बेतिथि

न्यूनतम मापदण्डबिनै एम्बुलेन्स सञ्चालन, राजस्व छुट, आम्दानीको धन्दा

फाइल तस्वीर

सङ्घीय राजधानी काठमाडौं लगायत देशभर गुड्ने एम्बुलेन्समध्ये धेरैजसो डेलिभरी भ्यान प्रयोग गरी सञ्चालनमा छन् ।

यस्ता सवारीसाधन एम्बुलेन्सका रूपमा सञ्चालन गर्न अयोग्य मानिन्छन् । बिरामीलाई राख्नसमेत असहज हुने यस्ता सवारीमा बिरामी कुरुवा तथा स्वास्थ्यकर्मी राख्ने स्थानसमेत पुग्दैन ।

यतिमात्र होइन कतिपय सुविधा सम्पन्न अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गरे पनि बिरामीलाई चर्को मूल्य असुल्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

कतिपय निजी अस्पतालले एम्बुलेन्स चालकलाई प्रभावमा पारेर सेटिङमा बिरामी ल्याउने र बिरामीबाट अनावश्यक रकम असुल्ने धन्दासमेत चलाउने गरेको पाइएको छ ।

मुलुकभर एक हजार ४६९ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । ती एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ समेत जारी भएको छ तर अधिकांश एम्बुलेन्सले निर्देशिकामा तोकिएका न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् ।

केही अस्पतालले सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्स सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए पनि अधिकांश भने सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सञ्चालनमा छन् ।

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकामा एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग हुने सवारीसाधन कम्तीमा एक हजार सीसीको हुनुपर्ने, फोरह्विल र सस्पेन्सन चेन सिस्टम अनिवार्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै एम्बुलेन्स चालक २५ वर्ष उमेर पुगेको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट एम्बुलेन्स चालकको तालिम लिएको, आपत्कालीन उद्धार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको समेत ज्ञान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आपत्कालीन सेवाअन्तर्गतको एम्बुलेन्स सेवा २४सै घन्टा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) र आकस्मिक चिकित्सकीय प्रविधि (ईएमटी) सेवासहितको हुनुपर्छ ।

साथै प्रत्येक एम्बुलेन्समा इमरजेन्सी मेडिकल डिस्प्याचर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । उद्धार गरिएका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनुअघि नै स्वास्थ्य उपचारको सहजताका लागि समन्वय केन्द्रसमेत स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एम्बुलेन्सको रङ, आपत्कालीन साइरन र बत्तीमा समेत एकरूपता हुनुपर्ने र सुविधाअनुसार मन्त्रालयद्वारा सूचीकरण गरिएको वर्गीकरणसमेत स्पष्ट देखिने हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

एम्बुलेन्स चालकको पछाडि बिरामी राख्ने भागमा कुनै सिट हुन नहुने, स्वास्थ्यकर्मी र कुरुवा बस्ने स्थान खुला रहनुपर्ने तथा सेवा शुल्कसमेत स्पष्ट देखिने गरी बिरामीसँगैको भित्री भागमा स्पष्ट देखिने गरी टाँस्नुपर्छ ।

यीमध्ये अधिकांश मापदण्ड अधिकांश एम्बुलेन्समा पूरा भएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका स्वास्थ्य अधिकृत डा.नवराज जोशीले मापदण्ड पूरा नगरेका एम्बुलेन्सलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति नदिइने बताए ।

अनुगमनमा समस्या

एम्बुलेन्सको मापदण्ड अनुगमन स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई तोकिएको छ ।

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव दासले बिरामी बोकेर ल्याएका एम्बुलेन्सको जाँच असहज हुने बताए ।

बिरामी नबोकेका कतिपय खाली एम्बुलेन्सले समेत आपत्कालीन बत्ती बाली साइरन बजाएर हुइँकिने गरेको र तीव्र गतिका कारण दुर्घटनामा समेत पर्ने गरेको उनले बताए ।

राजस्व छुट, आम्दानीको धन्दा

आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार गरी समयमै अस्पताल पुर्याएर बिरामीको जीवन रक्षा गर्ने भनी सरकारबाट समेत राजस्व छुट पाएका कतिपय एम्बुलेन्स पैसा आर्जन गर्ने माध्यम बनेका छन् ।

कतिपय चालक लागूऔषध ओसारपसारमा समेत संलग्न भएको पाइएको छ । मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न संस्था र स्थानीय तहले समेत मापदण्डबिना नै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।

गत भदौ १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ अनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी तथा नेपाल रेडक्रसबाहेक अन्य संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने छैनन् ।

विगतमा अनुमति पाएका कतिपय एम्बुलेन्स मापदण्डबिना नै सञ्चालन भए पनि तिनीहरूको नवीकरण रोक्का गरिने डा.जोशीले बताए । मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा यस्ता सवारीसाधनको सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्ने गरेको छ ।