Loading... आजः २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
कृत्रिम बौद्धिकता र मानव अधिकार

प्रविधिको विस्तारसँगै नीतिगत ब्यवस्थाप्रति चिन्ता

प्रविधिको विस्तारसँगै नीतिगत ब्यवस्थाप्रति चिन्ता

बाँके । प्रविधिको तीव्र गतिमा भइरहेको विस्तारबाट प्रभावित सबै क्षेत्रहरुमा देखिएका कानूनी रिक्ततालाई मध्यनजर गर्दा यसको नीतिगत ब्यवस्थाको आवश्यकता रहेको नेपालगन्जका सम्बद्ध सरोकारवालाले चासो र चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्ता प्रविधिले मानव समुदायसँग स्वचालित ढङ्गले अन्तरकिृयासँगै कार्य गर्न सक्ने क्षमता भएका कारणले कृत्रिम बौद्धिकताले ठूलो सामाजिक लाभ ल्याउने सम्भावना मात्र नराखी यसको असंवेदनशील प्रयोग र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

कृत्रिम बौद्धिकताले समाज विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारे पनि यसको सही प्रयोगबारे जागरुक्क हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता तथा मानव अधिकार सम्बन्धी नेपालगन्जमा आइतबार भएको प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), आइसीएनएल र सोच नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा जिल्लास्थित अधिकारबादी संघसस्थाका प्रतिनिधी, नागरिक समाजका ब्यक्ति तथा पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । कृत्रिम बौद्धिकता नेपाली समाजका लागि नयाँ विषय भएको भन्दै यसको सही प्रयोगका विषयमा जनचेतनामुलक कार्य गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

विद्यमान कानूनी प्रवन्ध कृत्रिम वौद्धिकताको सुशासनका लागि कतिको पर्याप्त छ भन्ने कुराको चासोले आगामी दिनमा कृत्रिम वा बौद्धिकता कसरी विकसित हुन सक्ला, त्यसको परिचालन कसरी होला र कार्यान्वयन कस्तो होला भन्नेमा सम्बद्ध सरोकारवालाले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । आइसिएनएल नेपालका आवासिय प्रतिनिधि उत्तम उप्रेतीले कृत्रिम बौद्धिकता र मानव अधिकारको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

उप्रेतीले कृत्रिम बौद्धिकताले समेत मानव अधिकारको क्षेत्रसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव पार्दै आएको बारेमा सहभागिहरुलाई जानकारी गराएका थिए । राज्यले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र नियमनका लागि नीति र संयन्त्र बनाउँदै गर्दा ब्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता हनन् हुननदिन दायित्वबोध हुनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागिले बताएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक हिंसा, मानवीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको उनीहरुको बुझाई छ । विश्वब्यापी रुपमा डिजिटल सुशासनको निम्ति तयार गर्ने संयन्त्रले हामी सबैलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सुदूर भविष्यसम्म असर गर्नसक्ने भन्दै उनीहरुले यसप्रति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठिमा हिमराईटसका प्रकाश उपाध्याय, खाद्य अधिकारकर्मी सुरेश गौतम, उपभोक्ता अधिकारकर्मी वसन्त गौतम, अधिकारकर्मी कमला पन्त, पत्रकार दामोदर भण्डारी लगायतले कृत्रिम बौद्धिकता तथा मानवअधिकारका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । उदारबादी प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थाले कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक प्रतिष्ठा कायम नै रहन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन उनीहरुको भनाई छ ।