Loading... आजः १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार
डुडुवा सरकारको बेथिति

रेडियोलाई अनधिकृतरुपमा सरकारी घरजग्गा !

रेडियोलाई अनधिकृतरुपमा सरकारी घरजग्गा !

बाँके । नेपालगन्जमा बन्द अवस्थामा एनजिओको नाममा रहेको एक रेडियोलाई डुडुवा गाउँपालिकाले अनधिकृतरुपमा सरकारी घरजग्गा उपभोग गर्न दिएको खुलासा भएको छ । घरजग्गा भाडा, लिज र अन्य कानुनी प्रक्रिया बिना नै रेडियोले टावर निर्माणको काम थालेपछि उक्त खुलासा भएको हो ।

२०६३ सालमा काठमाडौंमा दर्ता भएको संस्था सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालद्वारा सञ्चालित रेडियो हिमाल एफएमले गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको डुडुवा–४ मा अहिले टावर ठड्याउनका लागि जग हालेर टावर निर्माणको काम सुरु गरिसकेको भए पनि आफूहरु यस विषयमा जानकार नभएको गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

रेडियोले कसको अनुमतिमा टावर निर्माण गर्न लागेको भन्ने बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले बताए । कर्मचारी ऋषिराज गौतमले पनि यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘टावर निर्माण भइरहेको देखेको छु, त्यसबाहेक यस विषयमा मलाई थप जानकारी छैन ।’

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी संजयकुमार कर्णले आफू अस्वस्थ भएकाले केही दिनदेखि घरमै आराम गरिरहेकोले त्यस बिषयमा जानकारी नभएको बताए । डुडुवा–४ स्थित गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको सरकारी जग्गा अनधिकृतरुपमा उपभोग गर्न दिएको विषयमा कर्मचारीहरु नै अनभिज्ञ देखिएपछि अध्यक्षले नै आन्तरिक अनुमति दिएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

९२ थोप्लो ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी २०६६ पुस १६ गतेबाट प्रसारण सुरु गरेको रेडियोले कर्मचारी तथा श्रमजिवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिँदा पटकपटक बन्द हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि बन्द रहेको रेडियो एकाएक नेपालगन्जबाट डुडुवा गाउँपालिकाको सरकारी भवनमा सर्ने तयारी थालेर टावर निर्माण सुरु भइसक्दासमेत गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु अनभिज्ञ छन् ।

गाउँपालिकाको लगानी रहने गरी गैरसरकारी संस्था सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालले गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको सरकारी जग्गा र शिक्षा शाखाको भवनलाई उपयोग गर्ने गरी संस्था र गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीबीच गोप्य सहमति भएको हुनसक्ने गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ । १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले दिने सहमति पनि भएको स्रोतको भनाई छ ।

एफएम रेडियोलाई नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि १० लाख रुपैयाँ दिने गरी आन्तरिक सहमति भएको चर्चासमेत बाहिर आएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । गाउँपालिकाले रेडियो सञ्चालनका लागि एनजिओलाई रकम दिनु न्यायोचित नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको जमानामा आजभोलि मोवाइलबाहेक रेडियो कति जनाको घरमा छ ? यसको कुनै औचित्य छैन ।’ कानुन अनुसार नै सरकारी घर जग्गा कुनै एनजिओ वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिन नमिल्ने भए पनि कसको अनुमतिमा गाउँपालिकाको जग्गामा टावर निर्माण भइरहेको छ भन्नेमा कर्मचारीहरु पनि अन्यौलमा परेका छन् ।

कर्मचारीहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत र प्रेस सल्लाहकार राकेश मिश्रलाई यस बारेमा जानकारी हुन सक्ने बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनीहरु दुवै जनाको मोवाइलमा सम्पर्क हुन सकेन, प्रेस सल्लाहकार राकेश मिश्रको मोवाइल उठेन भने रेडियो सञ्चालक संस्था सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालका कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्यहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन ।