आलेख

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी प्यारो

महाकाली सन्धी गरिएदेखि अहिलेसम्म पनि जनस्तरबाटै राष्ट्रघातको रुपमा विरोध भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी निकै प्यारो लागेको छ । उनले २६ वर्षअघि नेपालले भारतसँग गरेको महाकाली सन्धी कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रघात नरहेको बताएका छन् ।

केही साताअघि संसदले एमसीसी अनुमोदनबारे धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले महाकाली सन्धी राष्ट्रहितमै रहेको भन्दै तीन दशक पुग्न लाग्न पनि सन्धी हुँदाकै समयझैँ बचाउ गरेका थिए ।

एमसीसी पनि महाकाली सन्धी जस्तै राष्ट्रघात हो ? भन्दै पत्रकारले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धी ठिक थियो । त्यो सन्धी राष्ट्रहितमा थियो । त्यसको लाभ राष्ट्रले अहिले लिइरहेको छ । सुन्दा कतिपयलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, अहिले देशले वार्षिक ४ अर्ब जति लाभ लिइरहेको छ । त्यसैले महाकाली सन्धी राष्ट्रहितमै थियो, छ । त्यो राष्ट्रघात होइन ।’

महाकाली सन्धी गरिएदेखि अहिलेसम्म पनि जनस्तरबाटै राष्ट्रघातको रुपमा विरोध भइरहेको छ । अहिले पनि असमान सन्धी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले भने नक्कली राष्ट्रवादीहरुले राष्ट्रहितमा गरिएको महाकाली सन्धीलाई बिथोल्न खोज्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।

पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए, ‘महाकाली सन्धीमा भ्रम फिजाउन खोज्ने र तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन खोज्ने जुन प्रयास भएको थियो त्यो नक्कली थियो, गलत थियो ।’ अध्यक्ष ओलीले महाकाली सन्धीमार्फत आफूहरुले राष्ट्रवादको रक्षा गरेको समेत दावी गरेका छन् ।

ओलीले भने, ‘राष्ट्रवादका लागि लड्यौं हामी, सन्तुतिल ढंगले लड्यौं । राष्ट्रवादको रक्षा गर्यौ र सन्धीलाई उपयुक्त रुपमा टनकपूर सन्धीबाट महाकाली सन्धीसम्म पुर्याएर उपयुक्त रुपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौ । त्यसकारण त्यो सन्धी ठिक थियो ।’

ओलीले महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रहितकै सन्धी भनेर बनाउ गर्न खोजे पनि हस्ताक्षर भएको २५६ वर्षसम्ममा पनि महाकाली सन्धी कार्यान्वयन भएको छैन । महाकाली नदीले निर्धारण गर्ने नेपाल–भारत सीमा विवाद व्यवस्थापन नगरी सन्धी गरिएका कारण नेपाली भूमि अझै पनि भारतीय कब्जामा छ ।

सोही कारण जनस्तरबाटै महाकाली सन्धीको विरोध हुने गरेको छ । तर, दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले भने २६ वर्षपछि पनि महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रहितको सन्धी भन्नु सन्देहात्मक मान्निछ ।

महाकाली सन्धी र केपी ओलीको सम्बन्ध

जस्तरमा व्यापक विरोधको स्वर उठेको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले जबरजस्ती महाकाली सन्धी गरे । हतारमा महाकाली सन्धी गर्न उत्प्रेरणा थप्ने र भूमिका खेल्ने ओली नै थिए । २०५२ साल माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसअघि २०५२ माघ १५ गते नै काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।महाकाली सन्धी हुँदा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । महाकाली सन्धीकै कारण एमालेमा ठूलै रडाको भएको थियो । महाकाली सन्धीलाई लिएर राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी दुई खेमामा विभाजित भयो ।

महाकाली सन्धी राष्ट्रहितमा छ भनेर ठूलो भूमिका खेल्ने वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । प्रधानमन्त्री देउवालाई बाहिरबाट सघाउन ओली नै सक्रिय थिए । महाकाली सन्धीकै कारण एमाले विभाजन भएको थियो । संसदबाट महाकाली सन्धी पारित गर्न तत्कालीन समयमा ओलीले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

ओलीकै प्रमुख सक्रियतामा सन्धी पारित गर्न एमालेले बहुमत जुटाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नै सन्धी अनुमोदन गर्न तयार भएपछि २०५३ असोज ४ गते संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । महाकाली सन्धी पारित गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका ओलीकै थियो भन्ने एउटा घटनाले पुष्टि गर्छ ।

त्यो घटना यस्तो थियो,

सन्धीका लागि २०५२ माघ १५ गते काठमाडौंमा दुई देशका परराष्ट्रस्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम तय भएको थियो । सन्धीमा हस्ताक्षरका लागि नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री मुखर्जीले ओलीको उपस्थितिबिना सही गर्न मानेनन् ।

त्यसपछि हतार–हतार हस्ताक्षर स्थलमा ओली पुगे । र, दुई परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे । दुई देशबीच सन्धीमा हस्ताक्षर हुँदा प्रतिपक्ष दलका नेता साक्षी बस्न जाने संसारमै नभएको संसदीय अभ्यास महाकाली सन्धीमा भयो । यस घटनाले पनि ओली र महाकाली सन्धीको सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ ।