कर्णालीका चार जिल्ला टुकी र दियालोकै भरमा

विद्युत उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेको कर्णालीमा कूल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युत सेवाको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् ।

सुर्खेत । भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा अधिकांश नागरिक टुकी र दियालोपछि वैकल्पिक ऊर्जा सोलार बत्तीको उज्यालो खोज्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । विद्युत उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेको कर्णालीमा कूल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युत सेवाको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् ।

सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिममा यस अघि नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको थियो भने, कालीकोटमा भर्खरमात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको हो । साविक कर्णालीका सिंगो चार जिल्ला जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा यस क्षेत्रका नागरिक वर्षौदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको टुकी, दियालो जस्ता वैकल्पिक उज्यालो खोज्न बाध्य छन् ।

‘बत्ती आउँछ आउँछ भन्न लागेका ८–१० वर्ष भइसक्यो अझै आएको छैन,’ हुम्लाका जयबहादुर रावल भन्छन्, ‘अहिले पनि टुकी, दियालो, कोही कसैका घरमा सोलार बालेर काम चलाउँछौ नत्र, उही अध्याँरो सामसुम, रामरुमु ।’ केही स्थानमा लघु जलविद्युत आयोजना भएपनि सिमित घरपरिवार मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछन्, भने कही कतै विग्रिहाले पनि मर्मत सुधारका लागि महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

रावलका अनुसार उज्यालो बनाउने मेसोसम्म नभएका बेला, कुट्ने, पिस्ने मिल, उद्योगधन्दा गर्ने परको कुरा । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका यी चार जिल्लाहरुमा विद्युत पुर्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको भनाई छ । निर्देशनालयका अनुसार जुम्लामा एक डेढ महिनाभित्रै लाइन पुग्ने तयारी छ ।

त्यस्ते बाँकी तीन जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्लाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्ने निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रले केही असहजता भएपनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम तिव्र गतिमा छ ।’ निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरि भन्छन्, ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र सवै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’

विद्युत पुगेका जिल्लाको सदरमुकाम र सुगुम क्षेत्रमा मात्रै नागरिकको पहुँच छ । कर्णालीमा सबैभन्दा सुगम र विकसित मानिएको प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा ५३ प्रतिशत मानिस अझै विद्युतको पहुँचमा छैनन् । सुर्खेतका चौकुने, पञ्चपुरी, सिम्ता लगाएत स्थानीय तहका केही भागमा अहिले पनि नागरिक विद्युतको पहुँचमा छैनन् । प्रदेशकै राजधानीको यो बेहाल अवस्थाले समग्र कर्णालीको पहिचान झल्काउँछ ।

यसबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ विद्युतको पहुँच न्युन छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीको ३३ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन् । यो पनि अधिकांश नागरिकले सौर्य ऊर्जा उपभोग गर्छन् भने, न्यून क्षमताका स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजना र उच्चहिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वायु उर्जा समेत प्रयोगमा छन् । विद्युत सेवा नपुगेको स्थानमा पछिल्लो समय वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग बढ्दो छ ।

जसले गर्दा पनि कर्णालीमा वैकल्पिक उर्जाको योगदान झण्डै ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विज्ञका अनुसार १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण नहुँदा कर्णालीको कूल जनसंख्यामध्ये ६७ प्रतिशत विद्युत सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्णाली उज्यालो बनाउन भन्दै हरेक वर्ष केही न केही नीति र बजेटमा समेटेका हुन्छन् ।

त्यत्तिमात्रै होइन प्रदेश सरकारले छुट्टै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाउँदा बजेट थन्किने अवस्था छ भने, कर्णालीबासीले सधै अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । नवनियुक्त उर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले संघीय सरकार मातहत रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएको बताए ।

‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन संघीय सरकारले हेरेको भएपनि प्रदेश सरकारले पनि कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जति सकिन्छ, छिटो विद्युत नपुगेको ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भनेर जुटेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले समेत प्रतिफल दिने केही आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भेरी बबईको बाँध स्थलमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला अर्धजलायशयुक्त ताक्सुगाड जस्ता जलविद्यूत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि, बजेट भने निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले कूल बजेट २ अर्व २५ करोडमध्ये उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ ।