सरकारी संरचना खण्डहर बन्ने खतरा

नेपालगन्जका आधा दर्जन बढी सरकारी भवन उपयोगविहीन

नेपालगन्ज–१२ बेलासपुरस्थित कृषि विकास बैंकको प्रादेशिक कार्यालय रहेको तीन तले २४ कोठे भव्य भवन ।

प्रयोगविहीन भवनका उदाहरण

पहिले नेपालगन्जमा रहेका केही सरकारी कार्यालयका भवनहरु जुन प्रयोगविहीन छन् । तिनको अवस्था हेरौँ ।

उदाहरण–१

कृषि विकास बैंकको प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जबाट गत असोजमा सुटुक्क दाङ सारियो । उक्त कार्यालय दाङ सरेदेखि नेपालगन्ज वडा नं.१२ को बेलासपुरस्थित बैंकको तीन तले २४ कोठे भव्य भवन अनुपयोगी अवस्थामा छ । उक्त भवनको छेउमै अरु दुईवटा भवन पनि छन् । जुन वर्षाैँदेखि अनुपयोगी अवस्थामा छन् ।

यो भवनसँगै जोडिएको सो बैंकको आफ्नो अर्को विशाल भवन पनि विगत ६ वर्षदेखि खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ । भवनको समयानुकूल जीर्णाद्वार गरेर गेष्टरुमका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । भवनमा भएका सभाहल पनि उपयोग गर्न सकिन्छन् । तर न तिनलाई कृषि विकास बैंकले नै प्रयोग गरिरहेको छ, न अरु सरकारी कार्यालयले । सबैले होटलमा भाडा तिरेरै तालिम तथा गोष्ठीहरु गर्छन् ।

उक्त कार्यालयलाई बहुउपयोगी काममा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको कृषि विकास बंैंक प्रदेश कार्यालयका प्रमुख गिरीराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार कात्तिकमा कार्यालय सरेको हो । कार्यालय सर्नुभन्दा पहिला नै बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख थियो । अहिले कार्यान्वयन मात्र भएको उनी बताउँछन् ।

उदाहरण–२

नेपालगन्जस्थित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको परिसरमा एउटा भवन करिब निर्माण भइसकेको छ । तीन तले यो भव्य भवन केका लागि उपयोग हुन्छ ?, ‘निश्चित छैन ।’ शिक्षाका अधिकांश काम स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा अब शिक्षा समन्वय ईकाइमा पहिलेजस्तो सेवाग्राहीको चाप छैन ।

अहिलेको सेवाग्राहीको चापका आधारमा भएको आधा दर्जन बढी कोठायुक्त भवन पर्याप्त नै छ । तर पनि भव्य तीन तले भवन लगभग निर्माण पूरा भइसकेको छ । भवन निर्माण भएपछि कार्यालय नयाँ भवनमै सारिने शिक्षा समन्वय ईकाइका प्रमुख रामसुरेश यादवले जानकारी दिए । त्यसपछि अहिले शिक्षा समन्वय ईकाइको कार्यालय रहेको एक तले भवन पनि अनुपयोगी अवस्था रहने छ ।

उदाहरण–३

नेपालगन्जस्थित जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले योजना र कामको सीमितता छ । कर्मचारी सीमित छन् । सेवाग्राही त नगन्य अवस्थामा झरिसके । यस्तो अवस्थामा समन्वय समितिको तीन तले भवनका माथिल्लो दुई तला अनुपयोगी अवस्थामा रहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले बताए ।

भाडाका कार्यालयहरु

अब, आफ्नै कार्यालय नभएर नागरिकलाई सास्तीका साथै नागरिककै कर भाडाका नाममा खर्च गरिरहेका केही कार्यालयहरुको उदाहरण हेरौँ ।

उदाहरण–१

अहिले पनि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमसमेतका सेवाग्राहीहरु नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आउँछन् । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयको व्यवस्थापन यति झुर छ की, सेवाग्राहीबाट गाडीहरु पार्क गरेको एक निजी संस्थाले भाडा उठाउँछ ।

सेवाग्राहीलाई कुर्न बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । यति मात्रै हो र ? यातायात कार्यालयले वार्षिक १३ लाख २० हजारभन्दा बढी भरभाडा बुझाउँछ । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने यातायात व्यवस्थाजस्तो कार्यालयको आफ्नै भवन छैन भन्नु आफैँमा एक लज्जास्पद अवस्था हो ।

यद्दपि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्ज–२० गायत्रीनगरमा करिब १० कठ्ठा ऐलानी जग्गा यातायातलाई दिने निर्णय त गरेको छ । तर उक्त जग्गामा भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म प्रयास नभएको कार्यालयका अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेलले जानकारी दिए ।

