Loading... आजः ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार
भूमाफियाको चलखेल

खाँडसारीको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याइँदै

खाँडसारीको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याइँदै
फाइल तस्वीर

बाँके । बाँके प्रशासनले खजुरा गाउँपालिकास्थित साबिकको उढरापुर गाविस–२, खाँडसारीमा रहेको १८० बिघा जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारसँग ऊखु खेती तथा मिल सञ्चालन गर्न २०४२ सालमा लिएको सो जग्गा तोकिएबमोजिम उपयोग नभएकाले फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार नेपाल सरकारले २०४९ वैशाख १४ गते उक्त क्षेत्रको ७१ बिघा १९ कठ्ठा १६ धुर जग्गा जफत गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले भूमाफियाहरूको चलखेलबाट अहिले पनि बदर जग्गाहरू नयाँ कित्ता कायम भई स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने काम भइरहेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङले भने, ‘तत्काल जग्गा रोक्का राखी जानकारी पठाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ एक हजार २०० भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा लामो समयदेखि बस्ती बसालेको खाँडसारीको सो जग्गामा दलालको सक्रियतामा किनबेच भइरहेको पुष्टि भएपछि फिर्ता प्रक्रियाका लागि पहल गरिएको खजुरा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले भने, ‘त्यही जग्गामा भूमाफियाहरूले गरिबसँगबाट आफ्नो कब्जामा गरिरहेको पाइएको छ ।’ उनले त्यस क्रममा भूमिसुधार तथा मालपोतसमेतका कर्मचारीलाई मिलाएर बदर भएको जग्गा र बदर नभएका जग्गा मिलाउने काम गरिएको जानकारी दिए । प्रजिअ कुरुम्वाङले जग्गा अनुसन्धानका लागि एक विशेषज्ञ टोली गठन गरेका थिए ।

त्यसैको सुझाव र प्रमाणका आधारमा नयाँ नापनक्साअनुसार विभिन्न १८ कित्तामा रहेको सबै जग्गा रोक्का गर्न भूमिसुधारलाई पत्राचार गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार तत्कालीन सरकारले २०४२ साल असार ८ को निर्णयबाट खाँडसारी मिल्स प्रालिलाई ससर्त १८० बिघा जग्गा हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मिलले हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गामध्ये साबिकको उढरापुरमा विभिन्न १२ कित्ताको ७१ बिघा बढी जग्गा सर्त पालना नभएपछि जफत गर्ने निर्णय २०४९ वैशाख १४ गते नै भएको थियो ।

उता खाँडसारी मिल्सका सञ्चालक अजयकुमार टण्डनले सरकारी सुविधामा आफूहरूले जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै २०३८ देखि २०५८ सालसम्म उद्योग र खेती पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले लखेटेपछि अहिलेसम्म फर्केर जान नसकेको हुँदा सुकम्बासीको नाममा कब्जा गरिए पनि जग्गा आफ्नो रहेको बताए ।