विचार

फेरि जाग्दै ‘बिर्सिएको जात प्रथा’

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को उपलब्धी स्वरुप देशको विकासका लागि निजामती सेवामा आरक्षण प्रणालीको सुरुवात भयो । हरेक नागरिकलाई समान अधिकार दिनुपर्छ ।

समावेशी रुपमा गणतन्त्रको स्वीकारोक्तिको लागि समावेशीकरणको औजारको रुपमा कोटा प्रणाली लाई अवलम्बन गर्यौं र गर्दै आइरहेका छौं । आरक्षणको माध्यमबाट देशलाई साझा फुलवारी बनाउन सकिन्छ, समाज तथा देशमा भाइचारा कायम हुन्छ भनेर ।

निजामती सेवामा लागू गरिएको कोटा प्रणाली पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको नगर तथा क्षेत्रीय चुनावमा हेर्ने हो भने, अझ सबै तहमा हेर्ने हो भने तथा अरु पार्टीका प्रतिनिधि आएका सबै चुनावमय भएका देखिए । अर्थात् सामाजिक संजालमा हेर्ने बाहेक सबै चुनावमा होमिएको देखिए, देखिन्छन् ।

यो परिदृश्य हेरिरहँदा मनमा विभिन्न प्रश्न उब्जिन्छन् । वास्तवमा हामी देशका हरेक नागरिकलाई बिभिन्न तह र तप्कामा पुर्याएर देश समावेशी बन्छ भनिरहँदा कतै जातप्रथामै त फर्केका होइनौं भन्ने लागिरहन्छ । २०६३ अगाडी कथित तल्लो वर्गका भन्नेहरु खसआर्य समुदायका थर आफ्नो नामसँगै राख्न थालेका थिए ।

शर्मा, नेपाल लगायतका थर साझा बनिसकेका थिए । यति भनिरहदा मैले होच्याउन खोजेको होइन । म क्षेत्रीको कुलमा जन्में । हुकँर्दा दमाई र सार्कीको परिवार तथा बच्चाहरुसँग खेल्दै हुकिएकी हुँ । नेपालमा गणतन्त्रको अभ्युदयसँगै आरक्षणको ब्यवस्था गरियो तब पुनः समाजमा दलित, जनजाती, महिला, मधेसी लगायतका थर खोजीखोजी थर राख्न थालियो ।

त्यतिमात्र होइन, कोटा प्रणालीकै लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड जम्मा हुन थाल्यो । जसले गर्दा बिर्सिएको जात प्रथा फेरि जाग्यो । फेरि जात प्रथामा समाज बाँडिन थाल्यो । आज जात प्रथाको जरामा मलजल अरु मजबुत बनाउन सुरु गरिएको छ र गरिरहेका छौं ।

समाजमा जातीयरुपमा बोलाउँदा होच्याएको हुने तर आरक्षणमा त्यही जातको उपयोग गर्ने गरेका छौं । नेपालमा पछिल्लो समयमा अरक्षण प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ । क्षमता हुँदाहुँदै पनि उपेक्षामा पर्दै गएका छन् धेरै । राजनीतिमा पनि अवस्था उस्तै छ ।

आरक्षण प्रणालीले राजनीतिमा एउटै व्यक्तिले एकै आरक्षणमा मात्र बस्नाले अर्को उपयुक्त व्यक्तिले पद नपाउने अवस्था सृजना भएको छ ।यदि नेपालमा आरक्षण प्रणाली सही ढंगमा प्रयोग भएको भए समाज विभेदको चपेटामा पर्नु नपर्दो हो ।

आरक्षणको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, यसबारे विशद विवेचना हो खान्चा छ । के वर्तमान समयमा आरक्षण नीतिमा सुधारको आवश्यकता छैन त ? आरक्षण सुविधा लक्षित वर्गको अवस्थामा के परिवर्तन आएको छ मूल्यांकन गर्नुपर्दैन ? समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्ने भएको छ ।

एउटा व्यक्तिलाई एकै पटक मात्र आरक्षणको ब्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ । आरक्षण नीति सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्राप्त होस् भन्ने हेतुले तय गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको छैन ।

आरक्षणबाट फाइदा लिने त्यस समूहका क्रिमी लेयरका पात्रहरु हुन् । आरक्षण प्राप्त गर्नुपर्ने निमुखाले खै कहाँ पाएका छन् यसबाट समुचित लाभ ? तथ्यांक खै ? यसमाथि गम्भीर पुनर्विचार र विमर्शका आवश्यकता छ । अद्यावधिक मूल्यांकनको आवश्यकता छ ।