Loading... आजः २० मंसिर २०७७, शनिबार
Trending:
सरकारी बेवास्ता

१८ बर्षदेखि ८२५ बिघा जमिन अतिक्रमण, चार करोडको कपास गोदाममै

१८ बर्षदेखि ८२५ बिघा जमिन अतिक्रमण, चार करोडको कपास गोदाममै
६ वर्षदेखि बिक्री नहुँदा खजुरास्थित कपास विकास समितिको गोदाममा थन्किएको २०३ मेट्रिक टन प्रशोधित कपास ।

बाँके । खजुरामा प्रशोधन केन्द्र रहेको कपास विकास समितिको ८२५ बिघा जमिन १८ बर्षदेखि अतिक्रमणमा परिरहेको छ । कपास खेती हुने उक्त जग्गा ०५८ मा देखि अतिक्रमणमा परेपछि अहिलेसम्म फिर्ता नभएको समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले जानकारी दिए ।

समितिको ८२५ बिघाभन्दा बढी जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता नहुँदा कपास खेती विस्तारमा समस्या भइरहेको उनले बताए । मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको दशक वितिसक्दा पनि समितिले उक्त जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको निमित्त प्रमुख जोशीको भनाई छ । समितिको जग्गामा मुक्त कमैया तथा भूमिहीन बस्ती बसाएपछि खाली गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

समितिको जग्गामा मुक्त कमैयाको ठूलो बस्ती बसाइएको उनले जानकारी दिए । यस्तै समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बर्दियाको कुम्भरस्थित ६०० हेक्टर जमिनमध्ये ५५० हेक्टर क्षेत्र (८२५ विगाहा) नै अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका किसानले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको निमित्त प्रमुख जोशी बताउँछन् ।

सरकारले ३८ वर्षअघि १ हजार २०० हेक्टर वन फडानी गरी समितिलाई कुम्भरमा ६०० हेक्टर कपास उत्पादन योग्य जमिन उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये ३७८ जना सेयर किसानका परिवारले ५५० हेक्टर क्षेत्रमा बाली विविधीकरणका माध्यमबाट कपास, धान, गहुँ मकै, मसुरो र तोरी बाली लगाउँदै आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘बर्दिया कालिका ४ स्थित कपास फारामका साथै सानोश्री र जमुनीस्थित समितिको चार बिघा जमिनसहित त्यहाँका भौतिक संरचना जानकारीबिना सशस्त्रको सीमा सुरक्षा बलले प्रयोग गर्दै आएको छ ।’ द्वन्द्वकालमा बम विस्फोट गराइएको भवनलाई सीमा सुरक्षा बलले मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्दै आइरहेको कपास विकास समितिले जनाएको छ ।

सेयर किसान, अन्य सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले पुरै क्षेत्र कब्जा गरेपछि असुरक्षाका कारण समितिले कपास खेती गर्न छाडेको थियो । ‘मुलुकै ठुलो कपास खेती योग्य जमिन किसान र सशस्त्रको नियन्त्रणमा छ,’ उनले सत्यपाटीलाई भने ‘अनि कसरी सरकारले चाहेजस्तो कपासखेती गर्न सक्छ ।’

समितिले बाँकेको खासकुस्मा, कचनापुर, कम्दी, बर्दियाको जमुनी र दाङको पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा गरी ३०० बिघामा खेती सुरु गरेको समितिले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको ५५० हेक्टर अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानीयवासीले जग्गा छाड्न अस्वीकार गरेपछि यसअघि सरकारले स्वीकृत गरेको कृषि योजना पनि विफल भएको निमित्त प्रमूख जोशीले बताए ।

द्वन्द्वका बेला बाँकेस्थित खजुरा, बर्दियास्थित कुम्भर फाराम र जमुुनीको भवनमा आगजनी तथा बम विस्फोटनले पूर्ण क्षति भएको समितिले जनाएको छ । रकम अभावमा प्रशासकीय भवन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । अतिक्रमण गरिएको जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता गरिए बिस्तारै सुधार गर्दै लैजाने जोशीले बताए ।

चार करोडको कपास गोदाममै

जिल्लाको खजुरा कपास विकास समितिमा २०३ मेट्रिक टन प्रशोधित कपास छ वर्षदेखि बिक्री नहुँदा गोदाममा थन्किएको छ । समितिले कृषकबाट खरिद गरी प्रसोधन गरेर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको करिब रु चार करोड मूल्यबराबरको कपास बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको हो ।

पहिले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाले कपास खरिद गर्दै आएकामा ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि उत्पादित कपास खेर जाने अवस्था रहेको समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले बताए । सरकारी उदासीनताका कारण पश्चिम तराईका कृषकलाई कपास खेतीमा आत्मनिर्भर बनाई मुलुकमा आवश्यक पर्ने कपासको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सो समिति अहिले धरासायी बनेको उनको भनाइ छ ।