Loading... आजः ३ बैशाख २०७८, शुक्रबार
भयावह बन्दै प्राकृतिक विनास

बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र, ‘एकातिर ठेक्का, अर्कैतिर उत्खनन्’

‘ठेकेदारको मनपरी छ । जहाँ नदी कटानको जोखिम छ, त्यहीँनेर नदीजन्य पदार्थ उठाउँदै छन् । प्रभाव मूल्याङ्कन भएको भन्दा अन्य स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा रोक्ने प्रयास भएको छैन । नदीजन्य पदार्थ बेचेर नाफा कमाउनेहरूको मनपरी छ ।’
बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र, ‘एकातिर ठेक्का, अर्कैतिर उत्खनन्’
फाइल तस्वीर
राजनीतिक आड र प्रभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अवैधरूपमा भइरहँँदा पनि प्रहरी, प्रशासन मौन रहनु सबैका लागि गम्भीर र चासोको विषय बनिरहेको छ । हुन त बाँकेमा यो व्यवसाय नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका लागि फलिफाप हुने व्यवसायको रुपमा चिनिन्छ । अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिले यो व्यावसाय अवैधरूपमा सजिलै सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

बाँके । सडक, पुलपुलेसा तथा भवन लगायत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपुर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरू ठेक्का हुन नसक्दा बाँकेमा अवैध उत्खनन कार्यमा वृद्धि भएको छ । बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदी हो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बगदैला घाट (क र ख) मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर ५ लाख ६७ हजार घनफिट नदीजन्य स्रोत उत्खनन गर्न ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।

ठेकेदारले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन विपरित बगदैला घाट (क र ख)मा ठेक्का लिएको क्षेत्रभन्दा झण्डै पाँच किलोमिटर माथिबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी वडा नं. २ का कचनापुर, खोरिया, गुरुवा खोला र मदुई गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि गाउँपालिकाले बगदैला घाट (क र ख)भन्दा झण्डै पाँच किलोमिटर माथिबाट अमानतमा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ । कति परिणाममा नदीजन्य पदार्थ अमानतमा संकलन गर्ने भन्ने गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा नभएको एक जना स्थानीयले बताए ।

‘राप्ती नदी क्षेत्रमा आईईईले निर्दिष्ट गरेको ठाउँका लागि उल्लेखित स्थानहरुभन्दा अन्य स्थानहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी उत्खनन् र निकासी गर्दा वडा नं. २ का बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् । हामीले पटक पटक खबर गर्दासमेत प्रहरी प्रशासन मौन छ ।’

आईईई प्रतिवेदनले राप्ती नदीको मुगुवा खोला (क र ख), झिजरी खोला (क–ज), खैरी खोला, परुवा खोला (क–च), बगदैला घाट (क र ख), खल्लाटपरी घाट, जलाला घाट (क–ग) तथा टिकुलीपुर र सिजनिया घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा गरी २ करोड ४४ लाख १६ हजार घनफिट उत्खनन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

ठेकेदारले जहाँ पायो त्यहीँबाट ढुङ्गा, बालुवा उठाइरहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरित स्थानीय प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । अति उत्खनन नरोकिए वडा नं. २ मा खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रका बस्तीहरु जोखिममा परेको स्थानीय नागरिकहरु बताउँछन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकै एक जना जनप्रतिनिधिले भने, ‘ठेकेदारको मनपरी छ । जहाँ नदी कटानको जोखिम छ, त्यहीँनेर नदीजन्य पदार्थ उठाउँदै छन् । प्रभाव मूल्याङ्कन भएको भन्दा अन्य स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा रोक्ने प्रयास भएको छैन । नदीजन्य पदार्थ बेचेर नाफा कमाउनेहरूको मनपरी छ ।’

नदी किनारमा ठेकेदारले मापदण्ड विपरित ढुङ्गा, बालुवा निकासी गरिरहेकाले पछिल्ला केही बर्षदेखि राप्तीको धार वडा नं. २ का बस्तीतिर सोझिएको छ । एकातिर पूरै पानी वडा नं. २ का बस्तीतिर बगिरहेको छ । अर्कातिर अनियन्त्रितरूपमा किनारमा उत्खनन हुँदा बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् ।

