ओली सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेट अस्वीकार, नयाँ बजेटको पक्षमा कांग्रेस

भर्खरै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएसँगै काम चलाउ बनिसकेको ओली सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटलाई अस्वीकार गर्ने भएको छ । देउवाले हिजै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले पुरानो बजेट अस्वीकार गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने संकेत कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले अबको २÷३ हप्तामा नै नयाँ बजेट तयार गरेर संसदमा प्रस्तुत हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कामचलाउ सरकारले कहिले पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुहुँदैन । मैले त्यही समयमा भनेको हो, त्यो व्याख्या अहिले सर्वोच्च अदालतले समेत गर्यो । त्यसकारण नयाँ बजेट तयार गर्नतिर अब अघि बढ्ने हो ।’ सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही आधार टेक्दै काम चलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको पूर्ण बजेट ल्याएका थिए । जेठ ८ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट भाषणअघि नै पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरुले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने माग गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरु रामशरण महत, वर्षमान पुन, बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललगायतले काम चलाउ बजेटमात्रै ल्याउन तत्कालीन समयमा जोडदार आवाज उठाएका थिए । तर अर्थमन्त्री पौडेलले भने कसैको सुझाव मानेनन् र पूर्णाकारको बजेट नै ल्याए ।

यता देउवासहित १४६ सांसदले सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिपाऊँ भन्दै जेठ १० गते रिट हालेका थिए । त्यही रिटमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नदिन अन्तरिम आदेशको माग समेत थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसपछि आगामी आवको बजेट ल्याइएको थियो ।

सोमबार देउवासहितका सांसदको रिटमा फैसला भएसँगै नयाँ बजेटको बाटो समेत खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबारको फैसलामा संसद् छलेर ल्याएको बजेट ‘जालझेल र धोखाधडीपूर्ण’ भएको व्याख्या गरेको छ । फैसलामा कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने र अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्रै बजेट व्यवस्था गर्नसक्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चुनावी सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको पूर्ण बजेटलाई ‘असंसदीय’ कार्य भनेको छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिनअगाडि हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानुनीस्वरुप दिइनु ठीक नभएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागिमात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन ।’ नयाँ आर्थिक वर्ष आउन तीन दिन मात्रै बाँकी छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै नयाँ आवको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा दुविधा सिर्जना भएको छ । त्यतिमात्र होइन, नयाँ बजेटसमेत नबन्दा खर्च प्रणालीमा नै समस्या हुने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भन्यो, ‘चिन्ता लिनुपर्दैन’

तर अर्थ मन्त्रालयले यसबारे चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिन अझै तीन दिनको समय बाँकी छ र यो तीन दिनमा पनि धेरै काम गर्न नसकिने होइन ।’ उनको भनाइले पनि नयाँ सरकारले लिने निर्णयमा नयाँ बजेट आउने नआउने भर पर्ने देखिन्छ ।

ती सहसचिवले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय नयाँ बन्ने सरकारले जुन बाटोमा जाने आदेश दिन्छ त्यही बाटोमा हिँड्ने हो । नयाँ सरकार आज नै निर्माण हुँदैछ । नयाँ सरकारले अहिलेको बजेटलाई नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने पो भन्छ कि !’ नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने भन्यो भने त्यहीअनुसार अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालयलाई गाह्रो नहुने उनको भनाइ छ ।

साउन १ देखि कसरी हुन्छ खर्च ?

यदि साउन १ देखि अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नहुने र नयाँ बजेटसमेत नबन्ने हो भने खर्च प्रणालीमा असहज हुने धेरैको अनुमान छ । तर यसलाई सहज गर्नको लागि नयाँ सरकारले पहिले नै घोषणा गरेर अन्तरिम खर्च प्रणाली गर्नुुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो आर्थिक वर्षमा जुन दररेटमा खर्च प्रणाली भइरहेको छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने गरी खर्च प्रणाली अघि बढाउने हो ।’ त्यसको लागि एक विधेयक तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक ऐनले समेत नयाँ बजेट नबनेको खण्डमा खर्च प्रणाली अघि बढाउन अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन सकिने बताएको महत बताउँछन् ।

नयाँ बजेट बन्ने आधार

त्यसो त सर्वोच्चले फैसलामा स्पष्ट रुपमा कामचलाउ सरकारको पूर्ण बजेटलाई असंसदीय र धोखाधडीपूर्ण भनेकाले नयाँ बजेट ल्याउन नयाँ सरकारलाईं सहज हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले फैसलामा ‘असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्य गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने’ उल्लेख गर्दै ‘बजेट पेश गर्नुपर्ने संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिनअगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने’ भनेको छ ।

यतिमात्र नभई ‘संसद छलेर ल्याउने बजेट ल्याउँदा स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्सहान पाउने अवस्था रहने’ अदालतको ठहर छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विधि विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्छ ।’ यही फैसलाको आधार टेकेर पनि नयाँ बजेटको मार्गप्रशस्त भएको अवस्थामा कांग्रेसकै नेताले नयाँ बजेट ल्याउने बताएका छन् । त्यसकारण पुरानो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन ।