Loading... आजः २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

म्यानमारमा जारी सैन्य दमनको पश्चिमा राष्ट्रहरुद्धारा विरोध, दमन नगर्न चेतावनी

म्यानमारमा जारी सैन्य दमनको पश्चिमा राष्ट्रहरुद्धारा विरोध, दमन नगर्न चेतावनी

काठमाडौं । म्यानमारमा सेनाको कदम विरुद्ध पछिल्ला दिनहरुमा लगातार प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

सैनिक सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै हजारौं वर्मेली नागरिकले दिनहूँ विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् ।

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै फ्रेब्रुअरी १ मा म्यानमारमा सेनाले देशको शासन आफ्नो हातमा लिएको छ ।

निर्वाचनमा आङ साङ सूचीको नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ठूलो बहुमतका साथ जित हासिल गरेको थियो ।

सैन्य कू सँगै नेतृ सुचीसहित एनएलडीका विभिन्न नेता पनि सेनाको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।

लगातार नौ दिनदेखि जारी विरोध प्रदर्शनहरुलाई दबाउन सेनाले ठूलो संख्यामा आफ्नो शक्ति परिचालन गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

रातको समयमा निषेधाज्ञा र कफर््यू जारी गरेपनि त्यसको उल्लंघन गर्दै सर्वसाधारण सेनाको कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुन् ।

विरोधका गतिविधि नियन्त्रणमा लिने सेनाले रातको समयमा इन्टरनेटसमेत बन्द गराएको छ ।

म्यानमारको उत्तरी राज्य काचिनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।

सेनाको कदमको विरोध गर्दै विभिन्न राष्ट्रले नेताहरुलाई रिहा गर्न सैनिक सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

म्यानमारस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि टम एन्ड्रयुजले सेनाको गतिविधिले आम नागरिकमा निराशा छाइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सेनाले नागरिकमाथि युद्धको घोषणा गरेकाले परिणाम सकारात्मक नआउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

यस्तै युरोपियन युनियन, बेलायत, क्यानडालगायत विभिन्न दूतावासहरुले विज्ञप्ती जारी गरेर सुरक्षा फौजलाई नागरिकमाथिको धरपकड नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले निर्वाचित सरकारको पतन रोक्न भएका प्रदर्शनहरुमाथि हिंसा नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

म्यानमारका जनतालाई प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र समृद्धिका लागि हामी समर्थन गर्ने ती मुलुकहरुले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीम उल्लेख छ ।

यता रातको समयमा पनि प्रदर्शनहरु जारी रहेकाले सुरक्षाकर्मीले विभिन्न शहमा सर्वसाधारणका घरमा छापा मारेको बताइएको छ ।

यस्तै सेनाले आफ्नो कारवाहीलाई बलियो बनाउन २४ घण्टा भन्दा लामो समय व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न र निजी सम्पति खोजी अदालतको आदेश आवश्यक पर्नेलगायतका कानुनहरु निरलम्बन गरेको छ । एजेन्सी