Loading... आजः ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
स्थानीय तहमा बेथिति

सिम्ता गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा घोटालाको आशंका

युवाहरूद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता
सिम्ता गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा घोटालाको आशंका

सुर्खेत । सिम्ता गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा घोटाला भएको स्थानीयहरुको गुनासो पाइएको छ । प्रशासकीय भवन निर्माण सुरुवातदेखि नै बिवादास्पद बन्दै आएको थियो । उक्त भवन निर्माणको लागि गाउँपालिकाले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर डोजर लगाएको थियो । गाउँपालिकाको भवन स्थानीय ठेकेदार लक्ष्मण पोखरेलले जिम्मा लिएका छन् ।

प्रशासकीय भवन निर्माणस्थल बनाउन फिल्ड सम्याउँदा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारी मिलेर मोटो रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । स्थानीय सरकारले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको मोडल विपरित गएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीको हठका कारण ट्रष्टका रुपमा भवन निर्माण हुँदैछ ।

उक्त भवनको निर्माणका लागि करिब चार करोड बराबर लाग्ने जनाइएको छ । स्थानीय ठेकेदारले भवनको ठेक्का लिएका कारण पनि गुणस्तरीय भएको वा नभएको चासो समेत दिइएको छैन । नाम नखुलाउने सर्तमा एक युवाले करोडौं खर्च गरेर पक्की भवन बनाउनुको सट्टा अस्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्षले जोड गर्नु र निर्माण भइरहेको भवन स्टीमेट अनुसार नबन्नु शंकास्पद रहेको बताए ।

स्टीमेट अनुसार भवन निर्माण नभएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गराएका छन् । स्थानीय युवाहरुले मापदण्डविपरित प्रशासकीय भवन बनाएर भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी, इन्जिनियर शैलेन्द्र गिरी र ठेकेदार लक्ष्मण पोखरेललाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गराएको जनाएका छन् ।

सरकारले २०७६ माघ २० देखि स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि लागू गर्दै स्थानीय तहअन्तर्गत बन्ने प्रशासकीय भवन एउटै मापदण्डका हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एउटै मापदण्डका भवन बन्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले उक्त कार्यविधिलाई लत्याउँदै मनोमानी गरिरहेको युवाहरुको आरोप छ ।

भवन निर्माणका लागि पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक राजस्व क्षमता र भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताका आधारमा निर्देशक समितिसमक्ष माग फारम पेस गर्नुपर्नेछ । माग फारममा आयोजनाको कुल लागतको गाउँपालिकाले कम्तीमा ४०, नगरपालिकाले ५० र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशतसम्मको लागत सहभागिता पेश गर्नुपर्नेछ । जथाभावी भवन बन्न नदिन र निश्चित मापदण्डअनुसार बनाउन कार्यविधि ल्याए पनि अध्यक्ष केसी उक्त कार्यविधिलाई लत्याउँदै मनोमानीरुपमा अघि बढिरहेको आरोप छ ।