लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइयो बहुमत सांसदको हस्ताक्षर

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको माग गरिएको छ । नयाँ सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतको नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न माग गर्दै दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष बहुमत ४१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको माग गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत बैशाख १९ गतेदेखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाइरहेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

हस्ताक्षर बुझाउनका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसी पुगेका थिए । नयाँ सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता मा.शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख मा. धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरी नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराइयो ।’

पुनः २०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रदेशसभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रुपमा संकुचनमा पारिएको उनीहरुको आरोप छ ।

गत वैशाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरी संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त हुँदा नेकपा एमाले संसदको बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको र त्यस पश्चात पनि एमालेमा तत्काल कायम रहेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामासमेत दिई सकेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजका मितिसम्म तत्काल कायम रहेका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३८ जनामात्र एमाले सांसद रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाई संविधानतः अनिवार्य रुपमा प्रदेशसभाबाटै पारित गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयक २०७८÷०७९ समेत पारित गराउन नसकी सोही दिन मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेशसभा बैठकसमेत बहिस्कार गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गराई गैरसंवैधानिक रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याईएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) स्पष्ट अल्पमत रहेको अवस्था विद्यमान रहेको उनीहरुको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाईरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थाको विद्यमानता भएकोले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नियुक्त मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार नियुुक्तिको धारा अनुसारको संवैधानिक हैसियतमा नरहेको अवस्थाको विद्यमानतामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गरी पाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यु समक्ष सादर निवेदन गर्दछौं ।’

विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएको थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न बहाना देखाएर विश्वासको मत लिन आनाकानी गर्दै आएपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई गुहारेको हो ।