भारतीय कम्पनीले सर्भरमा एक्सेस नदिँदा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा समस्या

काठमाडौं । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको कार्ड अभाव भएका कारण साढे चार लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकेको छैन । १४ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्नका लागि फ्रान्सको एक कम्पनीले ठेक्का पाएको ८ महिना हुन लाग्दा पनि कार्ड आपूर्ति नगर्दा समस्या भएको हो ।

यसअघि २५ लाख कार्ड वितरण गर्नका लागि विगत ८ वर्षदेखि ठेक्का हात पार्दै आएको भारतीय कम्पनीको असहयोगका कारण फ्रान्सको कम्पनीले कार्ड आपूर्ति गर्न नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनाभित्रमा ती सबै समस्या समाधान भएर कार्ड आपूर्ति हुने जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुसालले स्मार्ट लाइसेन्सको हार्डवेयर, सफ्टवेयरदेखि सिस्टमसम्म स्थापना गरेको र सम्पूर्ण डाटाबेस आफ्नो नियन्त्रणमा पारेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले डाटाबेसमा एक्सेस नदिएका कारण स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति हुन नसकेको बताए ।

फ्रान्सेली कम्पनीलाई १४ लाख थान कार्ड छपाइको जिम्मा

यातायात व्यवस्था विभागले १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड आपूर्तिका लागि फ्रान्सको पेरिसस्थित सेल्प स्यास नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा नै उक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । ०.८६ अमेरिकन डलर प्रतिकार्डको दरले १४ लाख कार्ड उक्त कम्पनीले कुल १२ लाख ४ हजार डलरमा आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको हो ।

सो कम्पनीलाई ठेक्का परेपछि सम्झौता गर्नका लागि विभागले १२ नोभेम्बर २०२० मै पत्राचार गरेको थियो । पत्राचार गरेको ८ महिना भइसक्दा पनि कम्पनीले हालसम्म औपचारिकरूपमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छैन । त्यसकारण सेवाग्राहीहरू दुःख भोग्न बाध्य भएका छन् ।

बढी मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का

पछिल्लो समय १४ लाख स्मार्ट कार्डका लागि विभागले ठेक्का आह्वान गर्दा भारत, मलेसिया र फ्रान्सका गरी कूल तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कार्ड आपूर्तिदेखि अनलाइन डाटाबेसको सेक्युरिटी सिस्टममा समेत पहिलेदेखि नै नियन्त्रण गर्दै आएको भारतको तमिलनाडुस्थित मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले यसपटक आवेदन दिए पनि ठेक्का पाउन सकेन ।

विभागका लेखा अधिकृत शारदा पाण्डेका अनुसार ठेक्का आह्वान हुँदा भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित आइरिस कर्पोरेट बेहर्ड कम्पनी र फ्रान्सको सेल्प स्यास नामक कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । सबैभन्दा कम रकम मलेसियाको आइरिस कम्पनीले ८ लाख २६ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर उसको प्राविधिक पक्ष नै फेल भएको कारण देखाउँदै १२ लाख ४ हजार डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो ।

भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले सबैभन्दा बढी १६ लाख ५२ हजार १०० डलरका साथै थप १०० डलर ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज समेत प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय र फ्रान्सका दुबै कम्पनीको प्राविधिक पक्ष सही भए पनि कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको सेल्प स्यास कम्पनीलाई विभागले छनोट गरेको उनले बताइन् । फ्रान्सको कम्पनीले ठेक्का पाए पनि उसले छाप्ने कार्डको पर्सनलाइजेसन सिस्टममा कार्ड रिड नै नहुने समस्या उत्पन्न भएको छ ।

अनलाइन पर्सनलाइजेसन गर्नका लागि भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले चाहिएको सहयोग उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । शुरूदेखि नै स्मार्ट कार्डको ठेक्का पाउँदै आएको भारतीय कम्पनीले नै अनलाइन सेक्युरिटी सिस्टम जडान गर्नेदेखि सर्भर समेतमा कन्ट्रोल राखेको छ । उक्त कम्पनीले अहिले ठेक्का पाएको फ्रान्सको कम्पनीलाई अनलाइन सेक्युरिटीका लागि एक्सेस दिन आनाकानी गरेको हुनाले फ्रान्सको कम्पनीलाई समस्या भएको उनले खुलाए ।

‘स्मार्ट कार्ड’मा भारतीय कम्पनीको एकाधिकार

यसअघि सन् २०१३ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पहिलोपटक सन् २०१३ मा ३ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड भारतको उक्त कम्पनीले आपूर्ति गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै ठेक्का लगाउने तथा आपूर्ति गर्ने गरेको हुनाले कति रकममा ठेक्का लागेको भन्ने जानकारी नभएको विभागकी लेखा अधिकृत पाण्डेले बताइन् ।

