Loading... आजः २१ श्रावण २०७८, बिहीबार
प्रशासन अन्तरवार्ता

स्थानीय तहमा ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा’

नयाँ संरचनाले पूर्णता नपाउन्जेलसम्म विगतको गाविस, नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएका र हाल नयाँ संविधानले तोकिदिएका स्थानीय तहका अधिकारअनुसार कर्मचारीले नै काम गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहमा ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारीको भरमा झन्डै दुई दशक लामो समय बिताउँदै बल्लबल्ल चार वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुभयो । लामो समय निर्वाचन नहुँदा झन्डै एक पुस्तानै राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित भयो । लगभग २० वर्षमा चार कार्यकालमध्ये तीन कार्यकाल स्थानीय तह एक जना सचिवको भरमा सञ्चालन हुन गयो । स्थानीय तह जनताको नजिकको देखिने, सुनिने र छिट्टै अनुभूत गरिने सरकार हो ।

ग्रामीण तथा सहरी दुबै क्षेत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्धित हुने यो सरकारको योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, ईमानदारिता र विश्वसनीयता शासन प्रणालीमा सर्वाधिक महत्वका पक्ष हुन् । माथिल्लो तहका सरकारहरू कतिपय विषयमा जनतामा पुग्ने माध्यम पनि यिनै सरकार हुन्छन् । तसर्थ, स्थानीय सरकार प्रभावकारी सेवा प्रवाहका पर्याय हुन् भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला । कतिपय ठाउँमा छोटो समयमै स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने भएकाले पनि कार्य सहज भएको छैन ।

छिटोछिटो अधिकृत सरुवा हुदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह, निर्णय कार्यन्वयन, प्रशासन सञ्चालन तथा कर्मचारी परिचालन योजना तर्जुमा, कानुन निर्माण, अनुगमन तथा परिचालनमा समेत बाधा परेको देखिन्छ । नेपालको संघीय शासन प्रणाली आफ्नो चार वर्ष पूरा गर्ने तरखरमा छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी मूलतः तीन तहमा गरिएको छ । तीन तहबाट आफ्नो अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ । संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको शासकीय संरचना (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) कायम भएको छ ।

यो संरचनाअनुसार ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी मुलुकभर ७५३ वटा स्थानीय तह निर्धारण भएका छन् । स्थानीय तहको संख्या, सिमाना निर्धारण आयोगले विगतका गाविस र नगरपालिकालाई पुनर्संरचना गरेकाले स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन ढाँचा पनि परिवर्तन भएको छ । कर्मचारीको संरचना पनि बदलिएको छ । कर्मचारीको कामको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । बहुतहको शासन प्रणाली र धेरै निर्णयकर्ता हुने संघीय शासन प्रणाली नेपालको लागि नयाँ व्यवस्था हो ।

नेपालको संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयकारी भूमिका तीनै तहका सरकारले निर्वाह गरी स्थानीय तहबाट दिइने संवैधानिक सेवा, अधिकार प्रचलन र विकास दिलाउन सकारात्मक र सक्रिय सहयोग गर्नु गराउनु माथिल्लो तहका सरकारको कर्तव्य हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई संघीयताको मर्मअनुरूप व्यवहारमा ल्याउन बाँकी नै रहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले कार्य क्षेत्रमा काम गर्दा तत्कालै निर्णय निरूपण तथा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीसँग गरिएको कुराकानी :

जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्न गाउँपालिकाको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?

– नागरिकका समस्या सरल र सहज ढंगले छिटो सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि केन्द्रीत हुनुपर्छ । नागरिकले अनेकौं कर तिरिरहेका हुन्छन्, त्यसबापत स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र झन्झटमुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी विविध कार्यका लागि कर वा दस्तुर लिएर नागरिकलाई बोझ थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन । दुई दशकपश्चात् बल्ल जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नो कार्य गर्ने जुन तीव्र चाहना छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पछि पर्नुहुँदैन ।

आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्रोतसाधन, खानी र वनजङ्गल, पानीको मुहान, तालतलैया, धार्मिक स्थानलगायतका महत्वपूर्ण संरचना र स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदानजस्ता स्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रलाई विकसित बनाउनका लागि विभिन्न सवालमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नदीबाट जथाभावी बालुवा झिक्ने, पहरोबाट ढुङ्गा निकाल्ने, माटो निकाल्ने, वन फडानी गर्ने, चोरी निकासी गर्नेजस्ता वातावरण विरोधी कार्यलाई निषेध गरी त्यसको समुचित उपयोगमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । जब प्रकृतिको संरक्षणमा हामी लाग्छौं, तबमात्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी विकासका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन गम्भीरतापूर्वक यसकार्य क्षेत्रमा लाग्न आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन र अभिलेखिकरणको व्यवस्था कस्तो छ ?

स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने सबै प्रकारका कार्यका लागि स्थायी योजना तर्जुमा गर्ने प्रभावकारी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न जरुरी छ । योजनाबिनाको कार्य प्रभावकारी हुँदैन । योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरोकारवाला निकायबीचमा छलफल अन्तरक्रिया गरेर अघि बढ्नुपर्छ । योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन, प्राकितिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । उपयुक्त लागत प्रतिफल, स्रोतसाधन, सरोकारवालाहरूको चासो र अभिमत तथा समाधानका उपाय आदिलाई ध्यान दिनुपर्छ । योजनाको समुदायसँगको स्वामित्व योगदान, साझेदार उत्तरदायित्व कार्ययोजनाजस्ता पक्षहरू उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्छ ।

योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उपलब्धिको अनुगमन, संयत्रको विकास आदि उल्लेख गरी कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति समेतलाई समावेश गरेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहको अधिकारका सम्बन्धमा धारा ५७ को उपधारा ४ लगायतका उपधाराहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर वा मालपोत दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन लगायतका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँपालिकालाई आर्थिक ढंगले आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?

– केन्द्रीय सरकारले सधैँ स्थानीय तहलाई अहिले जस्तो अनुदान नदिन सक्छ । भोलिका दिनमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहबाट केही हिस्सा राजस्व लिन सक्ने हुँदा अबका दिनमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरेर त्यसको विकास र राजस्व संकलनमा योगदान पुग्ने गरी लगानी गरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पहिलो सर्त भएको हुँदा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व सङ्कलनमा दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले योजना छनोट गर्दा पनि आन्तरिक आम्दानीमा सहयोग हुने हालका उत्पादनमूलक योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र स्वतन्त्र र आन्मनिर्भर स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उपार्जन, युवा तथा अन्य जनतालाई स्वरोजगारीमूलक सीप सिकाइ र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष गुणात्मक सुधार र समृद्धि हुने कार्यक्रममार्फत दीगो सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुने खालका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ । जनतामा प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार देखिने खालका उत्पादकमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आन्तरिक राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिएर त्यसै अनुसारको बजेट निर्माण र प्रभावकारी खर्चमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

गाउँपालिकामा कर्मचारी प्रशासनको वर्तमान संरचना कस्तो छ ?

– स्थानीय तहभित्र ३ वटा संरचना हुन्छन् । जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिका । ती संरचनाको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । प्रशासकीय नेतृत्व भने नेपाल सरकारले खटाएका निजामती कर्मचारीले गर्छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्थानीय विकास अधिकारी रहन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहन्छन् ।

तीन वटै संरचनाका प्रशासकीय प्रमुख राजपत्रांकित श्रेणी (अधिकृत स्तर)का हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको नेतृत्व वडा सचिवले गर्दछन् । वडा सचिव पनि निजामती कर्मचारी नै हुन्छन् । हालको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार अपुग भएका ठाउँमा स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई पनि वडा सचिवको कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलेदेखि नै कायम महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र ती नगरपालिकाका वडामा पुरानै दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी रहने प्रावधान छ ।

गाउँपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

– स्थानीय तहको व्यवहारबाट समग्र प्रशासकीय प्रणालीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । जनमुखी, प्रतिबद्धसमक्ष सक्रिय र निष्पक्ष स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दै सोको अनुभूति दिलाउन सक्छन् । यसका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच सुमधुर अन्तरसम्बन्ध हुन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवाग्राहीको समन्वय एवं साझेदारीमा मात्र स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छ ।

एउटाले अर्काको कार्यक्षत्रेको सीमा अन्तरसम्बन्ध र सहकार्य बुझेर कार्य सम्पादन गर्न–गराउन पद्धति विकसित गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्षले जनताका लागि काम गर्ने हो । सार्वजनिक काम गर्दा–गराउँदा सामूहिकताको भावना अपरिहार्य हुन्छ । यसमा कोही ठूलो, सानो र आफ्नो पराइ हुँदैन । सामूहिक जिम्मेवारी तोकिएर सँगै काम गर्दा कोही–कसैको प्रतिस्पर्धी हुँदैन, ऊ सहयोगी र सहकर्मी हुन्छ । कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्तमा प्रतिस्पर्धा भई जनतालाई अधिकारिक सेवा दिनु साझा अभिष्ट हो ।

यसैले आलोचनात्मक चेत, ईमान, योग्यता, क्षमता, सक्रियता र समन्वयबाट कार्यसम्पादन गर्न–गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाई जनप्रतिनिधिले धर्म नछाड्ने र राष्ट्रसेवकहरूले धर्म र कर्म दुबै नछाड्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा संविधानको मर्म, संघीयताको अपेक्षा र जनताका चाहनाअनुरूप स्थानीय तह व्यवस्थापन र सञ्चालन अत्यन्तै सहज हुन्छ ।

गाउँपालिकामा कर्मचारी प्रशासनको मुख्य भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

– स्थानीय तहमा कर्मचारीको मुख्य भूमिका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी दैनिक प्रशासनिक काम गर्नु हो । निर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधि नआउँदासम्म जनप्रतिनिधिको काम पनि कर्मचारीले नै गर्ने गर्दछन् । गाउँ सभा वा नगरसभा तथा गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी अधिकृतहरूले प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीले प्रयोग गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा गठन हुन्छ ।

ती गाउँ र नगरसभाले आफ्नो कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानून बनाउछन् । त्यस्तो कानून बनेपछि कर्मचारीको के कति भूमिका हुन्छ भन्ने थप प्रष्ट हुन्छ । नयाँ संरचनाले पूर्णता नपाउन्जेलसम्म विगतको गाविस, नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएका र हाल नयाँ संविधानले तोकिदिएका स्थानीय तहका अधिकारअनुसार कर्मचारीले नै काम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुसारका सबै काम गर्नका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिका कार्यालय र त्यहाँ रहने कर्मचारीले मात्र सम्भव हुने छ्रैन । त्यसैले पछि विभिन्न कार्यालय पनि गठन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको नयाँ संरचनाको महत्व र चुनौती के के हुन् ?

– नयाँ संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न सक्ने भएपछि नागरिकले छिटो र सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्नेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अहिले अनुमान गरिए जति कार्यालय खुल्ने र ती कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइहाल्ने हो भने जनताले वास्तविक अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गर्नेछन् । स्थानीय तहले पूर्णरूपमा काम गर्ने क्षमता आर्जन गर्नका लागि भने दुई वटा चुनौती देखिएका छन् । एउटा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन र अर्को पर्याप्त साधन स्रोत ।

स्थानीय तह पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सबै प्रकारका काम गर्न सक्नेखालका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह आफँैमा साधन स्रोत सम्पन्न छैनन् । त्यसैले केन्द्रबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेटको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ । केही समय निश्चित बजेट केन्द्रबाट नपाउने हो भने प्रशासनिक कामसमेत अघि बढाउन नसक्ने हैसियतका पनि गाउँपालिका र नगरपालिका बनेका छन् । त्यस्तो स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सहजरूपमा हुन सक्दैन । –समृद्ध बैजनाथ बुलेटिनबाट