वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरण गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले तत्काल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न नपाउने भएको छ ।

अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रीट निवेदनमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यसका लागि साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकिएकाले उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ ९२० ९ग० बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीश रेग्मीको इजलाशले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । निगमलाई किन निजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यसको आधार र कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने भन्दै केही दिनयता आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरिँदै आइएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर निजीकरण गर्न कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार पारिसक्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलले सरोकारवालासँग छलफल नगरेको ट्रेड युनियनको आरोप छ ।

१३ असारमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘पब्लिक’ कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न बनाइएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

यता, नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने विषयमा कुनै योजना नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

केही दिनअघि मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले निगमको निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफलसमेत नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।