कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बाँके जिल्ला असफल

मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखाबाट गरिएको मुल्याङ्कन अनुसार बाँके पछि परेको हो ।

बाँके । गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्ला असफल तथा मुल्याङ्कनको अन्तिम सूचीमा परेको छ । झापा, अर्घाखाँची र रुकुमपूर्व अति उत्कृष्टसहित प्रथम बनेका छन् । मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार ती जिल्ला अति उत्कृष्टसहित प्रथम भएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको बार्षिक कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके न्युन भएर पाँचौ स्थानमा छ । गृह सचिब र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच गरिएको करार बार्षिक सम्झौता अनुसार बाँके अन्तिम स्थानमा परेको छ । आव २०७७÷०७८ मा गृह सचिब र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच गरिएको करार बार्षिक सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखाबाट गरिएको मुल्याङ्कन अनुसार बाँके पछि परेको हो । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सुशासन तथा सेवा प्रवाह, लागु औषध नियन्त्रण, विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण अनुगमन समन्वय तथा सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ वटा बिषयगत क्षेत्रमा गृहले मुल्याङ्कन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार ललितपुर र रुकुम पश्चिम उत्कृष्ट कार्यसम्पादनसहित दोस्रो र गुल्मी तेस्रो स्थानमा परेका छन् । कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएका जिल्लालाई प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका अवसरमा सम्मान गरिने महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव कमल ढकालले जानकारी दिए । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन स्तर भएका अन्य जिल्ला ११ वटा छन् । उत्तम, मध्यम र न्यून कार्यसम्पादन स्तर भएका जिल्ला क्रमशः १८, २१ र २१ वटा रहेको सहसचिव ढकाल बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न ६ वटा विषयगत क्षेत्र शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण अनुगमन र समन्वय सदाचार र आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनको समग्र मापनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना, २०७४ मा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग कार्य विवरण र सूचक तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गराई काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार कार्यक्षेत्र तथा कानुनी प्रावधानभित्र रही गृह मन्त्रालयमा २०७४ देखि मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसको वार्षिक मूल्याङ्कन पद्धति विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । त्यस व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समेत निरन्तरता दिँदै गृह सचिव र सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एउटा समस्या भने देखिएको छ ।

एक वर्षका लागि कार्यालय प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ, तर तीन महिनामै सरुवा भई दिँदा सम्झौता भएको व्यक्ति अन्तै पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र जिम्मेवार को रहने भन्ने कुरा नै अन्योलमा देखिन्छ । कार्यसम्पादन गर्नु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नतिजा पछिको मूल्याङ्कन र व्यवस्थामा ध्यान दिन सके मात्रै यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।