Loading... आजः २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार
अदालतले सच्यायो प्रतिगमन

संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा

१३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले दियो संसद पुनःस्थापनाको आदेश
संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७र९र५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सिफारिसबारे निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आदेश दिएसँगै सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा बसेका छन् । नेकपा ओली समूहका नेता कार्यकर्ता र प्रचण्ड–माधव समूहबीच झडप हुनसक्ने विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआइजी राजु अर्याल जनाएका छन् । उनले बताएअनुसार सर्वोच्चको फैसला आउने संकेतका आधारमा ११ देखि १७ फागुनसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको थियो । त्यही अनुसार उपत्यकाका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको अर्यालले बताए ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर पालका अनुसार उपत्यकाका निषेधित क्षेत्रहरुसहित ठाउँठाउँमा प्रहरी तैनाथी बढाइएको छ । ‘भिड जम्मा हुनसक्ने र कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर हाई–अलर्टमा बसेका हौं,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पालले भने । सुरक्षा संयन्त्रले संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्था र नभएको अवस्थामा कस्तो सुरक्षा तैनाथी गर्ने भन्ने तयारी पहिल्यै गरेको थियो । संसद पुनःस्थापना भएको अवस्थामा प्रदर्शन र झडपको सम्भावना कम हुने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूको थियो ।

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ :