Loading... आजः २८ बैशाख २०७८, मंगलवार
रिपोर्ट

नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढ्यो : ट्रान्सपरेन्सी

नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढ्यो : ट्रान्सपरेन्सी

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपालमा भ्रष्टाचार अझ बढेको उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका प्रयास पनि कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० देशका सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा लिएको थियो । यसका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीको ११७ औँ स्थानमा छ । गएको वर्ष यस सूचीमा नेपाल ११३ औँ स्थानमा थियो ।

नेपालमा गरिएको सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग हुनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरुको शक्तिकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँचजस्ता सुझावसमेत दिएको छ । १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीको पहिलो नम्बरमा छन् भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा साउथ सुडान र सोमालिया छन् ।

डेनमार्क र न्युजिल्याण्डले कुल एक सयमा ८८ अङ्क पाएका छन् । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परेका दक्षिण सुडान र सोमालियाले भने १२ अङ्क पाएका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४ औँ स्थान, माल्दिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५ औँ स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८६ औँ स्थान, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९४ औँ स्थान, पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औँ स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६ औँ स्थान र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

यस्तै, चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औँ स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यसमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको थियो ।