राजनीतिक दल साढे २५ प्रतिशत भ्रष्ट, अनुसन्धानमै अख्तियारको कन्जुस्याँई

बाँके । सबैभन्दा बढी आर्थिक पारदर्शीताका कुरा गर्ने राजनीतिक क्षेत्रमै २५ दशमलब ५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचारका घटनामध्ये २५ दशमलव.५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार छन् । १७ दशमलव २ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा भने मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक जिम्मेवार छन् । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा राज्यको कानून विपरित काम गर्ने सरकारी गैरसरकारी तथा नीजि संस्थालाई निगारनी गर्दै कानूनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

प्रशासन कार्यालयमा दैनिक हुने काममध्ये २८ दशलमव ५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जसमा प्रदेश पाँचमा ६४ दशमलव ८ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुँदै आएको अख्तियारको अध्ययनले देखाउँछ । नियमनकारी यो निकायमा प्रशासनमा नागरिकता, राहदानी बनाउनेदेखि न्यायिक कार्यमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न सिफारिसमा प्रशासन कार्यालयमा घुसको लेनदेन हुने गरेको छ ।

त्यस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी, भन्सार र यातायात भएको अख्तियारले ठोकुवा गरेको छ । यिनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारका लागि संवेदनशील कार्यालय भनेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइराला बताउँछन् । यी कार्यालयमा हुने काममध्ये ६५ दशमलव ५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश पाँचका नापी, भूमिसुधार र मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ ।

यी कार्यालयमा प्रदेश पाँचमा ८५ दशलमव एक प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विकास निर्माणका काममध्ये ४४ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुन्छ । निर्माण व्यावसायी संलग्न भई हुने विकास निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ । यसमा पनि प्रदेश पाँचमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

यातयाातमा सवारी साधान र चालक अनुमतिपत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यातायात कार्यालयमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रदेश पाँचमा ६० दशमलव ४ प्रतिशत यातायातमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको रेकर्डले देखाउँछ । तर, दोषीमाथि कानूनी कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले सशक्तरूपमा अनुसन्धान तथा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

कतिपय घटनामा अख्तियारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा समेत भ्रष्टाचार हुँदै आएका छन् । बाँकेमा पनि अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, बाँकेको कार्यालयमा कार्यरत अख्तियारका कर्मचारीको उदासिनता र ढिलासुस्तीले ती उजुरी लामो समयदेखि विचाराधिन अवस्थामा छन् । बाँकेमा रहेको अख्तियारका गतिविधी प्रभावहीन देखिएको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको