Loading... आजः २८ बैशाख २०७८, मंगलवार
प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

मुख्यमन्त्री शेरधन र डोरमणिको कुर्सी धरापमा, प्रदेश २ मा पनि हलचल

मुख्यमन्त्री शेरधन र डोरमणिको कुर्सी धरापमा, प्रदेश २ मा पनि हलचल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित छ । र यसको प्रत्यक्ष असर यतिबेला प्रदेश सरकारमा देखिइसकेको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओली पक्षको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइरहेका छन् ।

लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधर राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार संसदमा टेबुल भयो । प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरे । प्रस्ताव पेश भए पनि सत्तापक्षबाटै बैठक बहिष्कार भएपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेन ।

अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न अब प्रदेशसभाको अर्को बैठक फागुन २० गते बस्ने छ । यसअघि बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए । पुस १२ गते प्रदेशसभाका ३७ सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली निकटका बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । पुष १० गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गराउन तोकिएको प्रदेशसभाको बैठक मुख्यमन्त्री पौडेलकै दबाबका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ ।

६ प्रदेशमध्ये ४ मा पूर्व एमाले र २ प्रदेशमा पूर्व माओवादीका पक्षका मुख्यमन्त्री छन् । पूर्व एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका प्रचण्ड–माधव पक्षीय मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । ७ प्रदेशमध्ये १ प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकार छ ।

धरापमा शेरधनको कुर्सी

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रस्ताव आइतबार टेबुल भएर यही २० गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिएको छ । पार्टी विभाजनपछि दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेका राई पार्टी अल्पमतमा परेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले साथ नदिएमा उनको कुर्सी धरापमा परिसकेको छ ।

प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत छ । प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । नेकपाका मात्रै ६७ सदस्य छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४७ जना सांसद छन् भने ओली पक्षका २० जनामात्रै छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कुर्सी जोगाएर बहुमत पुर्याउन मुख्यमन्त्री राईलाई थप २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसका लागि उनले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

कांग्रेससँग २१ र अन्य दलका पाँच सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पद जोगाउन कांग्रेसले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसले पनि आफ्नो निर्णय लिन सकेको छैन । कांग्रेसले पटक पटक संसद बैठक स्थगित गरेपछि त्यसको विरोध गरिरहेको छ । यद्यपी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको फोन गरेर कांग्रेस सांसदहरुलाई रोकेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीमा प्रचण्ड–माधव पक्षले भीम आचार्यलाई अघि सारेका छन् । तत्कालीन एमालेको संसदीय दलमा आचार्य राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको २ महिना बितिसक्दा सरकारले सभामुख सांसदलाई धम्क्याएर सत्ता लम्ब्याउने खालका गलत कदम चाल्दै आएको नेता आचार्यले आरोप समेत लगाए ।

‘संसद नचलाउन भनेर लिखित दिएको छ भन्ने सुनेको छु । तर, त्यसको बाबजुत अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको छ । बैठक २० गते सम्म जानु हुँदैन थियो । यो सरकारको कारणले लामो अवधि गएको छ’, उनले भने । अविश्वासको प्रस्ताव संसारको सबै इतिहास हेर्दा दुई महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखेको कुनै इतिहासमा नभएको उनले तर्क गरे । उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रदेश २ मा पनि हलचल

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख नै फेरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६५ को उपधारा ९१० को खण्ड (ख) बमोजिम उनलाई पदमुक्त गरिएकोे हो । उनको स्थानमा राजेश झा नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा झालाई नियुक्त गरिएको छ । यसअघिका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई शुक्रबार नै पदमुक्त गरेपछि झालाई नियुक्त गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम झालाई नियुक्ति गरिएको छ । परियार तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता हुन् ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी बाँकेबाट निर्वाचित भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका झा ओलीनिकट हुन् । यस प्रदेशमा जसपाको सरकार भएकाले नेकपा विभाजनले कुनै असर गरेको छैन । तथापि, नेकपा विभाजनपछि जसपाका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यो प्रदेश सरकार पनि खतरामै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

