Loading... आजः ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
संसदमा नयाँ अध्याय

प्रधानमन्त्री ओली पाएनन् विश्वासको मत, ढल्यो कम्युनिष्ट सरकार

प्रधानमन्त्री ओली पदमुमक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको नयाँ रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पाएनन् विश्वासको मत, ढल्यो कम्युनिष्ट सरकार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढलेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आवश्यक पर्ने विश्वासको मत नपाएपछि सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुस्ट्याइँका लागि भएको मतदानमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ९३ मत मात्रै पाए । प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत खसेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २३२ सांसदहरु सहभागी थिए ।

तीमध्ये १५ सांसदहरु तटस्थ बसेका थिए । एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहे । त्यस्तै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन पनि अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएकी हुन् ।

मतदान प्रक्रियामा पीसीआर नेगेटिभ नतिजा भएकालाई मुख्य सभाकक्षमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो भने पोजिटिभ संक्रमितलाई बेग्लै सुरक्षित र सुनिश्चित कक्षमा राखेर मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । आजको अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्ष मण्डल बनाएर सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे ।

अर्को चरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्ताव टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गरे भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राखे । सांसदहरुको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएसँगै मतदान अर्थात मत विभाजन सुरु भएको थियो ।

मत विभाजनका क्रममा हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ ।

सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा छन्, उनीहरुलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन । विश्वासको मतको प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार रहेको थियो ।

नेकपालाई पचेन दुई तिहाई

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाएसँगै तीन वर्षसम्म चलेको कम्युनिष्ट सरकार ढलेको छ । शुरुमा सरकारसँग झण्डै दुई तिहाई बहुमत थियो । तर, नेकपाको विभाजन अनि एमालेभित्रको अन्तरकलहका कारण कम्युनिष्ट पार्टीले जनताबाट प्राप्त जनादेशअनुसार पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन नसकेको हो ।

कम्युनिष्ट सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न नसक्नुमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी ओलीकै कारण यो स्थिति आएको बताएका छन् भने ओलीले चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि दोष लगाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र गत फागुनदेखिको विवाद कायमै छ ।

खनाल–नेपाल पक्षले सर्वोच्चको आदेश अनुसार पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किसकेको दावी गर्दै आएको थियो भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले खनाल–नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा एकलौटी ढंगबाट गरिएको निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएका थिए । एमालेभित्र जारी यही विवादका कारण पनि ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि बेला संकटमा पर्ने अवस्था कायमै थियो ।

अझ कर्णाली प्रदेश प्रकरणले त कुनै पनि समय एमालेका असन्तुष्ट सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने र सरकार ढाल्न सक्ने सम्भावनालाई बलियो तुल्याएको थियो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई कारवाहीको त्रास देखाउने र जसपा नेपालको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँग समर्थनको अपेक्षा गर्दै सरकारमाथिको संकटलाई टार्न सकिने विश्वास लिए । तर, पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा न एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले सांसद पदको लालच गर्यो, न त जसपा नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अपेक्षा अनुसार साथ पाउने अवस्था रह्यो ।

जसपाको भूमिका

संसदीय अंकगणितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने सवालमा प्रस्ट अवधारणा ल्याउन नसक्दा लामो समय अन्योल देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्नका लागि काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच सहकार्य अनिवार्य हुने संसदीय अंकगणित रहे पनि जसपा नेपाल नयाँ सरकार गठनका सवालमा दुई पक्षमा विभाजित रह्यो ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्ने इच्छा प्रकट गरे भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले भने ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा अडान लियो । लामो रस्साकस्सीपछि ३२ सांसद रहेको जसपा नेपालले अन्ततः कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा नउभिने निर्णय गर्यो । पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने देखिएपछि जसपा नेपालले तटस्थ रहने निर्णय गरेको हो । यद्यपि उसले आफ्ना सांसदलाई मतदानमा भाग लिन स्वतन्त्र छाडेको छ ।

काँग्रेसमा आत्मविश्वासको कमी

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसमा पनि ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको कमी देखिएको थियो । आफूसँग वैकल्पिक सरकारका लागि प्रस्ट अंकगणित नभएको र जसपा नेपालले साथ दिन हिच्किचाएको अवस्थाकै कारण नेपाली काँग्रेसले ओली सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा नेतृत्व लिन सकिरहेको थिएन । पार्टीभित्रैबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा अघि बढ्न दबाब बढेपछि माओवादी केन्द्र पनि केही उत्साहित देखियो ।

अर्कोतिर एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले पनि पार्टीभित्र संघर्षलाई कायम राख्दै ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत दिएपछि विपक्षी दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहकार्यको आधार फराकिलो हुन थाल्यो । त्यसमाथि पनि एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले पार्टी नेतृत्वसँग मोलाहिजा नगर्ने अडान लिएपछि विपक्षी गठबन्धनले ओली सरकारको विकल्पमा आफूलाई तयार पारेको हो ।

अब नयाँ सरकारको रस्साकसी शुरु

प्रधानमन्त्री ओली पदमुमक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । जसका लागि काँग्रेसले बहुमत आफूसहितको गठबन्धनको पक्षमा रहेको दावी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष मागदाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ केपी ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने या ठूलो दलको हैसियतले आफैं सरकारको दाबी गर्ने आशंका पनि विपक्षी दलका नेताहरुले गरेका छन् । मतदानअघि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिए संसद विघटन नहुने बताएका थिए । यसले पनि विपक्षीहरुमा थप आशंका बढाएको छ ।