त्यसैबेला एसियाली विकास बैंकले लाइसेन्सको कार्ड प्रिन्ट गर्नका लागि चारवटा कलर प्रिन्टर पनि सहयोग गरेको थियो । २०७२ मंसिरदेखि नै स्मार्ट लाइसेन्सका लागि विभागले आवेदन लिन शुरू गरेको थियो । तर आवेदन लिएको दुई वर्षसम्म त स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने काम नै गरिएन । कार्ड बन्न र प्रिन्टरसहित अनलाइन सेक्युरिटी सिस्टम जडान गर्न नै दुई वर्षजति समय लागेको हुनाले आवेदकले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन भरेको दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नै पाउन सकेनन् ।

पेपर लाइसेन्सबाट डिजिटल लाइसेन्समा जाने नीतिगत निर्णय गरिए पनि त्यसको तयारीका लागि चाहिने पूर्वाधार नै नभए पछि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने काम नै हुन नसकेको विभागका प्रवक्ता भुसाल स्वीकार गर्छन् । जब त्यसका लागि कार्ड, कलर प्रिन्टरसहित अनलाइन सेक्युरिटी सबैको प्रबन्ध भयो त्यसपछि मात्र लाइसेन्स वितरण गर्ने काम शुरू गरिएको थियो ।

पछि आएर विभागले फेरि सन् २०१७ मा ७ लाख ५० हजार कार्ड आपूर्तिका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्का फेरि दोहो¥याएर भारतको त्यही मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले हात पारेको थियो । ०.९६ अमेरिकन डलर प्रति कार्डको दरले कुल ७ लाख २० हजार अमेरिकन डलरमा ठेक्का पाएको थियो । ट्रान्सपोर्टेसनका लागि थप ८० अमेरिकन डलर लिएको थियो ।

त्यसपछि ३० अप्रिल २०१९ मा १० लाख कार्डको थप अर्को ठेक्का पनि त्यही भारतीय कम्पनीले पाएको थियो । ०.४८ अमेरिकन डलर प्रति कार्डका दरले ४ लाख ८० हजार डलरमा १० लाख कार्ड उक्त कम्पनीले आपूर्ति गरेको थियो । तीन पटकसम्म लगातार २१ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा अन्य कुन कुन कम्पनीले के कति दरभाउ प्रस्ताव गरेको थियो भन्ने उनले खुलाउन सकिनन् ।

‘विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ठेक्का आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो,’ लेखा अधिकृत पाण्डेले भनिन्, ‘तर पुरानो फाइल भएकाले कसले के कति मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिएन ।’ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा विश्वभरका ४२ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । तर टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये तीनवटा कम्पनी मात्र छनोटमा परेका थिए ।

मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हद, स्पेनको इन्द्र सिस्टेमस एसए र भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स मात्र छनोटमा परेको थियो । मलेसियन कम्पनीले ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, स्पेनको कम्पनीले २१ लाख अमेरिकी डलर र भारतीय कम्पनीले १५ लाख अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

‘सबभन्दा कम रकमको प्रस्ताव मलेसियन कम्पनीले पेश गरेको भए पनि विभागले प्राविधिकरूपले उत्कृष्ट रहेको भनेर भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई टेण्डर दिने निर्णय गर्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसबेलादेखि हालसम्म पटक–पटक ठेक्का पाएको मद्रासी कम्पनीको एकाधिकार नै कायम भएको थियो तर अहिले फ्रान्सको कम्पनीले नयाँ ठेक्का पाएपछि उसले डाटाबेस हस्तान्तरणमा असहयोग गरेको छ ।’ स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि लगातार ठेक्का हात पार्नुका साथै त्यो कम्पनीले कलर प्रिन्टर आपूर्तिको ठेक्का पनि पाएको थियो ।

सन् २०१७ मा साढे सात लाख कार्ड आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका बेला नै चार थान कलर प्रिन्टिङ प्रेसको पनि ठेक्का उक्त भारतीय कम्पनीले हात पारेको थियो । ६१ हजार अमेरिकन डलर प्रति कलर प्रिन्टरका दरले चारथान प्रिन्टर २ लाख ४४ हजार अमेरिकन डलरमा उसले आपूर्ति गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ मा १० लाख कार्डको ठेक्का पाएको उसले फेरि ४ लाख ४० हजार अमेरिकन डलरको दरले एक थान मास प्रिन्टर पनि आपूर्ति गरेको थियो ।

स्मार्ट कार्डमा के छ विशेषता ?

