Loading... आजः २८ बैशाख २०७८, मंगलवार
गठनपछि बेवास्ता

भूमिकाविहीन कर्णालीको ‘विज्ञ समूह’

विगतका वर्षमा कर्णालीले जति लक्ष्य राखेको थियो । त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । केही हदसम्म गरेकै हो यद्यपी, दावी गर्ने ठाउँ भने छैन ।
भूमिकाविहीन कर्णालीको ‘विज्ञ समूह’
प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समुह । फाइल तस्वीर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकासको ‘रोल मोडल’ तयार गर्न २०७४ सालको पुस महिनामा प्रदेश सरकारले विज्ञ समूह गठन गर्यो । प्रदेश सरकारले विज्ञ समूहकै सदस्यहरु मध्येबाट प्राध्यापक डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत बनायो । तर, उक्त योजना आयोगले बनाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले नै लागू गर्न चाहेन । जसका कारण विज्ञ समूह अहिले भूमिकाविहीनजस्तै बनेको छ ।

आयोगले बनाएका योजनाहरु नै सरकारले सम्बोधन नगरेपछि रेग्मी असन्तुष्ट बने । हाल रेग्मी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुपति पदम नियुक्त भएका छन् । विज्ञ समूहबाट उचीत सर–सल्लाह प्रदेश सरकारले नलिएको आयोगका सदस्यहरुको भनाइ छ । रणनीतिक योजना निर्माणमा विज्ञ समूहबाट सुझाव लिइएको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नभएको पाइएको छ ।

सुरु–सुरुका दिनहरुमा केही सुझावहरु राखेपनि अहिले प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका नदिएको स्वास्थ्य तथा बैदेशीक सम्बन्धका विज्ञ डा.सुरेश तिवारी बताउँछन् । उनले भने, ‘केही हदसम्म शुरुका दिनमा सुझाव लिने कामहरु नभएका होइनन् । यद्यपी, हिजो आज त्यस्तो केही भएको छैन् । जसका कारण विज्ञ समुह निष्कृयजस्तै बनेको हो ।’ विज्ञान तथा प्रविधि विज्ञमा नियुक्त भएका डा.कृष्णप्रसाद पौडेल विगत एक वर्षदेखि आफुसँग केही समन्वय नभएको बताउँछन् ।

‘उहाँहरुले विज्ञ समुहमा राखिहाल्नुभयो । उहाँहरु नै अहिले आफ्नै रस्सा–कस्सीमा हुनुहुन्छ, हामी पनि आ–आफ्नै काममा छौँ,’ उनले भने, ‘हिजो–आज कुनै समन्वय भएको छैन ।’ किन समन्वयन नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनि भन्छन् कारण त सिधा छनी, उहाँहरु झैझगडामा हुनुहुन्छ । दुइटा पार्टी भइसके अब कस्ले बैठक बसाल्ने ? गाह्रो छ त हजुर ! बोलाएर नि के गर्नु र ? बोलाए विज्ञ समूह पनि फुट्ने होला ।’

प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समुह । फाइल तस्वीर

उनलाई विज्ञान तथा प्रविधितर्फ विज्ञ भनिए पनि खास आफु कृषिको विद्यार्थी भएको बताए । आफुले विगत ८–१० वर्षदेखि नै कर्णालीको कृषि क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए । पौडेलले प्रदेशमै बोलायर बैठक बसौँ भनेर जानकारी नगराएको एक वर्षभन्दा धेरै भएको उनले रातोपाटीलाई बताए । हाल योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सर्वराज खड्का नियुक्त भएका छन् । खड्का आइसकेपछि विज्ञ समूहको कुनै बैठक बसेको छैन ।

आर्थिक विकास विज्ञ डा.सुरेन्द्र उप्रेतीले प्रदेश सरकारले केही हदसम्म काम गरेता पनि रणनीतिक रुपमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रभावकारीता नदेखाएको बताए । ‘विगतका वर्षमा कर्णालीले जति लक्ष्य राखेको थियो । त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । केही हदसम्म गरेकै हो यद्यपी, दावी गर्ने ठाउँ भने छैन,’ उनले भने । आवश्यकताका आधारमा विज्ञ समूहबाट सुझाव लिने काम गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी दावी गर्छिन् ।

‘हामीलाई विज्ञता चाहियो भनेपछि उहाँहरुले सुझाव दिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कुनै तलबी विज्ञ समूह होइन, स्वयंसेवकवाला हो । आवश्यकताका आधारमा सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । बैठक कहिले काठमाडौँ बस्छ, कहिले सुर्खेत बसिरहेको छ ।’ विज्ञहरुको सुझावलाई लागु गर्न सक्न भएन नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘सबै त कहाँ लागु गर्न सकिन्छ त केही भएकै छन् केरे ।’ मन्त्री केसीले यस्तो भने पनि प्रदेश सरकार भने आफ्नै आन्तरिक भुमरीमा रुमलिरहेकाले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

किन गठन गरिएको थियो विज्ञ समुह ?

मानव सूचाङ्कको आधारमा विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै ११ सदस्यीय एकीकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समुह’ गठन गरेको हो । जसमा नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत रहेका थिए । त्यसैगरी समूहको अन्य विज्ञहरुमा प्रशासन तथा विकासतर्फ बालानन्द शर्मा, स्वास्थ्य तथा बैदेशीक सम्बन्धमा डा.सुरेश तिवारी छन् ।

यस्तै कृषि तथा अर्थतर्फ डा.पुण्य रेग्मी, विज्ञान तथा प्रविधीमा डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरक्षामा सुरेन्द्र विक्रम शाह, कानून विज्ञका रुपमा मुक्ती प्रधान र गोविन्द वन्दी, पूर्वाधार विकासमा डा.पदम शाही, शिक्षा तथा ग्रामिण विकासतर्फ डा.कुसेन्द्र महत र आर्थिक विकासमा डा.सुरेन्द्र उप्रेतीलाई सरकारले विज्ञका रुपमा छनौट गरिएको थियो । कर्णालीको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार कर्णालीको पानी अथवा जलविद्युत भएपनि जलस्रोत विज्ञ, विज्ञ समुहमा नअटाएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।