स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

प्रमुख पद मागेका महिलाको उपप्रमुख पनि खोसियो

प्रमुख दलबाटै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरू उत्साहजनक रूपले बढे । महिलाहरू पनि लामो समयदेखि प्रमुख पदहरूमा आफ्नो दाबेदारी पेश गर्ने तयारीमा थिए तर उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता भने अपेक्षित हुन सकेन ।

निर्वाचन आयोगको अनुसार मंगलबार साँझसम्म प्राप्त विवरण अनुसार देशभर १ लाख ५० हजारभन्दा बढिको मनोनयन दर्ता भएकोमा महिला सदस्यमा २६ हजार ६३ र महिला दलित सदस्यमा २३ हजार ४७० गरी कूल ४९ हजार ४३३ महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । महानगरपालिका प्रमुखमा २ जना र उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा ३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसो त सबै निर्वाचन कार्यालयबाट विवरण आइनसकेको र दुई दिन उम्मेदवारी उपर उजुरी उपर छानविन गरेपछि मात्र अन्तिम र आधिकारिक विवरण आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

विगतको चुनावमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरेको भनेर विरोध गरिरहेका महिलाले यसपटक त ‘उप’बाटै समेत हात धुनुपरेको छ । आउँदो चुनावमा प्रमुख पदमा मात्र होइन अन्य तहमै पनि महिलाको संख्या विगतमा भन्दा घट्ने अहिले कै तथ्याङ्कका आधारमा पनि देखिएको छ ।

प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा जानको लागि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरिसकेका महिलाले समेत आफ्नो आकांक्षा दबाएर महिला उपप्रमुखमै दोहोरिन बाध्य भएका छन् । यसपटकको चुनावमा काठमाडौं, भरतपुर महानगरमा मात्र महिला भिड्दै छन् । देशका ६ महानगरपालिकामध्ये २ वटामा मात्रै महिला उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउन पाए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट रेनु दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट कोपिला रानाभाटले टिकट पाएकी छन् भने ललितपुरको एमालेको तर्फबाट उपप्रमुखको पदमा महिलालाई टिकट दिएको छ ।

यसैगरी ११ उपमहानगरमध्ये ३ वटा मात्र महिलाले उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छन् । धरानमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्जु भण्डारी सुवेदी, जितपुर सिमरामा नेकपा एमालेका तर्फबाट सरस्वती चौधरी र हेटौंडामा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मीनाकुमारी लामाले प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनबाट ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख दुवैमा पुरुष परेका छन् । यसैगरी विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ । वीरगञ्जमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धन गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पद पुरुषले पाएका छन् ।

त्यस्तै जनकपुर, जितपुर, सिमरा र धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने सत्ता गठबन्धनले प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले धरान, इटहरी, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगन्ज र कलैया उपमहानगरपालिकाका दुबै पदमा पुरुषलाई उठाएको छ ।

गठबन्धनका कारण महिलाको उम्मेदवारी कम

महिलाको अपेक्षित मनोनयन दर्ता हुन नसक्दा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा कम हुने देखिएको छ । रानीतिक दलहरूले चुनावी तालमेल र गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि महिलाको उम्मेदवारी पनि कम परेको हो ।

संविधानले नै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था गठबन्धनको कारण उल्लंघन भएको छ । महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा दुबै पदमा पुरुष परेका छन् । सबै राजनीतिक संगठनको अधिकांश कमिटीबाट धेरैजसो पालिकामा महिलाहरू आकांक्षी देखिएका थिए तर दलले तीनको आकांक्षालाई लत्याउँदै थोरैलाई मात्र टिकट दिएका छन् ।

दलहरूबीच भएको गठबन्धनकै कारण यो पटक महिलाको संख्या उपप्रमुखमा पनि घटेको छ । टिकट दिने ठाउँमा पुरुष भएपछि उनीहरूले पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिने प्रवृति अझैपनि कायम रहेको आकाक्षी महिलाको गुनासो छ । त्यस्तै महिलाले अनौपचारिक रुपमा पुरुषहरूसरह सञ्जाल विस्तार गर्न र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पनि आफु पछि हट्न बाध्य भएको वताएका छन् ।

प्रमुख दलबाटै कानुन उल्लंघन

निर्वाचन आयोगले महिलालाई समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी उमेदवार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपालको संविधानले पनि महिला सहभागिताका लागि गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने संविधानको धारा २१६ (४) को व्यवस्था छ । नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने संविधानको धारा २२३ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यस्ता व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।

विगतमा भन्दा कम उमेदवारी

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८३ हजार ८३६ जना पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिलाको संख्या ५६ हजार ४२७ रहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतको मनोनयन हेर्दा यसपटक झन्डै ७ हजारले कम हो ।

दलहरूले महिलालाई मनोनयको लागि टिकट दिन कन्जुय्याइँ गरेकै कारण यस पटको चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा कम हुने निश्चित छ । विगतमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गरेका कारण स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता बढेको थियो ।

विगतमा ४० प्रतिशत निर्वाचित

गत २०७४ मा भएको स्थानिय चुनावबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका थिए ।

खासगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका थिए । ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ  । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला रहेका थिए । जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो ।

कानुनको उक्त प्रावधानले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिन बाध्य भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले ३२ नगरपालिकाको प्रमुख पद जितेकोमा १ जना महिला तथा एमालेले ५० नगरप्रमुख जितेकोमा ३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

यसैगरी उपप्रमुखमा कांग्रेसको २६ स्थानमध्ये २५ जना महिला थिए भने एमालेको ५३ उपप्रमुख मध्ये ४८ स्थानमा महिला पुग्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले जितेको १३ उपमेयरमध्ये १२ जना, राप्रपाले जितेको ३ मध्ये २, नेमकिपाको जितेको १ स्थान महिलौ थियो ।

यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले जितेको ७२ मध्ये ४, एमालेले ७२ मध्ये २, माओवादी केन्द्रको ३६ मध्ये २ महिलाले जितेका थिए । उपाध्यक्षमा काँग्रेको ५८ मध्ये ५२, एमालेको ८३ मध्ये ७८, माओवादीको ३६ मध्ये ३१, राप्रपाको २ मध्ये २, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ मध्ये १ सिट महिलाको छ । विगतको चुनावलाई विश्लेषण गर्दा प्रमुख पदमा निकै कम प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । तर अन्य पदहरूमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनाक नै थियो ।