यसरी स्मार्ट लाइसेन्सदेखि कलर प्रिन्टर हुँदै मास प्रिन्टरको ठेक्का हात पारेका उक्त भारतीय कम्पनीले नै अनलाइन सेक्युरिटी सिस्टम समेत जडान गरेर त्यसको नियन्त्रण भारतको तमिलनाडुबाट नै गर्दै आएको थियो । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त सिस्टमको सर्भर यहाँ विभागमा भए पनि त्यसको नियन्त्रण भने भारतबाट नै हुने गरेको थियो ।

‘सानोतिनो समस्या हुँदा उक्त कम्पनीको यहाँको लोकल कन्ट्याक्टको स्टाफले हेर्ने गर्थ्यो तर ठूलो समस्या हुँदा त्यहाँ भारतबाट नै यहाँको सर्भर नियन्त्रण गर्ने गरिएको थियो,’ विभागका ती कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार स्मार्ट कार्डमा दुई किसिमका विवरण हुन्छन्। फिल्ड नेम जसलाई फिल्ड लेबल पनि भनिन्छ र अर्को फिल्ड भ्याल्यु जसलाई डाटा भनिन्छ ।

फिल्ड नेममा लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको नाम, सवारी चालकको व्यक्तिगत विवरणका शीर्षक आदि लेटरप्याडमा जस्तै गरी राखिएको हुन्छ । नेपाल सरकारको लोगो र यातायात व्यवस्था विभागको छाप पनि त्यसमा पहिल्यै छापिएको हुन्छ । सवारी चालकको व्यक्तिगत विवरण त्यसमा पछि प्रिन्ट गरिन्छ । कार्डमा प्रिन्ट गर्ने लेजर इन्ग्रेडिङ र चिपमा विवरण भर्ने चिप इन्कोडिङको काम विभागमा हुन्छ ।

फिल्ड नेमसहितको यो कार्ड विभागलाई मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराउँछ । त्यसमा कार्ड जारी गर्ने निकाय, सरकारी लोगो र छाप पहिल्यै राखिएको हुन्छ । त्यही कार्डमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रोसेस्ड गरी पठाएको सवारी चालकसम्बन्धी फाइनल डाटा विभागले प्रिन्ट गर्छ र चालकलाई उपलब्ध गराउँछ । चिपमा राखिने विस्तृत विवरण पनि ठेकेदार कम्पनीले नै प्रोसेस्ड गरेर पठाउँछ र विभागले त्यसमा इन्कोडिङ गर्छ ।

सेवाग्राहीलाई सास्ती

काठमाडौं चावहिलका उत्तमहरि नेपालले दुई वर्षअघि नै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को नवीकरणका लागि आवेदन दिएका थिए । १४ डिसेम्बर २०१८ मा नै उनले राजश्वसहित नवीकरण शुल्क बुझाएर रसिद बुझेका थिए ।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको ३१ महिना अर्थात् दुई वर्ष ७ महिनापछि २०७८ साउन १३ गते यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सको बारेमा बुझ्न खोज्दा उनको लाइसेन्स हालसम्म प्रिन्ट नभएको त्यहाँ हेल्प डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीले बताएकी थिइन् । उत्तमहरि जस्तै प्रत्येक दिन सयौं मानिसहरू देशका विभिन्न भागबाट आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भयो वा भएन, विभागमै छ कि शाखा कार्यालयमा पठाइसकियो त्यसको जानकारी लिन विभाग पुग्ने गर्छन् ।

‘विभागको अनलाइन प्रणालीमा आफ्नो लाइसेन्स नम्बर तथा नाम सहितको विवरण राख्दा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर शाखा कार्यालयमा पुगिसकेको देखाउने गरेको छ,’ विभागमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘तर शाखा कार्यालयमा पटक–पटक जाँदा काठमाडौंको विभागमै रहेको, यता हालसम्म नआएको भनेर जवाफ दिन्छन् ।’ यताउता गरे पनि सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन् । समस्या एक, दुई जनाको होइन, देशभरिका लाखौँ सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ ।

तीन वर्षअघिसम्म आवेदन दिएका सेवाग्राहीले समेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । ‘दुई वा तीन वर्षसम्मको लाइसेन्स कसैको पनि अब बाँकी छैन, कोही कसैको केही प्रिन्ट मिस्टेक भएर वा केही सानातिना समस्या भएका कारण दुई वर्षअघिका मध्ये केहीको अड्किएको हुनसक्छ,’ विभागका प्रवक्ता भुसालले भने, ‘तर अहिले एक वर्षअघि देखिको पुरानो आवेदकको मात्र लाइसेन्स दिन बाँकी छ, अबको दुई महिनासम्ममा कार्ड आइपुग्ने र समस्या समाधान हुनेछ ।’

प्रवक्ता भुसालले भनेजस्तै अहिले कार्ड पूर्णरूपमा सर्टेज नै भएको छैन । २०७८ साउन १५ गते विभागका एक जना कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार साउन १५ गतेसम्म पनि ३० हजार कार्ड स्टकमा छ । इमर्जेन्सी परेका तथा भनसुनका आधारमा खास मानिसको लाइसेन्स अझै पनि प्रिन्ट गरेर दिने गरिएको उनले खुलाए ।

हालसम्म २० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण

विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा २० लाख ८५ हजार २०६ जनाले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् । २०७४ फागुन मसान्तसम्म ३ लाख ९३ हजार १८१, २०७४ चैत्र १ गते देखि असार ३२ गतेसम्म ७९ हजार ९९६ लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ लाख ३०६ जनाले, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ लाख ३९ हजार ८०८ जनाले र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख ७१ हजार ९१५ जनाले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् ।