प्रदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्ष

सातै प्रदेशमा सवारी कर समान, सवारी चलिरहेकै ठाउँबाट नविकरण

सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरुले सवारी कर एकरुप गराउने सहमति गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधवार सम्पन्न सबै प्रदेशका यातायात हेर्ने विभागीय मन्त्रीहरुको बैठकले यस्तो सहमति गरेका हुन् ।

२० बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउन सबै प्रदेशमा एकैखालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

एक प्रदेशमा दर्ता भएर अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण गाडी चलिरहेकै प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । सबै प्रदेशमा एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले सबै रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको पनि मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्मका सबै डाटा र प्रणालीहरु संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको सुरक्षा प्रणाली मजबुत गर्ने, लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधानको लागि आवश्यक नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्ने, विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरेर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने सहमति भएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका मार्फत् अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सडक ऐन २०३१ (संशोधन २०७५)मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरुमा पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने व्यवस्था हटाउन सडक विभागले मिलाउनुपर्ने र सशर्तका योजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने माग सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरुको छ ।

प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, खर्च नहुने रकम विभागमा फर्काउने र उक्त रकम अन्तर प्रदेशका योजनामा रकमान्तर गर्ने, साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु बिच सम्वाद, सहकार्य, सिकाई आदानप्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ‘हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउन चाहान्छौं । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । अहिलेसम्मका समस्या समाधान गर्दै नागरिकलाई सहज सुविधा दिन सबैले पहल गरौं,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा देशभर ५ लाख ७२ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त लाइसेन्स असारसम्म दिइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । बैठकमा मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका यातायात तथा पूर्वाधार हेर्ने मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।