Loading... आजः ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार
भारत–चीन द्वन्द्व

चीनसँग लड्न भारतलाई क्वाड चाहिँदैन

चीनसँग लड्न भारतलाई क्वाड चाहिँदैन
चीनसँग तनाव बढेसँगै लद्दाख क्षेत्रमा सैन्य सामग्री ओसार्दै भारतीय सैनिक ट्रक (रोयटर्स)
‘भारत चीनसँग विश्वकै अग्लो युद्धक्षेत्रमा लडिरहेको छ । भारत निष्क्रिय रुपमा चीनको प्रतिवाद मात्र गरिरहेको छैन सक्रिय रुपमा आक्रमणको तयारी समेत गरिरहेको छ । चीन र भारतबीच लद्दाखमा भएको हिंसात्मक झडप यतिबेला विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्वन्द्व हो ।’

साल्भातोर बबोनेस । यतिबेला अमेरिकाको ‘पिभोट टु एसिया’ नीतिले गति पक्रेको छ । यो पदावलीको ट्रेडमार्क पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको स्वामित्वमा भए पनि उनका उत्तराधिकारी माइक पम्पेओले यसलाई यथार्थमा बदले । अप्रिल २०१८ मा मन्त्री भएदेखि नै पम्पेओले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक’ को बाचाअनुसार यसलाई अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेका छन् । इन्डो–प्यासिफिकलाई अगाडि बढाउन पम्पेओले क्वाडलाई ब्युँत्याएका छन् । सन् २००७–००८ मा चौपक्षीय सुरक्षा संवाद भनिने यो समूहलाई अहिले ‘अमेरिका–अस्ट्रेलिया–भारत–जापान परामर्श’ भन्न थालिएको छ ।

यो गठबन्धनलाई क्वाडका पक्षधरहरु चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले गठित ‘एसियाली नेटो’ मान्छन् । विपक्षीहरु यसलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्यको भ्रम दिने नक्कली पहल मान्छन् । चीनको विदेश मन्त्रालय यसलाई ‘चीनविरोधी मोर्चा’का रुपमा हेर्छ । र, यो सही हुन पनि सक्छ । अमेरिकाबाहेक क्वाडका अन्य सदस्यहरु भने चीनविरुद्ध यसरी प्रस्तुत हुन हिच्किचाउँछन् । तर, पम्पेओले गत वर्ष ‘चीनले आफ्नो गच्छेअनुसारको हैसियत मात्रै पाउने सुनिश्चित गर्न’ यो समूहले भूमिका खेल्ने बताएका थिए । तथापि, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानका लागि चीनलाई रोक्न क्वाडको आवश्यकता पर्छ या पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । अझ भन्ने हो भने अमेरिकालाई पनि क्वाडबिनै सजिलो हुने देखिन्छ ।

क्वाडका चारै सदस्य आआफ्नै तरिकाले चीनलाई रोक्न प्रयासरत छन् । अमेरिका चीनसँग व्यापार युद्ध लडिरहेको छ, जुन प्रविधि युद्धमा बदलिएको छ । यसका कारण चीनमाथि अमेरिकाले अनेकौँ आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएको छ । चीनको समुद्री विस्तारलाई रोक्न जापानले आफूसँग भएका दुई जहाजलाई विमानवाहक युद्धपोतमा बदल्न सुरु गरेको छ । जापानी रक्षा मन्त्रालयले हालसम्मकै ठूलो बजेट माग गरेको छ । अस्ट्रेलियाले विदेशी प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अनेकौँ कानुन ल्याएको छ । जुन अनौपचारिक रुपमा चीनप्रति लक्षित छ । र, भारत चीनसँग विश्वकै अग्लो युद्धक्षेत्रमा लडिरहेको छ । भारत निष्क्रिय रुपमा चीनको प्रतिवाद मात्र गरिरहेको छैन सक्रिय रुपमा आक्रमणको तयारी समेत गरिरहेको छ ।