उदाहरण–२

तथ्यांक कार्यालय बाँके नेपालगन्जमा घरको खोजीमा सल्यानीबाग, भृकुटीनगर हुँदै तीन ठाउँमा सरिसक्यो । नौ कोठाको खोजीमा भौतारिँदा भौतारिँदै अहिले उक्त कार्यालय नेपालगन्ज १८ कारकाँदोमा एउटा घरमा मासिक ३८ हजार बढी भाडा तिरेर बसिरहेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख वेदप्रसाद ढकाल अहिले बसिरहेको कार्यालय पनि काम सञ्चालनमा लागि उपयुक्त नभएको बताउँछन् । पारिवारिक बसोबासका लागि उपयुक्त उक्त घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु सकसपूर्ण रहेको उनले बताए । आफूले यसभन्दा अघिका दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कार्यालयका लागि भवनको व्यवस्थापन गरिदिन गरेको अनुरोध पनि काम नलागेको ढकालले बताए ।

उदाहरण–३

नेपालगन्जस्थित राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालयले तीनवटा घर खोजेर मासिक दुई लाख आठ हजारभन्दा बढी भाडा तिरेर बसिरहेको छ । यति ठूलो रकम भाडामा बुझाइरहेको यस कार्यालयले अहिले पनि सरकारी भवनको व्यवस्थापनतिर ध्यान दिएको छैन ।

OOO

माथि उल्लेखित त केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेपालगन्जमा रहेका आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालय भाडाका घरमा बसिरहेका छन् । भाडामा बसेका ती कार्यालयमा न सेवाग्राहीमैत्री संरचना छन् न कार्यालयको स्थायित्व छ । मानवअधिकार आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले पनि मासिक ५२ हजार भाडा तिरेर निजी घरमा बसिरहेको छ ।

सरकारी भवन नहुँदा त कार्यालय सञ्चालनका साथै सरकारी बजेटको पनि मितव्ययिता पनि नहुने मानवअधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख झंकर रावलले बताए । आयोगका लागि जग्गा र भवनको व्यवस्था गर्न पटकपटक प्रयास भए पनि प्रगति नभएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरि, वाणिज्य तथा आपूर्ति, गुणस्तर तथा नाप तौल, श्रम कार्यालय पनि भाडाका घरमा बसिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन र भाडा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति छ । उक्त समितिले भाडा निर्धारण गर्ने र खाली भएका भवनमा कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

तर बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री अहिले भाडामा बसिरहेका कार्यालयका लागि सरकारी भवन नभएको बताउँछन् । कृषि विकास बैंकको भवन संस्थानअन्तर्गत भएकोले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । यद्दपि कृषि विकास बैंकले भएका खाली संरचना उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अन्य सरकारी भवन खाली भएको अवस्थामा भाडामा बसेका कार्यालय व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसका साथै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा आएका सरकारी कार्यालयलाई जग्गा प्रदान गरी त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तव आफूले दुई तीन वर्ष पहिले नै भाडाका सरकारी कार्यालयलाई सरकारी भवनमै व्यवस्थापन गरौँ भनेर पहल थाले पनि असफल भएको बताउँछन् । उनी जिल्लाको प्रशासनले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेमा जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गर्छन् ।

पहिलेभन्दा काम र सेवाग्राहीको चाप कम भएका पशुसेवा, कृषि ज्ञान केन्द्र, शिक्षा समन्वय ईकाइलगायतका कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेर ती कार्यालय रहेका भवनमा हाल भाडामा सञ्चालन भइरहेका कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने श्रीवास्तवको राय छ । अर्काेतिर खाली रहेका सरकारी भवनको यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन ।

आवश्यकताका आधारमा भवन निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको छैन । भाडामा रहेका सरकारी कार्यालय भाडामै सञ्चालन भइरहेका छन् । सानै भवन भए पनि काम चल्ने ठाउँमा ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन् । नेपालगन्जका स्थानीय सुशासन अभियन्ता नमस्कार शाह यसलाई अमितव्ययी व्यवस्थाका रुपमा चित्रण गर्छन् ।

एकातिर भवन उपयोग नहुनुको घाटा र अर्काेतिर भाडाको फजुल खर्च भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव र नीतिगत जटिलताका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँदै उनले यसको समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रशासन र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुका साथै नागरिकहरुले खबरदारी पनि गर्नुपर्ने बताए । (वीरेन्द्र जैसी । मिसन टुडे)