नदी किनारमा उत्खनन भइरहेकाले भएका तटबन्ध पनि जोखिममा परेको स्थानीयहरुको भनाई छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागिसक्दा पनि ठेकेदारहरुले अवैध उत्खनन र चोरी निकासीको चलाइरहेका छन् । ठेकेदारले जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारेर ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री र भण्डारण गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक आड र प्रभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अवैधरूपमा भइरहँँदा पनि प्रहरी, प्रशासन मौन रहनु सबैका लागि गम्भीर र चासोको विषय बनिरहेको छ । हुन त बाँकेमा यो व्यवसाय नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका लागि फलिफाप हुने व्यवसायको रुपमा चिनिन्छ । अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिले यो व्यावसाय अवैधरूपमा सजिलै सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्र पर्ने झिजरी खोला, खैरी खोला, टिकुलीपुर घाट, सिजनिया घाट, खल्लाटपरी घाट र जलाला घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न यस बर्ष ठेक्का लागिसकेको छ भने मगुवा र परुवा खोलामा हालसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । त्यस्तै बगदैला घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अमानतमा ठेक्का दिइएको छ ।

फाइल तस्वीर

ठेक्कामा गएका खोलाहरुमा ठेक्का पाएका कम्पनीहरुले अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका छन् । सिस्ने कन्स्ट्रक्सन, केआर कन्स्ट्रक्सन, टिका निर्माण सेवा, निसान विल्डर्स र शिवशक्ति जनरल अर्डर एण्ड सप्लायर्सले ठेक्कामा गएका खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका छन् भने बगदैला घाटमा बाबु ठकुरी भन्ने ठेकेदारले ठेक्का पाएको खुलेको छ ।

उनले आईईई भएको स्थानभन्दा पाँच किलोमिटर माथि राप्ती नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन् । नदीको किनाराबाट मापदण्ड विपरीत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहँदा राप्ती नदीको धार नै परिवर्तन हुने देखिएको छ । ठेकेदार बाबु ठकुरीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नदी किनाराबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकालिरहेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्काभेटर प्रयोग गर्न नहुने ३५ सेन्टिमिटरभन्दा गहिराइबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर नदी तथा खोलाहरुमा प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा २४ सैं घण्टा खुलेआम स्काभेटर चलिरहेका छन् । बगदैला घाटभन्दा पाँच किलोमिटर माथिको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने क्रममा राप्ती नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन गरिएको छ ।

ठेकेदार बाबु ठकुरीले राप्ती नदीको मूल भङ्गालो कचनापुरका आधा दर्जन बस्तीतर्फ मोडिने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेका कारण त्यस क्षेत्रमा खतरा बढेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष मदन वलीले जानकारी दिए । ३५ सेन्टिमिटरसम्म मात्रै उत्खनन गर्न पाइने प्रावधान भए पनि ठेक्का पाएका कम्पनीहरुले पाँच मिटरभन्दा बढी गहिराइसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले ठेक्का पाएको स्थानभन्दा अन्यत्रै अवैधरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका छन् । निर्वाधरूपमा मापदण्ड विपरित खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय प्रशासन मौन छ । ठेक्का पाएका कम्पनीले पनि रातीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउँदैनन् । ‘रातदिन नदीजन्य वस्तुहरू खोलामा उत्खनन् भइरहेका छन्, तर कसैले पनि रोक्दैन’, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का एक स्थानीयवासीले भने ।

‘प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबै प्रभावमा परेका छन्, नत्र त खुलेआम खोला दोहन भइरहँदा रोक्नुपर्ने हो,’ उनले शङ्का व्यक्त गर्दै भने, ‘यहाँका सबै सरोकारवालाहरू प्रभावमा परेका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।’ ती व्यक्तिमात्र होइन् अधिकांशले गर्ने शङ्का पनि त्यही हो । राप्तीसोनारीका खोलाहरुबाट अवैधरूपमा उत्खनन् गरेर चट्टान लगाइएको छ । तर देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छन् जनप्रतिनिधि । अनि प्रहरी र प्रशासन ।