चीन र भारतबीच लद्दाखमा भएको हिंसात्मक झडप यतिबेला विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्वन्द्व हो । भारतको भन्दा चार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन यहाँ जुवा खेल्न सक्छ । तर, भारतका लागि भने सकेसम्म सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । निश्चय नै वासिङ्टन त्यो सहयोग दिन इच्छुक छ । पम्पेओले यो द्वन्द्वलाई चिनियाँ विस्तारवादको एउटा हिस्साको रुपमा लिएर त्यसलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुबीच सहकार्यका लागि प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । भारत भने होसियारीपूर्वक अमेरिकासँग अझ निकट सुरक्षा सम्बन्ध कायम गर्न अघि बढेको देखिन्छ । तर, भारत अझै आफ्ना विकल्पहरु तौलिरहेको छ ।

कुनै समय असंलग्न आन्दोलनको हस्ती भारतले अहिले अमेरिकाबाट सैन्य सामग्री किन्न थालेको छ । वायु सेनाको आधुनिकीकरणका लागि भारतले फ्रान्सको राफेल विमान रोजेको छ । मिग र सुखोइ लडाकु विमानको अपग्रेड र संख्या वृद्धिका लागि उसले रुसलाई पैसा तिरिरहेको छ । सन् २०१८ मा रुससँग किनेको एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली चाँडो आपूर्ति गर्न आग्रह गरेको छ । अर्को असंलग्न राष्ट्र इन्डोनेसियासँग पनि भारतले रक्षा सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । क्वाडको सफलता भारत सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर छ । अस्ट्रेलिया र जापान पहिलेदेखि नै अमेरिकी सैन्य सामग्री प्रयोग गर्छन् ।

जसले गर्दा उनीहरुको सेनाबीच अन्तर्सञ्चालन सहज छ । दुवै मुलुक लामो समयदेखि अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल छन् । उनीहरु अमेरिका केन्द्रित क्षेत्रीय र वैश्विक सुरक्षा प्रणालीमा पनि मिसिएका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानका लागि मात्रै त क्वाड आवश्यक नै छैन । तसर्थ, भारत सहभागी भए मात्रै क्वाडको मूल्य बढ्छ । भारत क्वाडमा किन सहभागी हुने? यो प्रश्नको जवाफमा दिइने मुख्य कारण हो– क्वाडले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीच गठबन्धन सिर्जना गर्नेछ । यदि क्वाडको लक्ष्य यही नै हो भने यही क्षेत्रका दक्षिण कोरिया, ताइवान र न्युजिल्यान्ड किन यसमा अनुपस्थित छन् त? दक्षिण कोरियाले खुल्लमखुल्ला जापानसँग रक्षा सहकार्य नगर्ने बताइसकेको छ ।

दक्षिण कोरिया र जापानबीच सन् १९४५ अघिको उपनिवेश र युद्धकालीन मुद्दा समाधान भएका छैनन् । अर्कोतिर क्वाडका कुनै पनि मुलुकसँग ताइवानको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । प्रशान्त महासागरको दक्षिणी कुनामा रहेको न्युजिल्यान्ड ‘फाइभ आई’ गुप्तचर साझेदारी सञ्जालमा जोडिए पनि अमेरिकी गठबन्धन प्रणालीबाट टाढा रहँदै आएको छ । तसर्थ, क्वाड भनेको यसअघिदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका तीन मुलुकको एउटा सानो समूह प्लस भारत हो । यदि यी तीन मुलुकले उस्तै विचार राख्ने दक्षिण कोरिया, ताइवान र न्युजिल्यान्डलाई समेत आफ्नो समूहमा राख्न सकेनन् भने भारतसँग उनीहरुले कसरी गठबन्धन बनाउन सक्छन् ?

