कांग्रेसले गण्डकीमा टुंग्यायो मन्त्रीहरूको नाम 

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि नाम टुंगो लगाएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुको बीचमा सहमति भएपछि कांग्रेस र माओवादीले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम दिनुपर्ने थियो । माओवादीले बिहीबार नै सरकारमा जानका लागि आफ्ना तीन जना सांसदहरुको नाम टुंगो लगाएको भए पनि कांग्रेसले नामावली तयार पार्न सकेको थिएन ।

बिहीबारदेखि नै निरन्तर चलिरहेको आपसी छलफलपछि शुक्रबार मध्यान्ह कसकसलाई मन्त्री बनाउने? भन्ने समस्याको समाधान भएको हो । सरकारका प्रवक्ताकुमार खड्काका अनुसार कांग्रेसबाट बागलुङका मणिभद्र शर्मा, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र कास्कीका बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइने भएको छ । अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्री बन्नेको नामको सूचीमा रहेका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा भने त्यसमा पर्न असफल भएका छन् ।

गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय पाउने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बनिसकेका छन भने कुमार खड्काले पनि यस अगाडि नै सपथ खाइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार बिन्दुलाई कानुन मन्त्रालय, मेखलाल सामाजिक विकास मन्त्रालय र मणिभद्रलाई पर्यटन मन्त्रालय दिने कुरा भएको छ । कुमार खड्का यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहेको भए पनि अब उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।

माओवादीले संसदीय दलका उपनेता रामजी बराललाई अर्थ मन्त्रालय दिएर उनैको नेतृत्वमा माओवादी सरकार जाने गरी नामावली समेत टुङ्गो लगाएको छ । बागलुङका सांसद चन्द्रबहादुर बुढामगरलाई कृषि मन्त्रालय र स्याङजाका दीपक चर्तीमगरलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका अनुसार उनीहरुलाई आजै शपथ खुवाउने तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ताकुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

गत जेठ २९ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको रोजेको मन्त्रालय पाउनका लागि आ–आफ्नै दाबी नछाडेपछि एक महिना भन्दा लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन । मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्ने सम्भावना रहँदा गठबन्धनमा रहेर पनि सरकारमा नजाने बताएको जनमोर्चा बाहेकका अन्य सबै दलका सांसदहरू मन्त्री बन्ने लबिङमा लाग्दा मन्त्री छनोट गर्न नै समस्या भएको थियो ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले गठबन्धन दलहरूबिचको वार्ता र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन काठमाण्डौदेखि केन्द्रीय नेताहरूको शक्ति प्रयोग गरेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा टुङ्गो लगाएको हो । पटक पटक भएका वार्ताहरूमा बाँडफाँडको कुरा नमिलेकै अवस्थामा बिहीबार काँग्रेस र माओवादीको बिचमा निर्णायक वार्ता भएको र त्यहीँबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा मिलेको हो ।