बालुवाटार जग्गा प्रकरण

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट गच्छदार विशेष अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अदालतमा उपस्थित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदार बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा कार्य गरेको उनीमाथि आरोप छ । बुधबार अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय रहेको इजलासमा थुनछेक बहस हुनेछ ।

यसअघि अदालतले म्याद तामेल गर्नै एक वर्ष लगाएको थियो । तर म्याद तामेल गर्दा प्रक्रिया नमिलेपछि विशेष अदालतले दोस्रो पटक काठमाडौंस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको थियो । त्यसपछि पनि फरार रहँदै आएका गच्छदार बुधबार भने आफैँ उपस्थित भएका हुन् । गत फागुन २३ गते विशेष अदालतले सुनसरीस्थित उनको घरमा म्याद तामेल गरेको थियो ।

अदालतले १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद तामेल गरे पनि गच्छदार उपस्थित भएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते उनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको घरमा म्याद टाँस गर्नुअघि म्याद तामेल गर्न पठाइएकामा म्याद बुझ्न गच्छदारले अस्वीकार गरेका थिए ।

सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा पास गराउने कार्यमा गच्छदार संलग्न रहेको अख्तियारको आरोप छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेसँगै गच्छदार सांसदबाट निलम्बन भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेमा छिनोफानो नहुन्जेल निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा गच्छदार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए । गच्छदारले नै बालुवाटारको जग्गा सट्टापट्टा गरेर सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । सोही समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो । तर गच्छदारले आफूले विभागीय मन्त्रीका हिसाबमा प्रस्ताव लगे पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन् ।

यसअघि गत कात्तिक २२ गते अख्तियारले गच्छदारसँग बयान लिएको थियो । ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ वर्षपहिले माघमा विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसमा पूर्वमन्त्री, उच्च अधिकारी लगायतलाई अभियुक्त बनाइएको छ । मुद्दाबारे विशेष अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ । कोही धरौटीमा छुटेका छन् भने कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता छ ।