जनप्रतिनिधिहरू नआउँदा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य वस्तुको जिम्मा लिएको थियो । त्यो समयमा पनि अवैध उत्खनन् भइरहन्थ्यो । यो विषयमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला विकास अधिकारीको टकराव भइरहन्थ्यो । अहिले त्यो टकरावको अवस्था छैन तर उत्खनन् भने झनै बढी भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार गठनपछि पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिको पहिलो विषय खोला र नदी नै बन्यो ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुमति कसले दिने ? भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू नै एकअर्कामा बाझिए । त्यो समयमा जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेको नदीजन्य पदार्थपछि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै कयौँ दबाबका बैठकहरु समेत भए । त्यही विषय लिएर जिल्ला समन्वय समिति र केही जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव नै भयो । अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अनुमति तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

अहिले जनप्रतिनिधि नै ठेकेदारको भूमिका पनि निर्वाह गर्न थालेका छन् । दिनरात अवैधरूपमा उत्खनन् भइरहँदा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले कुनै कारवाही गर्न सकेको देखिँदैन । अवैधरुपमा उत्खनन् भइरहेको नदीजन्य पदार्थ रोक्न नसक्नु र नरोकिनुमा राजनीतिक पहुँच र प्रलोभनले काम गरेको स्पष्टै हुन्छ । ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न स्थानीय सरकार सक्रिय छैन,’ राप्तीसोनारीका एक जना जनप्रतिनिधिले भने ।

अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ, अवैध भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कारवाही हुँदैन भने अब के बुझ्ने ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपीले मौसमी अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डमा सीमित छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनको पहरामा अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा दोहन भएको राप्तीसोनारी–६ का लालबहादुर घर्तीले बताए ।

राप्ती नदी तथा खोलाहरूको अवैध दोहन हुँदा प्रहरी प्रसाशनले मौनता साँध्नु पनि आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । ठुलो परिमाणमा अवैधरूपमा दोहन गरेको देख्दा पनि स्थानीय प्रहरी प्रसाशनले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैंमा रहश्यमयी र निरासाजनक छ । यस्तो अवैध र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सवालहरूमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरोकारवाला सबैले चासो र सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधनअन्तरगत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी उत्खनन् तथा नियमन गर्न पाउने दुबै  अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तरगत नै  स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि धमाधम कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएका छन् ।

तर नदीजन्य पदार्थको अवै ध उत्खनन, चोरी शिकार अझै  रोकिन सकेको छैन । जसका कारण नदीजन्य पदार्थको बढ्दो दोहनसँगै  राजस्व चुहावट दर बढ्दै  गएको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि कानुनी प्रक्रिया धमाधम सञ्चालन गरिरहे पनि अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन नसकेको जानकारहरुको भनाई छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘जुन काम मिलोमतोमै  हुने गरेको छ ।’

जानकारहरुका अनुसार अव्यवस्थित उत्खनन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन, राजस्व चुहावट र सर्वसाधारण नागरिकहरु महंगीमा परिरहनुपरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी बै धानिकरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले खुला गरे पनि मापदण्डअनुसार उत्खननको काम हुन नसक्दा अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहहरुले भने मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय तहले नियमन तथा अनुगमनमा लापरवाही गरिरहेको स्थानीय नागरिकहरुको आरोप छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अव्यवस्थित उत्खनन र चोरी पै ठारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउन नसक्दा नदी तथा खोला आपसमा रहेका मानववस्ती र खेतीयोग्य जमिन कटान तथा डुबानको जोखिममा पर्दै  गइरहेका छन् । स्थानीय तहले अव्यवस्थित उत्खनन नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका स्थानहरुमा बेल्चा प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान आईईई भएका स्थानहरुमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । नियमले खोलामा डोजर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर स्थानीय तहले त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । जसका कारण नदीजन्य वस्तुको दोहन बढिरहेको छ । नियम विपरीत स्थानीय तहहरुले खोलामा स्काभेटर प्रयोगको अधिकार प्रत्योजन गरिरहेको स्थानीय नागरिकहरुको आरोप छ ।

बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमूख एवं प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले आफूहरुलाई कारबाहीको अधिकार नभएको बताए । उनीहरुले सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले आफूहरुले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नबाट पन्छिए । उनीहरुको यस भनाईले पनि अव्यवस्थित उत्खननलाई प्रश्रय दिइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।