Loading... आजः २ बैशाख २०७८, बिहीबार
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव कायमै : प्रधानमन्त्री ओली

राजनीति र विकासमा महिलाको योगदान उच्च
महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव कायमै : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहँदै आएको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनका सबै आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरुले अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले लैंगिक समानताका लागि धेरै सुधारहरु भइरहेको बताएका छन्। ‘लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फवाट भएका नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरुप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ,’ शुभकामना सन्देशमा ओलीले भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सूचकहरुमा पनि सकारात्मक सुधार भएका छन्।

नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट पनि यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी र थालेको प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिएको मान्न सकिन्छ।’

यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा महिला उत्पीडकका अवशेषहरु कायमै रहेको ओलीले स्विकारेका छन्। ‘महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव र असमानताहरु कायमै छन्।

अज्ञानता र कुरीतिको आड लिएर भएका खराव अभ्यासका कारण बोक्सी, छाउपडी,  दाइजो, बालबिवाह र जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनकारी अवशेष कायमै छन्।

यसले महिलामाथि दुर्व्यवहार र हिंसालाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ। यसखाले अपराधलाई निरुत्साह गर्न समाजका सबै पक्षले सहकार्य गरी रचनात्मक रुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ।’

यस्ता विभिन्न प्रकार र स्वरुपका लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरुलाई  जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले सून्य सहनशीलताको नीति लिई अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति समेतको कानूनी व्यवस्था गर्दै नैतिक शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाए।

नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको र राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको ओलीले बताएका छन्।

‘संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी एसियामै राजनीतिमा महिलाको उच्च सहभागिता हुने मुलुकमा नेपाल पर्न सफल भएको छ भने विश्वमै उदाहरणीय कदम सावित भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘यसबाट स्थानीय तहमा हजारौं महिलाहरुको प्रतिनिधित्वले राजनीति र विकासमा महिलाको योगदान उच्च भएको छ।’