Loading... आजः ५ कार्तिक २०७७, बुधबार
मन्त्रिपरिषद् बैठक

एसिड पीडितका पक्षमा सरकारले ल्यायो अध्यादेश, जन्म कैदसम्मको सजाय हुने

खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गरिने
एसिड पीडितका पक्षमा सरकारले ल्यायो अध्यादेश, जन्म कैदसम्मको सजाय हुने

काठमाडौं ।  सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि जघन्य अपराधमा कार्वाही गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराधको मुद्दामा कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो ।

पारित अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । संसद्को नियमित अधिवेशन चालु नभएकाले अध्यादेश आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने छ ।

गत २५ भदौमा एसिडपीडितहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कडा सजायँको व्यवस्था हुने गरी १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।

जसअनुसार एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुनेछ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजायँ तोकिएको छ ।

एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजायँ तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

एसिड आक्रमणकारीलाई जघन्य अपराधीसरह कारबाही गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गराउने, छिटो अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समेटेर मस्यौदा ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

पीडितलाई वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, पीडितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, निःशुल्क पठनपाठन, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता थियो ।

अब एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने छ भने खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गरिने छ । एसिडको बोतल अरु खाद्य वस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन पाइने छैन । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ ।