Loading... आजः १२ श्रावण २०७८, मंगलवार
स्वास्थ्यमै बेतिथि

भत्ताको लोभमा स्वास्थ्यकै अनुगमन कमजोर, २० किलोमिटर बाहिर काज !

भत्ताको लोभमा स्वास्थ्यकै अनुगमन कमजोर, २० किलोमिटर बाहिर काज !

बाँके । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु संविधानतः यस्तो परिस्थिति निम्तिनुमा स्वयं राष्ट्र नै दोषी ठहरिएको मानिन्छ । यसको सुनिश्चितताका लागि सबै स्थानीय तहमा छुट्टै स्वास्थ्य शाखा स्थापना गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएसँगै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका समन्वयकारी मात्र रहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्नुपर्ने कामको भार काम जति स्थानीय तहमा गइसकेको छ ।

संघीयतासँगै सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि तीन तहमा बिभाजन भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारिता देखिए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र यहाँका स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण, विभिन्न चरणका खोप अभियान, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग गर्नुपर्ने समन्वयमा मात्रै होइन, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य शाखाहरुबीच हुने आन्तरिक गतिविधिमा समेत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाले महामारी नियन्त्रण तथा खोप अभियानमा के–कस्ता प्रगति गरे भन्ने विषयमै स्वास्थ्य कार्यालय अनभिज्ञ छ । ‘कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, कोभिड खोप अभियान तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्य कार्यालयको अनुगमन र समन्वयको भूमिका शुन्य देखिन्छ,’ एक जना स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

बाँकेको एक स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले हालसम्म स्थानीय तहमा भएका कामका बारेमा अनुगमन नै नगरी हचुवाको भरमा माथिल्लो कार्यालयलाई रिपोर्टिङ्ग गर्छ । ‘कोरोना महामारीकै बेला अनुगमन नहुनु स्वास्थ्य कार्यालयको गम्भीर लाहपर्वाही हो,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हो । तथ्यांक नै मिथ्या भयो भने आगामी दिनका योजना कसरी बनाउने ?’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेरै आफूखुशी कामहरु गर्दा कतिपय काममा दोहोरोपना देखिनेजस्ता समस्या आएको पनि ती स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

ती स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मौखिक निर्देशनका भरमा चल्न खोज्दा समस्या भएको पनि बताए । उनले भने, ‘मौखिक निर्देशन दिएर हुँदैन, लिखित पत्र पठाउँदैन । मौखिक रुपमा काम गर्दा तथ्य तथ्यांकहरु फरक पर्न सक्छन् । यसतर्फ उहाँहरुलाई चासो नै छैन । माथिल्लो निकाय नै सिस्टमबाट नचल्दा समस्या भएको छ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक धिरजंग शाहले स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयबीच निरन्तर समन्वय भएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले निरन्तर रुपमा समन्वय गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवा चुस्त दुरुस्त रुपमा प्रवाह भए नभएको बारेमा पनि हामीले कार्यालयबाट हुने अनुगमनलाई चुस्त बनाएका छौं ।’

उनले सुरुमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानका क्रममा केन्द्र सरकारबाटै लक्षित समुह ताकेर पठाउने गरेकाले सोही अनुसार कार्यालयले अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि दावी गरे । बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शाहले लक्षित समुह नआएपछि मात्रै अन्य समुहका व्यक्तिलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइएको पनि बताए ।

भत्ताका लागि २० किलोमिटर बाहिर काज !

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रभाव भए/नभएको, नागरिकले सजहरुपमा सेवा पाए/नपाएको लगायतका विषयमा अनुगमन गरेर सम्बन्धीत सेवा प्रदायक केन्द्रलाई सचेत बनाउनुपर्ने भए पनि यो अवस्था सुधार गर्न स्वास्थ्य कार्यालयले चासो नदेखाएको गुनासो आइरहेको छ ।

तल्ला सरकारहरू स्वायत्त भएकाले कमजोरी गर्नेलाई कारबाही तथा अनुगमनमा संघीय र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका फितलो देखिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोली भत्ता पाउनकै लागि राप्तीसोनारी, नरैनापुर र केही क्षेत्रतिरको अनुगमनमा गइरहन्छ । जहाँ नेपालगन्जबाट दुरीका हिसाबले २० किलोमिटरभन्दा बढी छ ।

अन्य स्थानीय तहमा २० किलोमिटरभन्दा कम दुरी भएकै कारण भत्ता नपाइने भए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको टोलीले झारा टार्न कहिलेकाँही अनुगमन गरेजस्तो गरिने कार्यालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘२० किलोमिटर टाढा जाँदा तीन दिनको काज जान्छन्, त्यसैले नजिकका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन प्राथमिकताभित्र पर्दैनन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीलाई २० किलोमिटर बाहिरको अनुगमनमा जाँदा मात्रै काज पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार काज लिएर भत्ता पाउनकै लागि राप्तीसोनारी, नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा मात्रै जाने गरेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकाका साथै खजुरा, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाको क्षेत्र २० किलोमिटरभित्रै पर्ने भएकाले अनुगमनमा गम्भीर लाहपर्वाही भइरहेको त्यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । भत्ताकै लोभमा २० किलोमिटरभित्र पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा र सुविधाका बारेमा चासो देखिँदैन ।

भत्ता मोहकै कारण स्थानीय तहमा २० किलोमिटरभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र सेवा प्रवाहका साथै सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म बुझेको रेकर्ड छैन । स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको चुस्ततासहित पर्याप्तताको लागि अनुगमन जरुरी रहेको नागरिकहरुको भनाई छ ।

यता जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक धिरजंग शाहले बाहिर गुनासो आएजस्तो अवस्था नभएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले नियमित अनुगतन गरेकै छौं । २० किलोमिटर टाढामात्रै अनुगमनमा जाने भन्नेबारे आएको कुरामा सत्यता छैन । हामीले राप्तीसोनारी र नरैनापुर जाँदा बाटोमा पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेकै छौं ।’

बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शाहको भनाई अनुसार २० किलोमिटर टाढाको काजमा जाँदा बीचमा पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा झारा टार्नका लागि मात्रै अनुगमन हुने गरेको छ । उनले नरैनापुर जाँदा बनकट्टी र बेतहनी तथा राप्तीसोनारी जाँदा गनापुर र सम्शेरगन्जमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गरेको बताए ।

बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शाहकै भनाई अनुसार २० किलोमिटर टाढाको काज लिएर जाँदा बीचमा पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा झारा टार्नकै अनुगमन गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ । उनले बैजनाथ, जानकी र खजुराका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनुगमन गरेको दावी गरे पनि कुन स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गरेको भन्नेबारे स्पष्ट खुलाउन सकेनन् ।

स्वास्थ्य संस्थाको भवनको अवस्था, औषधीको पर्याप्तता, सेवाग्राहीको दैनिक उपस्थिति, स्रोत साधनको उपलब्धता र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन कार्यालयको निरन्तर अनुगमन जरुरी रहे पनि कर्मचारीको भत्ता मोहले २० मिलोमिटरभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा प्रभावकारी अनुगमन भए/नभएको बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासककै भनाईले नै प्रष्ट पारेको छ ।