बागमतीमा पनि उस्तै लफडा

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि अल्पमतमा परिसकेका छन् । यहाँ पनि पुस १० गते दर्ता भएको अविश्वास छलफल गराउन तोकिएको प्रदेशसभा बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । गत माघ १९ गते पनि स्थगित भएको बैठकपछि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने सहमति भनिए पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले एकाबिहानै बैठक स्थगित गरेको सांसद युवराज दुलाल शरदले बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र अविश्वास प्रस्तावक पक्षको सहमतिमा बैठक कार्य सूचीअनुसार नै सुचारु गर्ने सभामुखले प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर, भोलिपल्ट बिहानको सूर्योदय नहुँदै सचिवलाई बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगन गर्न दबाब दिएर सभामुख सरकारको संरक्षणमा अन्य दलबाट सम्पर्कविहीन हुनुभयो ।’ बैठक राख्न प्रस्तावित मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा ध्यानाकर्षण पत्रसमेत प्रचण्ड पक्षले बुझाएको थियो ।

तर, सभामुख श्रेष्ठले कसैको दबाबका कारण बैठक स्थगित नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावबारे अहिले प्रक्रिया बढाउन नसिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्तासम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन नबुझाएको कारण मतदान प्रक्रियामा जान सक्ने नभएकोले आफूले प्रदेशसभा बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुपरेको स्पष्टीकरणसमेत दिएका थिए । बागमती प्रदेश सभामा ११० सांसद छन् । जसमा नेकपाको मात्रै ८० सांसद छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४६ र ओली पक्षमा ३४ जना सांसद छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ र अन्य दलका ८ सांसद छन् । कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, वन मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल राजीनामा दिएरै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लागेका छन् । प्रचण्ड पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो कुर्सी रक्षाका लागि कांग्रेस र अन्य साना दलसँग सहकार्य गनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसले पनि त्यस विषयमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पौडेलले दाबी गरेजस्तो अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन ५६ मत आवश्यक पर्छ । उनको पक्षमा ३५ मतमात्र रहेकाले कुर्सी बचाउन थप २१ मत चाहिन्छ ।

कस्तो छ अरु प्रदेशको अवस्था ?

नेकपा विभाजनपछि गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा विभाजनपछि केही माहोल तातेको भए पनि धेरै समस्या देखिएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूह लाग्न थालिसकेको छ । नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्ने देखिन्छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद छन् । जसमध्ये नेकपाका ४० जना छन् । गण्डकीमा ओली समूहका २७ र प्रचण्ड–माधव पक्षका १३ जना सांसद छन् । प्रचण्ड पक्षले यहाँ चाहेको खण्डमा पनि सहजै सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ तथा जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित नै छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओलीका विश्वासपात्र हुन् । नेकपामा विवाद बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि समस्या पर्ने स्थिति देखा परे पनि अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन । प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन् । जसमध्ये नेकपाका ६१, समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ हुन् । लुम्बिनीमा नेकपाका ६१ संसदमध्ये पूर्वएमालेका ४१ जना र पूर्व माओवादीका २० सांसद छन् । आफ्नो सरकारलाई स्थायी राख्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार नेकपाको विवाद सुरु भएदेखि नै चर्चामा छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध यसअघि नै १८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले रोकेका थिए । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसद छन् । त्यसमध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । यस प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव समूहमा २१ र ओली समूहमा १२ सांसद छन् ।

नेकपा विभाजन भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा खासै असर नपर्ने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पूर्वमाओवादी पक्षका हुन् । प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । यस प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । नेकपाका ३९ मध्ये २५ जना पूर्व एमाले र १४ जना पूर्व माओवादी पक्षका हुन् । पार्टी विभाजनपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३४ र ओली पक्षमा ५ जना सांसद मात्रै छन् ।