लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेल

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटकपटक सदनमै भन्ने गरेका छन्, ‘अल्पमतमा परेपछि एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिनँ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु।’

अरूलाइ नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट पास नहुने पक्का भएपछि असार ३१ गते सदन (प्रदेशसभा बैठक) छोडेर भागे।

बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला बैठक छाडेर भागेका उनले सोही दिन मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे। अधिवेशन अन्त्य भएको अर्को दिन प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो।

अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरू अल्पमतमा रहेको बताएका थिए।

 मन्त्रीले नै सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने राजीनामा दिने नैतिकता देखाएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप संकटमा परेको छ।

जसपाका ३ सांसदलाई मन्त्री दिएर पोखरेलले सत्ता टिकाएका छन्। पार्टीबाट सरकारमा गएकालाई जसपाले कारबाही गरेपछि सरकार संकटमा पर्ने भएको हो।

गत वैशाख १९ मा संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका भनिएका पोखरेलले त्यतिबेलै जसपाका ४ सांसदलाइ मन्त्री बनाएर अल्पमतको संकट टारेका थिए।

जसपाबाट मन्त्री बनेका मध्ये एक सुमन शर्मा रायमाझी राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किसकेकी छन्। उनी अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।