याका प्रकार र रुपहरू पनि त्यसैगरी थपिएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरू मध्ये साधन, स्रोत, अनुभव अनेक विषयमा सबैभन्दा ठुलो मानिएको काठमाडौं महानगर नै हेरौं न फोहोर व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेर ढुङ्गढुङ्ती गन्हाइरकेको छ । खानेपानी, प्रदुषण, सार्वजनिक यातायात, जनस्वास्थ्य, शहरी गरिबी र असुरक्षा आदि अनेक चुनौतीका पहाड अगाडि महानगर सरकार निरिह देखिन्छ । हाम्रा गाउँपालिकाहरू र आफु कतिपय नगरपालिका घोषित गाउँहरूका बासिन्दाको ठूलो हिस्सा त्यहाँ बस्दैन ।

स्थायी ठेगाना त्यहाँ लेख्नेगरे पनि धेरैजसो ठुला शहरमा बस्छन् । महानगर र उपमहानगरमा बस्ने बासिन्दा मतदाताको रुपमा चाँही ससाना नगर गाउँपालिकामा छन् । एकातिर बस्ने अर्कोतिर प्रतिनिधि रोज्ने बाध्यताले सही प्रतिनिधित्वको मान्यता लाई खण्डित गर्दछ । अझ अधिकांश पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख मात्र होइन वडाध्यक्ष र सदस्यहरू समेत आफ्नो पालिकामा बस्दैनन् ।

उदाहरणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ मध्ये १० वटा पालिकाका प्रमुखहरूको नियमित बसोवास नै काठमाडौं उपत्यकामा रहेको तथ्यले यस्तो प्रवृत्तिगत समस्या स्पष्ट हुन्छ । धेरैजसो मतदाता ठूला शहरमा बस्ने, तिनका प्रतिनिधि पनि ठूला शहरमै बस्ने । अनि पालिकाहरू उनीहरूको राजनीति गर्ने र लुटतन्त्र चलाउने अखडा मात्र भैरहेका त छैनन् प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । पालिकाहरू टोले दादाहरूको राणनीतिक व्यवस्थापन संयन्त्र मात्र भैरहेको छ ।

के दोस्रो निर्वाचन पछाडि पनि यस्तै सरकारको निरन्तरता गरिरहने हो त ? यतिबेला नसोचे कहिले सोच्ने ? सन् २०१७ मा विश्वका शहरहरूको सिकागोमा भएको सम्मेलनमा उपस्थित नीति निर्माताहरूले भविष्यमा आउने अनेका समस्याको समाधान राष्ट्रिय सरकारले होइन, नगर सरकारहरूले गर्न सक्षम बन्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । महानगर सरकारहरू राष्ट्रिय सरकारहरूभन्दा चुस्त, गतिशिल र सक्षम बन्नुपर्ने थियो । तर, हुनसकेका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तन, डिजिटल क्रान्ति र बसाइँसराइले ल्याएका गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्ने सक्षम नगर सरकार कसरी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेको यो बेला जनस्तरमा पनि यसबारे व्यापक बहस अगाडि बढोस् । सेवा दिने होइन, चुस्ने जुकाका रुपमा बद्नाम बन्दै गइरहेको अहिलेका सहरका सरकारका बारेमा बनेको जनधारणामा परिवर्तन आउनै पर्छ ।

शहरीकरणको केन्द्रिकृत उमारलाई रोक्न कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारहरूले सक्ने अवस्था देखिदैन, मानिसहरू शहरमा बस्न चाहन्छन् र डिजिटल दुनियाँमा निर्भर बन्दै गएका छन् । हाम्रो सभ्यता, अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका अगाडि केवल दुइवटा विषय छन्ः डिजिटाइजेशन र अर्वनाइजेशन । यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै भावी पालिका सरकारको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ सोचौं ।

के नेपाल ७५३ स्थानीय पालिकाको संरचनाबाट विकासको दुई दशक पछाडि नेपाल कति पाटामा सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्ला ? आगामी दुई दशक पछिको नेपालको जनसंख्या कति वटा शहरमा केन्द्रित होला र ती शहरहरूको व्यवस्थापन गर्न कस्तो र कतिवटा स्थानीय सरकार आवश्यक पर्ला ? यो परिवर्तनको बेगले हाम्रा संरचनागत प्रबन्धहरूलाई कति सान्दर्भिक बनाइ रहला ? हाम्रो बहस यस्ता विषयमा हुनु पर्ने हो ।

चुनावको हाम्रा एजेण्डाहरू पनि यस तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । वास्तवमा हामीलाई राज्य र सरकार भन्ने संस्था भविष्यमा पनि किन चाहिन्छ, यसबारे नागरिक राज्यको सोसल कन्ट्रयाक्ट थ्यौरीले नयाँ भाष्य खोजि रहेको छ । हाम्रा स्थानीय तहहरू प्रभावकारी राज्य यन्त्र बन्न सकुन, त्यस तर्फ आगामी निर्वाचनले केही सार्थक योगदानका इँटाहरू थप्नै पर्दछ ।किनकी लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचन क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो । यो क्रान्तिले परिवर्तनको दृष्टि दिन सक्नुपर्छ ।

 

 

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार