एमसिसी सम्झौता किन राष्ट्रघाती ?

एमसिसी सम्झौता संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने यो राष्ट्रघातको पराकाष्ठ हुन्छ । कुनै पनि देश तथा दातृनिकायबाट सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने होइन । तर, ती देशले दिएका सर्तहरूबाट हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउनुभएन । विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताबाट हामी आज पनि पीडित भैइ रहेका छौँ । भोलि त्योभन्दा गम्भीर समस्या पनि आउन सक्छ ।

एमसिसी के हो ? एमसिसीमा कस्ता सर्तहरू छन् ? के एमसिसी सम्झौता सैन्य अखण्ड कायम गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्र त होइन ? एमसिसीलाई सांसदबाट नै अनुमोदन किन ? एमसिसी सम्झौता नेपालीको सार्वभौमिकता विरुद्ध त छैन ? जस्ता कुराहरुलाई बुझ्न जरुरी छ । एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी नियम हो ।

प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट ब्युत्पन्न हुने हानी वा दाबी प्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । एमसिसीका आदेश अनुसार जे गरे पनि त्यसको विरुद्ध नेपालको कुनै पनि कानुन वा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । यस अर्थमा एमसिसीको कर्मचारीले कुनै अपराध गर्छ भने वा गोलि हाने पनि त्यसमाथि नेपालको कुनै पनि हक हुने छैन । नेपालको कानुनले कार्बाही गर्न पाउँदैन ।

जब एमसिसी सम्झौता संसदको सदनबाट पारित हुन्छ, तब त्यो एउटा विधेयक हुन्छ । जसलाई नेपालको मुल कानुन संविधानसरह मान्यता दिएका छौं र नेपालले परिवर्तन र खारेज गर्न सक्दैन । तर त्यही सम्झौता कुनै मन्त्रालयबाट पारित भयो भने, त्यसलाई नेपाल सरकारले चाहेको बेला परिवर्तन र खारेज गर्नसक्छ, तर यो अमेरिकाले चाहँदैन । यसको खास रहस्य के हो त ? यो बुझ्न जरुरी छ ।

एउटा अनुदान नै त हो । यसलाई अर्थ मन्त्रालयबाट पारित गर्दा पनि त हुन्छ । किन संसदबाट नै पारित गर्नुपर्यो ? यसको कारण यो हो कि नेपाल सरकार र हामीजस्ता नेपाली जनताले बुझब जरुरी छ । हाम्रो देश वीरपू्र्खाहरुको रगत, पसिना र बलिदानबाट बनेको हो । जसका कारण आज हामी छौँ । यदि एमसिसी पास गर्यौ भने सिधै हामीले नेपाली भूमिलाई र नेपाली आमालाई पराईको हातमा सुम्पेको जस्तै हुनेछ ।

यदि एमसिसी पास भयो भने हाम्रो नेपाली भूमी र हामी नेपाली जनताले आफ्नो भूमिमा पनि अमेरिकी शासन, नीति र नियमलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले यस्तो प्रवृत्तिबाट वा सङ्कटको भूमरीबाट बाहिर निक्लन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक शासन भएको देशमा पनि जनताहरुको आवाज दबाएर राख्नुपर्ने अवस्थामा छौं । जुन ब्यक्तिले एमसिसीको विरोध गर्छ । त्यो ब्यक्तिले सजायको भागीदार हुन परेको छ ।

बिनाकारण सजाय पाएका त्यस्ता ब्यक्तिलाई सजायको ब्यवस्थाभन्दा जनताका हरेक मागहरु पुरा गर्यो भने सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाल बन्थ्यो की ? जुन हामीले आशा गरेका छौं । सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल बन्ने की ? त्यो हाम्रो आशामा मात्र सिमित रहने । हामीजस्ता सोझा साझा जनताले सक्ने जति भूमिका निर्वाह गरेर एस्तो प्रवृत्ति र संकटको भूमरीबाट बचाएर सबै नागरिक एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

एमसिसी नेपालमा नहुँदैमा देश विकासमा अबरोध आउँछ भन्ने छैन । हाम्रो देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता दाउमा लगाएर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ल्याउन जरुरी छैन । हुनत पश्चिममा राष्ट्रहरुको ग्राण्ड डिजाइन अनुदानको बहाना गर्दै नेपालमा अनेक गतिविधि भइरहेका छन् । अब हामीले देशमा यस्ता गतिविधि हुनबाट रोक लगाउन महत्वपूर्ण छ ।

देशको नेतृत्वमा कार्यान्वयन जब कुनै देशलाई एमसिसी कम्प्याक्ट प्रदान गरिन्छ । यसले कार्यान्वयनको सबै पक्षहरुको ब्यबस्थापन र परिबेक्षण गर्न स्थानीय उत्तरदायी निकायको स्थापना गर्दछ । धनको निगरानी कठोर, पारदर्शी र अक्सर स्वतन्त्र बित्तिय एजेन्डाको माध्यमबाट ब्यवस्थित गरिन्छ । परिणाम स्वरुप नेपालमा एमसिसी कोरोना भाइरस भन्दा खतरनाक रोगको रुपमा आउनेछ ।

एमसिसी सम्झौताका बुदाहरुबाट नै पुष्टि गर्न सक्छौं । कि एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ । सरकारमा रहेका ठुलाबडा भनिने चिल्ला कारमा चढ्ने, घुम्ने कुर्सीमा बस्ने, छोराछोरीलाई विदेशका महङ्गा–महङ्गा स्कुलमा पठाउने व्यक्ति, विदेशीको इसाराका चल्नेहरुलाई एमसिसी राम्रो लागे पनि जनाताको हितमा छैन । एउटा नयाँ अभ्यास गर्न जरुरी छ । एमसिसीलाई सदनबाट हैन ।

कि जनमतको आधारमा, कि सम्झौताका बुँदाहरु परिवर्तन गरेर, कि फिर्ता गर्नुमा नै हामी, हाम्रो देश सबैको भलो छ । चुनावमा भोट माग्दा जनाताका समस्याको हल गर्दै अगाडी बढ्नेछु भन्ने सरकारमा रहेका नेताहरुले एमसिसी पनि जनताको मात्रै हैन देशको पनि समस्या हो भनेर किन बुझ्दैनन् । एमसिसी पास भएपछि देशमा उथलपुथल नहोला भन्न सकिन्न । सिमित मानिसहरुका लागि केहि राहत होला । तर सोझासाझा नेपाली जनता र नेपालको हितमा एमसिसी छैन ।

नेपालले उर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरि एमसिसीसँग २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता गरेको थियो । झन्डै चार बर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्ट जनाएको छ । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिवद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक बिवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियाअघि बढाउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय यो बिषय प्राथमिकता को केन्द्रभन्दा बाहिर रहेको छ ।

२०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौता


(१) २०७५ पुस १३ अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग ।
(२) २०७५ पुस २६ सांसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय ।
(३) २०७५ माघ २५ अनुमोदनको लागि सांसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय ।
(४) २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता ।
(५) २०७६ माघ १९ गते तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन ।
(६) २०७६ फागुन ९ गते परिमार्जित गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन ।
(७) २०७७ असार १५ निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने एमसिसीलाई जानकारी ।

अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टको सम्बन्धमा एमसिसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ भनेर पनि बताएको पाइन्छ ।

सुर्जन बोहरा/मष्टा गाउँपालिका–७, बझाङ