Loading... आजः १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार
Trending:
कोरोना कहर

भोलिदेखि लामो दुरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी र मजदुर तयार

एक लाइनको सिटमा एक जना मात्रै यात्रु
भोलिदेखि लामो दुरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी र मजदुर तयार

काठमाडौं । यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु भोलि असोज १ गतेबाटै लामो दुरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन सहमत भएका छन् ।

विहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीले सरकारको स्पष्ट स्वास्थ्य मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि आए भोलिबाटै सेवामा जाने बताएका हुन् ।

व्यवसायी, यातायात मजदुर र मन्त्रालयबीच बस चलाउँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कतामा मापदण्डसहितको कार्यविधि साँझसम्म जारी गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार नै मापदण्ड फाइनल गरेर सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिएर सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्ने गरी लामो दुरीमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरेको थियो । एक लाइनको सिटमा एक जना मात्रै यात्रु बस्ने गरी सेवा दिनुपर्ने सरकारको शर्त छ ।

बैठकमा मन्त्री बसन्त नेम्वाङले व्यवसायीको मागअनुसार नै सबै दुरीका सार्वजनिक सवारी खोलिएकाले सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरेर सेवामा जान आग्रह गरे ।

उनले व्यवसायीलाई परेका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको भन्दै भोलिबाटै लामो दुरीमा सेवा थाल्ने वातावरण तयार गरिने बताए ।बैठकमा सहभागी व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै मापदण्डसहित कार्यविधि आएपछि सेवा दिन सकिने बताएका थिए ।

उनीहरुले यात्रु तथा चालक-सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक सचेतनामा लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने बताए । रिंगब्याक टोनमा बस चढ्दा कसरी सावधानी अपनाउने भनेर सन्देश दिइनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई भोलि विहान विश्वकर्मा पूजा गरेर सेवा सुरु गर्ने बताउँछन् । भोलि सवारीधनी र मजदुरको लागि विशेष दिन भएकाले यस्तो अवसरमा सेवा थाल्न पाएको खुसी व्यक्त गरे ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सेवा थाल्न यातायात व्यवस्था विभागबाट मापदण्डसहितको कार्यविधि पर्खिरहेको बताए ।

सरकारले तोकेबमोजिमको मापदण्डमा सेवा दिन आफूहरु तयार रहेको भन्दै उनले सरकारले सहजीकरण भने गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायी र मजदुरले मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि तयार राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।