भारतका लागि क्वाडमा सहभागी हुनुपर्ने एउटा मात्रै कारण हो, चीन । चीनले भारतमाथि हिमाल, हिन्द महासागर र उसका छिमेकी मुलुकमा गैरकूटनीतिक तरिकाले दबाब सिर्जना गरेको छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई बंगलादेश, म्यानमार, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकासम्म पुर्याएको छ । अर्थात् अफगानिस्तान र सानो भुटानबाहेक भारतका हरेक छिमेकी बीआरआईमा सहभागी भएका छन् । त्यसमाथि पनि यथार्थमा अफगानिस्तानसँग भारतको सीमा जोडिएको छैन । विवादित कस्मिर पूरै भारतको हो भन्ने मान्दा मात्रै उसको सीमा अफगानिस्तानसँग जोडिन्छ ।

त्यसैले क्वाड भारतकै लागि मात्र हो । क्वाडमा भारतको सहभागिता पनि चीनकै कारण मात्र हो । यदि यसो हो भने स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकका लागि क्वाडको आवश्यकता पर्दैन । क्वाडमा मिसिएर होस् वा बेग्लै, दक्षिण एसियामा चिनियाँ विस्तारलाई रोक्नु हरेक हिसाबले भारतको हितमा छ । भारतले अमेरिकी सैन्य सामग्री साथमा हुँदा चीनलाई प्रभावकारी रुपमा रोक्न सक्ला । तर, भारतले सहजरुपमा धान्न सक्ने चाहिँ रुसी हातहतियार हो । निश्चय नै अमेरिका भारतलाई हतियार निर्यात गर्ने बजार बनाउन चाहन्छ । तर, भारतलाई हतियार बेच्नकै लागि अमेरिकाले क्वाड अघि सारेको हो भने त्यसमा अस्ट्रेलिया र जापान सहभागी हुन आवश्यक छैन ।

सामूहिक सुरक्षाको अवधारणा अस्पष्ट र परिचित दुवै छ । शान्ति कायम गर्न सफल गठबन्धन हो नेटो । तर, अहिले साउथइस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन र रियो प्याक्टको सम्झना ककसलाई छ? नेटोको हैसियत पनि अहिले त प्रतिरक्षा गठबन्धनभन्दा मानक निर्धारण गर्ने संगठनमा खुम्चिन पुगेको छ । यसविपरीत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले हालसम्म गर्दै आएको सुरक्षा बन्दोबस्त नै लचकदार र टिकाउ देखिन्छ । जसले कहिले उत्तर कोरिया, कहिले सोभियत संघ त कहिले चीनको सामना गर्दै आएको छ । बहुपक्षीय संस्थाको भारी नबोकी अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुक यो क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न सफल भएका छन् । सन् २००७–००८ को चौपक्षीय सुरक्षा संवाद सानदार तरिकाले असफल भएको थियो । तसर्थ, क्वाडका लागि सबैभन्दा उत्तम भविष्य भनेकै यसको शान्तिपूर्ण र मौन असफलता हो ।

सेप्टेम्बर २००७ मा क्वाडका प्रमुख संस्थापक जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले राजीनामा दिए । त्यसको तीन महिनापछि चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने एजेन्डा लिएर अस्ट्रेलियामा केभिन रुड प्रधानमन्त्री बने । जसले क्वाडको अघोषित लक्ष्यलाई नै कमजोर तुल्यायो । रुड तुरुन्तै चीन भ्रमणमा गए, भारतलाई गर्ने भनिएको युरेनियम बिक्री रोके, जापानमा प्रचलित ह्वेले सिकारको आलोचना गरे र ‘हामीले खोजेको संगठन यस्तो होइन’ भनेर क्वाडलाई निराश पारे । वासिङ्टनदेखि नयाँ दिल्लीसम्म बलियो प्रतिबद्धताको अभावमा पहिलो क्वाड छिन्नभिन्न भयो । अहिले पनि चिनियाँ आक्रमकताविरुद्ध यी चार मुलुकको अडानमा क्वाडले केही पनि थप्ने छैन । त्यसैले दोस्रो क्वाड पनि इतिहासबाट पाठ सिक्दै विजय घोषणा गरेर भंग गर्नु उचित हुन्छ । (साल्भातोर बबोनेस युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका सहप्राध्यापक हुन् । फरेन पोलिसी डटकमबाट ।)