सूचना अधिकारी नै लुकाउँछन् सूचना

बाँके । बाँकेका सरकारी कार्यालयको सुशासनमा दयनीय अवस्था देखिएको छ । कार्यालय प्रमुख तथा प्रशासकको कमजोरी र लापरवाहीले कार्यालयको सुशासन अवस्था दयनीय देखिएको हो । बाँकेमा सरकारी कार्यालयमा तोकिएकामध्ये अधिकाशं सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाको अधिकार थाहा नभएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु हो । तर, बाँकेका अधिकाशं सरकारी कार्यालयमा यस्तो देखिएन् । निर्णय प्रक्रिया, खरिद र आर्थिक लेनदेनका खबर सूचना अधिकारीले नै गुपचुप राख्ने गरेका छन् ।

जवाफदेही र जिम्मेवार सरकार हुन सरकारले गर्ने काम कारवाहीमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । असल शासन वा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकार कत्तिको सफल छ भन्ने कुराको आवधिक जाँच र परीक्षण गर्ने अधिकार जनतामा हुने निगरानी समूहका अध्यक्ष कमल न्यौपाने बताउँछन् ।

खुला र पारदर्शी संस्कृतिको मान्यताअनुरूप स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी छौं भन्नका लागि आफूले सम्पादन गरेका काम र बनेका नीति तथा कार्यक्रमको सूचना सम्प्रेषण गरी जनताको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक देखिएको सुशासनविद् गुरू सुवेदी बताउँछन् ।

पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी हुन एक–आपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरणको निर्माण गर्न स्थानीय तह स्वयंले सूचना प्रवाह गर्नु अति नै आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए ।

यहाँका स्थानीय तहले सामान्य सूचनाहरू सूचनापाटीमा टाँस्ने गरेपनि महत्वपूर्ण सूचनाबारे जानकारी गराउने परिपाटी छैन । नगर तथा गाउँसभाको निर्णयहरू हुन् वा कार्यपालिकाको बैठकद्वारा हुने गरेका निर्णय हुन्, सकेसम्म बाहिर आउँदैनन् ।

देखाउनका लागि स्थानीय तह र कतिपय सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट, फेसबूक पेज आदि सञ्चालन गरेका छन् । तर, त्यसमा सूचना खोज्न गयो भने केही पनि पाउन सकिन्न । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कारकाँदोका स्मृति डिसीले नागरिक यी निकायसँग सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको बताउँछिन् ।

नागरिक केन्द्रित असल शासनको प्रत्याभूति गर्न सोही अनुरूपको संस्थागत विकास गरी नागरिकहरूको सेवाप्रवाहमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु स्थानीय तहको मूल ध्येय हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । यसो भएमा मात्र जवाफदेही, उत्तरदायी र प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा नागरिकमा प्रवाह हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना आयोगका सूचना आयूक्त किरण पोखरेल बताउँछन् । सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उनले बताए ।

उनी भन्छन् ‘नागरिकले जीवनयापन गर्नका लागि जानकारी जरूरी छ, त्यो जानकारी नै सूचना हो ।’ स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने सबै क्रियाकलाप सूचनाभित्र अटाउँछन् । संविधानमै उल्लिखित सूचनाको हकले जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सूचनाको हकको जतिधेरै अभ्यास गर्न सक्यो, त्यतिधेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको र पारदर्शी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजेको मान्न सकिने न्यौपानेले बताए । तर, बाँकेका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरू सूचना प्रदान गर्ने कुरामा कन्जुस देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको